Uddhav Thackeray : शिंदे-अजितदादांच्या पदावरचं ठाकरेंचं बोट... नियम सांगत फडणवीसांना खिंडीत गाठलं

Mumbai News : गेल्या महिनाभरापासून राज्यातील विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहाला विरोधी पक्षनेता नाही. महिनाभरापूर्वी आमदारकीची मुदत संपल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे अंबादास दानवे निवृत्त झाले. त्यामुळे विधान परिषदेला विरोधी पक्षनेता सध्या नाही. तर दुसरीकडे विधानसभा निवडणूका होऊन अकरा महिने झाले तरी विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. त्यामुळे गेल्या एकही दिवसापासून सत्ताधारी विरोधकांकडून एकमेकावर आरोप-प्रत्यारोप केले जात आहेत.

त्यातच आता माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी संभाजीनगर येथील हंबरडा मोर्चातून महाराष्ट्रातील सत्ताधारी महायुतीला महत्त्वाचा आणि कायदेशीर प्रश्न विचारून कोंडीत पकडले आहे. विधानमंडळात 'विरोधी पक्षनेता' नेमण्यासाठी जर विधी (कायदा) आणि नियमांची अट लागते, तर राज्यात दोन उपमुख्यमंत्री कशाच्या आधारावर काम करत आहेत? असा सत्ताधाऱ्यांना थेट सवाल केला आहे.

राज्यातील प्रश्न विधानसभा व विधानपरिषदेत पोटतिडकीने मांडण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्याची गरज आहे. गेल्या अनेक दिवसापासून विधानसभेचे विरोधी पक्षनेतेपद रिक्त आहे. विरोधी पक्षाकडे या पदासाठी आवश्यक असलेले दहा टक्के इतके संख्याबळ विरोधी पक्षाकडे नसल्याने हे पद रिक्त ठेवण्यात आले आहे.

त्यासाठी विरोधी पक्षाकडून सातत्याने पाठपुरावा केला जात आहे. मात्र, सत्ताधारी पक्षाकडून त्यांची उपेक्षा केली जात आहे. उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांच्या शिवसेनेचे 20 आमदार आहेत तर काँग्रेसचे 16 आमदार आहेत तर शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे दहा आमदार आहेत. त्यामुळे या तीन पक्षाचे मिळून 46आमदार आहेत. मात्र, कुठल्याच एका पक्षाचे दहा टक्क्यापेक्षा अधिक आमदार नसल्याने गेल्या काही दिवसपासून हे पद रिक्त आहे.

महिनाभरापूर्वीच आमदारकीची मुदत संपल्याने उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे (Shivsena) अंबादास दानवे निवृत्त झाले. त्यामुळे विधान परिषदेला विरोधी पक्षनेता सध्या नाही. त्यासाठी काही दिवसापूर्वी काँग्रेसने या पदावर दावा केला आहे. त्यामुळे या पदाची जबाबदारी येत्या काळात काँग्रेसच्या वाट्याला येणार का? याची उत्सुकता लागून राहिली आहे. येत्या काळात होत असलेल्या हिवाळी अधिवेशनापूर्वी या पदाबाबत काय निर्णय घेतला जाणार? याची उत्सुकता लागली आहे.

काय आहे कायदेशीर मुद्दा ?

'उपमुख्यमंत्र्या'ला घटनात्मक आधार नाही. भारतीय संविधानात किंवा विधिमंडळाच्या नियमांमध्ये 'उपमुख्यमंत्री' हे पद स्वतंत्रपणे नमूद केलेले नाही. हे पद केवळ राजकीय सोयीसाठी तयार केलेले आहे. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचेच अधिकार व वेतन मिळते. त्यामुळे हे पद घटनात्मक समजले जात नाही.

'विरोधी पक्षनेत्या'साठी स्पष्ट नियम

उपमुख्यमंत्री पदाला घटनात्मक आधार नाही. तर दुसरीकडे मात्र, 'विरोधी पक्षनेता' हे पद कायद्यानुसार (उदा. वेतनाचे आणि भत्त्यांचे कायदे) आणि विधिमंडळाच्या कामकाजाच्या नियमानुसार मान्यताप्राप्त आहे. विरोधी पक्षाकडे विधानसभेच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान दहा टक्के आमदार असणे ही त्याची अघोषित अट आहे. त्यामुळे ही अट पूर्ण करणाऱ्या नेत्याच्या पक्षाला पद दिले जाते.

दुटप्पी धोरणावर ठाकरेंची टीका

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्य सरकारला सवाल विचारून कोंडी केली आहे. सत्ताधारी पक्ष त्यांच्या राजकीय सोयीसाठी घटनात्मक तरतुदी नसलेले 'उपमुख्यमंत्री' पद हे सहज निर्माण करतात, पण विरोधकांना त्यांचे घटनात्मक वैधानिक पद असलेल्या विरोधी पक्षनेता पद मिळवण्यासाठी मात्र कडक नियमांचा अडसर दाखवतात, या दुटप्पी धोरणावर सडकून टीका केली आहे.

संविधान विरुद्ध राजकारण!

उद्धव ठाकरेंनी हा सवाल करीत महायुतीची 'संवैधानिक अडचण' उघड झाली आहे. उद्धव ठाकरेंच्या या कायदेशीर प्रश्नामुळे, दोन उपमुख्यमंत्र्यांची नेमणूक ही केवळ 'राजकीय तडजोड' आणि 'सत्ता टिकवण्याची गरज' असल्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा अधोरेखित झाला आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा उद्धव ठाकरेंनी सत्ताधारी महायुतीची कोंडी केली आहे.