Women Reservation Bill : मोदी सरकारने बहुमत नसतानाही विधेयक आणण्याचं धाडस का केले? पडद्यामागचा गेम प्लॅन पहिल्यांदाच समोर

Mumbai News : महिला आरक्षणाचे विधेयक 2023 साली मंजूर झाले असताना केवळ काँग्रेससह त्यांच्या मित्र पक्षाची कोंडी करण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने एक डाव टाकला होता. बहुमत नसतानाही विधेयक आणण्याचे धाडस त्यांनी केले होते. त्यामुळे नेमका पडद्यामागचा गेम प्लॅन काय होता याविषयी उत्सुकता रंगली आहे. राजकारणात केवळ आकडे महत्त्वाचे नसतात, तर कधी कधी तुमची 'आक्रमकता' समोरच्या पक्षाला बॅकफूटवर घेऊन जाते. त्याप्रमाणेच आता मोदी सरकारचा हा नवा 'गेम प्लॅन' विरोधकांना पेचात टाकणारा ठरला आहे. त्यामुळेच या भाजपच्या रणनीतीविषयी सर्वानाच उत्सुकता लागली आहे.

भाजपने संसदेत संविधान (131 वी दुरुस्ती) विधेयक 2026 मांडून महिला आरक्षणाची प्रक्रिया वेगवान करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, जागांच्या पुनर्रचनेवरून (Delimitation) विरोधकांनी याला विरोध केला. हाच धागा पकडून "काँग्रेसला महिलांना आरक्षण द्यायचे नाही," असा प्रचार भाजप आगामी काळात निवडणुका होत असलेल्या केरळ राज्यात डाव्या पक्षाची सत्ता आहे. त्याठिकाणी डाव्या पक्षाचे राज्यात 10 पेक्षा अधिक खासदार आहेत. तर दुसरीकडे पश्चिम बंगालमध्ये तृणमूल काँग्रेसची सत्ता आहे. बहुमत असूनही पश्चिम बंगालमध्ये 35 खासदार निवडून आले आहेत तर तामिळनाडूमध्ये डीएमकेची सत्ता आहे तर 28 खासदार आहेत तर त्यामुळे या तीन राज्यातील खासदारांनी या विधयेकाला कडाडून विरोध केला आहे. त्यामुळे भाजपला बॅकफूटवर यावे लागले आहे.

काँग्रेसच्या (Congress) 3 राज्यांतील सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील आहे. ज्या राज्यांत काँग्रेस आणि मित्रपक्षांची सत्ता आहे, तिथे महिला मतदारांची संख्या मोठी आहे. महिलांना आरक्षणापासून वंचित ठेवले जात असल्याचा संदेश देऊन भाजप तेथील 'सायलेंट व्होटर' आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. त्यामुळेच त्यांनी संसदेत बहुमत नसताना धाडस केले आहे. संसदेत दोन तृतीयांश बहुमत नसतानाही विधेयक मांडणे, ही एक मोठी राजकीय चाल होती. विधेयक कोसळल्यास त्याचा दोष थेट विरोधकांवर टाकता येतो, ज्यामुळे निवडणुकीत प्रचाराचा मोठा मुद्दा मिळाला आहे.

विरोधकांचा चेहरा उघड करणे :

बहुमत नसतानाही विधेयक मांडून विरोधकांना ते रोखण्यास भाग पाडणे, जेणेकरून जनतेत 'हे पक्ष विकासाच्या आड येतात' असा संदेश देण्याचा या मागे प्लॅन आहे. येत्या महिनाभरात चार राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होत आहेत. त्यापैकी तीन राज्यात काँग्रेस प्रणित आघाडीची सत्ता आहे. त्यामुळे भाजपकडून या निवडणुकीत रोखण्यासाठी या प्लॅन निवडण्यात आला आहे. काँग्रेस व मित्रपक्षाकडून महिला आरक्षण विधयेकाला विरोध केले जात असल्याचे भासवून या चार राज्यात मोठे यश मिळवण्याचे भाजपचे प्लॅनिंग आहे.

तटस्थ पक्षांने ओळखली चाल :

वायएसआर काँग्रेस, बीजेडी किंवा इतर अपक्ष खासदारांना विकासाच्या नावाखाली आपल्या बाजूने वळवण्याची ही एक चाल भाजपने या माध्यमातून खेळली होती. मात्र, भाजपची ही धूर्त चाल सर्वांनाच लक्षात आली होती. त्यामुळे यापैकी कोणताच पक्ष भाजपच्या नादी लागला नाही. त्यामुळे लोकसभेतील बहुमत नसतानाही विधेयक आणण्याचे धाडस भाजपच्या अंगलट आले.

जनमताचा कौल:

जर विधेयक लोकहिताचे असेल आणि विरोधकांनी ते पाडले, तर आगामी निवडणुकांमध्ये भाजपला 'आम्ही प्रयत्न केला पण त्यांनी रोखले' असा भावनिक मुद्दा मिळणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात या भावनिक मुद्द्याच्या आधारे त्यांना राजकारण करायाचे होते. त्यामुळेच त्यांनी हा पर्याय निवडला आहे. आता विरोधकांना उघड करण्यासाठी हा मुद्दा उपयुक्त ठरू शकतो.

पक्षांतर्गत एकजूट:

मित्रपक्षांना सोबत घेऊन आपली ताकद अजूनही अबाधित आहे, हे दाखवण्यासाठी मोदी सरकार हे पाऊल उचलत असल्याची चर्चा होती. मात्र त्यांना सत्तेत असेलल्या मित्रपक्षाशिवाय कोणीच महिला आरक्षण विधयेकावरून मदत केलेली नाही. त्यामुळे भाजपचा प्लॅन याठिकाणी फेल गेला आहे.

तातडीची गरज:

काही विधेयके ही धोरणात्मक दृष्ट्या इतकी महत्त्वाची असतात की, सरकार पडण्याची भीती न बाळगता ती मांडून आपली स्पष्ट भूमिका मांडणे भाजपला गरजेचे वाटत होते. त्यामुळेच त्यांनी बहुमत नसतानाही विधेयक आणण्याचे धाडस त्यांनी केले होते. मात्र, विरोधकांनी एकमत दाखवत भाजपचा पराभव केला आहे.