Raj Thackeray News : 'खरंच लावा बांबू..!' मुजोर टोल कॉन्ट्रॅक्टर, अधिकाऱ्यांना राज ठाकरेंचा दम...

- सचिन देशपांडे

Raj Thackeray News : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बांबू लावून अनेक राजकीय मुद्दे सरळ केले. त्यांनी रविवारी खालापूर टोलनाक्यावर वाहतुकीची कोंडी फोडली. टोलनाका मॅनेजरला यापुढे नियमबाह्य वाहतूक थांबविली तर बांबू लावण्याचा दम भरला. राज्यातील मुजोर टोलवसुली काॅन्ट्रॅक्टर यांना खरंच बांबू लावण्याची गरज निर्माण झाली आहे.

इतक्यावरच न थांबता जे टोल ज्या यंत्रणांनी लावले आहेत, त्यात नॅशनल हायवे असो की स्टेट हायवे या विभागाच्या अधिकाऱ्यांनादेखील बांबू लावण्याची गरज आहे. सामान्य जनता रस्त्यावर तासन् तास कोंडीत अडकत असेल, टोल असलेल्या रस्त्यांवर खड्ड्यांमुळे अपघात होणार असतील तर ,काॅन्ट्रॅक्टरला अधिकाऱ्यांसोबत बांबूची भाषा बोलावी लागेल.

त्यांना बांबूची भाषा समजत असेल तर लोकहितासाठी ती लावण्याची गरज आहे. लोकशाहीत लोकांचे अधिकार जपण्यासाठी बांबू ही भाषा लोकशाहीला धरून नसली तरी संत तुकाराममहाराज यांच्या भाषेत ‘भले तरी देऊ कासेची लंगोटी, नाठाळाचे माथी हाणू काठी' अशी वास्तविकता समस्यांचे उग्र रूप पाहून निर्माण होत आहे.

उत्तर भारतीयांचा मुद्दा असो की, मराठी पाट्यांचा, मशिदीवरील भोंग्यांचा वा एअर इंडिया कर्मचाऱ्यांचा, टेलिकाॅम कंपन्यांच्या सूचनांचा मराठीचा अथवा अनधिकृत टोलनाक्यांचा मुद्दा यावर राज ठाकरे यांनी हे मुद्दे सडेतोडपणे मांडले आणि सोडविलेदेखील, अशी तळमळ विद्यमान राजकीय व्यवस्थेत, राजकीय पक्षांमध्ये आणि सर्वच राजकीय नेत्यांमध्ये दिसून येत नाही काहींमध्ये ती आहे.

पण, मतदान करताना त्याच त्याच राजकीय व्यवस्थेला, नेत्यांना जनता कौल देते आणि राज ठाकरे यांच्यासारखे विकासाची ब्ल्यू प्रिंट हातात असलेल्या नेत्यांना दूर ठेवते. लोकशाही व्यवस्थेत समस्या सोडविण्यासाठी राज ठाकरे (Raj Thackeray) आणि सत्तेसाठी मात्र इतर; असा फरक व्यापक लोकहिताचा नाही. जनतेच्या खऱ्या प्रश्नांना वाचा फोडणे आणि ते सुटेपर्यंत त्या प्रश्नांच्या मागे राहणे हे राजकीय नेत्यांचे कर्तव्य आहे. पण, ही भूमिका कुठे तरी इतर राजकीय पक्षांसाठी मागे राहिली आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

सामान्य जनतेचे अनेक प्रश्न आहेत. राज्यातील शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचा मुद्दा आहे. त्याचबरोबर राज्यात शेती क्षेत्रातील विमा कंपन्यांच्या दादागिरीचा मुद्दा आहे. त्यामुळे लाखो शेतकऱ्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागतो. प्रचंड मानसिक, आर्थिक कोंडी शेतकऱ्यांना सहन करावी लागते. राज्यातील बहुतेक महापालिकेत प्रशासकराज आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर लोकप्रतिनिधींचा वचक नाही.

अशा परिस्थितीत लोकहिताचे अनेक मुद्दे प्रलंबित आहेत. लोकशाही व्यवस्थाच महापालिका, जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांमध्ये शिल्लक राहिली नाही. केवळ अधिकारी म्हणतील ती पूर्व दिशा अशा परिस्थितीत राज्यातील अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये लोकशाहीचा गळा घोटला जात आहे. अशा विपरीत परिस्थितीत यंत्रणेला लोकशाही मार्गाने मुद्दा समजला नाही तर बांबूची भाषा इथे पण लावावी लागेल.

प्रत्येक वेळेस राज ठाकरे यांनी पुढाकार घेतल्यावर मुद्दा सुटत असेल तर सरकार आणि व्यवस्थेची गरज शिल्लक राहणार नाही. तेव्हा बांबूची मात्रा लागू होण्यापूर्वी जनहिताचे मुद्दे स्वतःहून सोडविण्यासाठी राजकीय नेते आणि सरकारी बाबूंना पुढाकार घ्यावा लागेल.

(Edited by Amol Sutar)

R...