Sarkarnama Podcast : संवेदना हरवल्यात?

Sarkarnama Podcast : मणिपूर अखेर देशाच्या सार्वजनिक चर्चाविश्‍वात ठळकपणे आलं......मणिपूरातील दोन महिलांवरील नृशंस अत्याचाराचे तपशील आता पुरेसे बाहेर आले आहेत ते बाहेर यायला दोन अडीच महिने गेले इथंच खरंतर सरकार नावाची चीज करते काय? त्यांची सारी यंत्रणा, सारा गुप्तचर विभाग, मणिपूरचं आणि केद्रातलं गृहखातं करतं काय? असेच प्रश्‍न उपस्थित करणारं आहे

मणिपूर अखेर देशाच्या सार्वजनिक चर्चाविश्‍वात ठळकपणे आलंच...... अगदी देशाच्या पंतप्रधानांनाही काहीतरी बोलावं लागलं आणि सर्वोच्च न्यायालयाला दखल घ्यावी लागली. तीन महिने जळत असलेल्या आपल्याच देशातील एका राज्याकडं असं लक्ष वेधण्यासाठी जी घटना कारणीभूत ठरली ती मात्र भयावह आहे, लज्जास्पद आहे. मणिपूर राज्याची सुत्रं सांभाळणाऱ्यांसाठी आणि देशाची सुत्रं सांभाळणाऱ्यांसाठीही हा काळा डाग आहे, लांच्छन आहे.

दोन महिलांना एक जमाव खेचून घेतो तोही पोलिसांकडून. त्याला विरोध करणाऱ्या महिलांच्या नातेवाईकांचा जागेवरच बळी घेतला जातो आणि हे सगळं थांबवायची ज्यांची जबाबदारी पोलिस चक्क गायब होतात आणि जमाव त्या महिलांना विवस्त्र करुन गावातून फिरवतो त्यांच्यावर अत्याचार होतो हे सगळचं संवेदनशीलता गोठल्याचं लक्षण आहे. त्याहून अधिक संतापाचं आहे ते असलं भयनाट्य सोसणाऱ्यांच्या तक्रारीकडं झालेलं दुर्लक्ष. त्यावर मुजोरीनं मणिपूरात तर शकडो एफआयआर दाखल होतात असे तारे तोडणारे तिथले मुख्यमंत्री......

..... या गृहस्थांना अजून पदावर ठेवलंच कसं असाच खरंतर प्रश्‍न आहे. एकतर आपल्या राज्यात महिलांची वांशिक संघर्षातून अशी विंटबना होत असेल तर जनाची नाही तर मनाची बाळगून पद सोडायला हवं. ते सोडतच नसतील तर ज्यांनी त्यांना तिथं बसवलं त्या दिलीतल्या सर्वशक्तीमान सत्ताधाशांनी त्यांना दूर करायला हवं. मात्र आपलं कधी काही चुकतं हेच मान्य नसलेलं अहंमन्य नेतृत्व असेल तर अशा अत्यंत घृणास्पद प्रसंगातही राजकीय नॅरेटिव्ह कसं बनवायंच हे सुचतं. एकमुखानं देश या घटनेचा निषेध आणि ते घडवणाऱ्यांवर कारवाईची भूमिकाही घेत नसेल तर काहीतरी गंभीर बिघडलं आहे.

......ते बिघडत जाण्यात आपल्या राजकीय पोळ्या शेकताना ज्या प्रकारचं वातावरण देशात तयार केलं त्याची निदान आपल्यापुरती तरी लोह - वज्रपुरुष बनून फिरणारे दखल घेणार काय हा प्रश्‍न आहे. तिथं निराशाच पदरी पडते याचं कारण व्यथा समजण्यापेक्षा त्यातून राजकीय लाभहानीची गणितंच मांडली जाताहेत. प्रचार आणि कारभार यातला फरक सुटला की जे होतं ते मणिपूरच्या निमित्तानं दिसू लागलं आहे.

मणिपूरातील दोन महिलांवरील नृशंस अत्याचाराचे तपशील आता पुरेसे बाहेर आले आहेत ते बाहेर यायला दोन अडीच महिने गेले इथंच खरंतर सरकार नावाची चीज करते काय? त्यांची सारी यंत्रणा, सारा गुप्तचर विभाग, मणिपूरचं आणि केद्रातलं गृहखातं करतं काय? असेच प्रश्‍न उपस्थित करणारं आहे. महिलांची विटंबना हा संघर्षग्रस्त भागात सूडाचा भागा बनतो त्याचा हत्यारासारखा वापर होतो यात तसं नवं काही नाही. मुद्दा जे डबल इंजिन सरकारची भलावण करणारे सत्तेच्या खुर्च्या उबवत आहेत त्यांना आपल्याच घोषणांची तरी आठवण आहे काय? बहुत हुआ नारी पर वार अबकी बार मोदी सरकार असा नारा देत सत्तेत आलेल्या आणि नऊ वर्षे सत्तेत असलेल्या सरकारला आता या प्रकारासाठी अन्य कोणाकडं बोट दाखवायची सोय उरलेली नाही......

...........हे ढळढळीतपणे याच सरकारचं अपयश आहे. हे सरकार सत्तेत येण्यापूर्वी जर देशातील कोणत्याही अधम कृत्याची जबाबदारी दिल्लीतील सत्ताधीशांवर असेल तर ती मोदी सत्तेत असल्यानं बदलायचं कारण नाही. नऊ वर्षांनंतरही यत्र नार्यस्तू पूज्यन्ते म्हणून गोडवे गाणाऱ्यांना आपल्याच सत्तेच्या बुडाशी काय जळतं अडीच महने कळत नसेल तर प्रश्‍न तर विचारले जाणार, विचारले पाहिजेत. मतदान कोणाला केलं आणि नेता कोण आवडतो यापलिकडं जाऊन या भयानक प्रकारासाठी प्रश्‍न विचारले पाहिजेत. मात्र प्रत्यक्षात यावरही सोयीच्या राजकीय दृष्टीकोनाचाच प्रभाव व्यक्त होताना दिसतो. इथंच देशातलं गाडं बिघडलं आहे. इतकं सरळ दुभंगलेलं चर्चाविश्‍व देशात कधीच नव्हतं.

मणिपूर हे एखाद्या राज्यात सर्व प्रकाच्या यंत्रणा कशा अस्तित्वहिन आणि कणाहिन बनतात याचं उदाहरण बनतं आहे. मैतेई आणि कुकी या जमातीमधील तणाव वांशिक दंगली आणि युध्दात बदलला आहे. मणिपूर हे दीर्घकाळ अस्वस्थता असलेलं राज्य आहे हे खरंच आहे मात्र सद्याचा हिंसाचार घडत असताना राज्य सरकार बव्हंशी बघ्याची भूमिका घेत राहिलं आणि केंद्र सरकार कारणं काहीही असली तरी याकडं दुर्लक्ष करीत राहिलं. यातून मणिपूरात हे दोन समाज एकत्र राहणं जवळपास अशक्‍य बनेल असं वातावरण तयार झालं. या तणावाला सुरवात झाली त्यानंतर उभय बाजूंनी दुसऱ्या समाजतील लोकांना लक्ष्य केलं जात होतं. म्हणजे घरं जाळणं, प्रार्थनास्थळांची मोडतोड करणं, दुसऱ्या जमातीच्या लोकांना ठार करणं असं सारं काही सुरु झालं.

....... यातून राज्याची सरळ फाळणी झाली आहे. दोन महिन्यांपूर्वीच मैतेई बहुल असलेल्या खोऱ्यात कोणी कुकी रहायला तयार होत नाही आणि तसचं कुकींचं वर्चस्व असलेल्या डोंगराळ भागातून मैतेई रहायला तयार नाहीत अशी अवस्था आली होती. इतका विखार तयार होतो तेंव्हा तातडीनं हालचाली करण्याची गरज असते मात्र त्या झाल्या नाहीत यातून वाढत चाललेला द्वेष आता किमान माणूसकीचाही बळी घेतो आहे. याच राज्यातील सर्व कुकी आमदारांनी आता आम्हाला मेैतेईसोबत राज्यात रहायचं नाही असा पवित्रा घेतला होता यात भाजपचे कुकी आमदारही होते. दोन्ही बाजूंनी सशस्त्र गट हिंसाचारात उतरले आहेत. सीमावर्ती राज्यात या गटांकडं इतकी हत्यांर येतात कशी हा आणखी एक प्रश्‍न. तिथं यंत्रणा कोलमडल्याचा आणखी पुरावा तयार होतो.

............दोन्ही बाजूंच्या जमावांकडं हत्यारं कशी आली याची अनेक कारणं सांगितली जातात. एकतर राज्यातील पोलिस खातं दुभंगलं आहे. दंगलखोर कोणत्या वंशाचे यावर कारावाई करायची की दुर्लक्ष करायचं हे ठरु लागलं तर यंत्रणेला अर्थ उरत नाही हेच मणिपूरात घडतं आहे. पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणात हत्यारं काढून घेतल्याचं सांगतिलं जातं तसंच अशी हत्यारं दंगलखोरांच्या हाती पडावीत यात पोलिसांनीच सहाय्य केल्याचा आरोपही केला जातो. यासोबतच मणिपूर हे एक सीमेवरचं राज्य आहे आणि तिथं अतिरेकी प्रवृत्तींना बळ देण्याचे प्रयोग होऊ शकतात.

मोठ्या प्रमाणात सीमेपलिकडून खास करुन म्यानमारमधील बंदूका आणि अन्य हत्यारं मणिपूरात पोचल्याचं सांगितलं जातं. म्यानमारमधील सशस्त्र गट कुकी समुदायाला मदत करीत आहेत आणि त्यांचा मैतेईंविरोधात हिंसेसाठी वापर होतो असा मैतेईंचा आक्षेप आहे. म्यानमारमधून २२ आणि २३ जुलैला ७१८ घुसखोर राज्यात आल्याची माहिती आसाम रायफल्सनं दिली आणि ते कसे घुसले अशी विचारणा राज्याच्या गृहखात्यानं केली. आधीच या राज्यात म्यानमारमधून स्थलांतरीत आले आहेत. मुद्दा असा की इतक्‍या संघर्षग्रस्त भागात खुलेआम घुसखोरी होते आणि घुसखोरांविषयी अत्यंत कठोर वगरे असलेलं केद्रातलं सरकार त्यावर काही उपाय करत नाही.

दोन महिलावंरील अत्याचारानं हिंसाचारातील अस्वस्थ करणारं वास्तव समोर आलं मात्र हिंसेच्या कित्येक घटना तिथं झाल्या असण्याची शक्‍यता उघड आहे. इंटरनेटवरील बंदीमूळं या घटनांची माहिती बाहरेच्या जगाला समजली नाही अक्षरशः हजारो गुन्हे दाखल झाले आहेत मात्र त्यावर कारवाई कधी होणार हा प्रश्‍नच आहे. दोन कुकी महिलावंरील अत्याचारांच्या प्रकारानंतर महिन्यानं त्याविषयी गुन्हा नोंद झाला मात्र ते जगासमोर येईपर्यंत कारवाई झाली नव्हती. त्याची मुख्यमंत्र्यांना खबरबातही नव्हती.

या साऱ्या हिंसाचारात शकडो जणांचा बळी ेगेला आहे ५० हजारांवर बेघर लोक लष्कराच्या तात्पूरत्या निवाऱ्यात रहात आहेत. गावागावातून घरंदारं उध्वस्त केली गेली आहेत. प्रार्थनास्थळांचा विध्वसं केला आहे. यावर कसलंही नियंत्रण मिळवता आलेलं नाही याहून यंत्रणा कोलमडणं वेगळं काय असू शकतं यातील अल्पांशानं जरी भाजपेतर पक्षाचं सरकार असलेल्या राज्यात घडलं असतं तर कोण हंगामा झाला असता आणि त्या सरकारलाही जबाबदार धरलं गेलं नसतं काय? मग इथं मणिपूरच्या मुख्यमंत्र्यांवर इतकी मेहरबानी कशासाठी? याचं कारणही भाजपच्या राजकीय शैलीत शोधता येईल. कारभारातील अपयशासठी भाजप मुख्यमंत्र्यांना बदलतो असा अलिकडचा इतिहास नाही. मुख्यमंत्री बदलले जातात ते निवडणूकीत त्यांच्या कामगिरीचा त्रास होईल असं वाटतं तेव्हाच....... मणिपूरात निवडणूकांना चार वर्षांचा अवधी आहे तेव्हा मुख्यमंत्री बदलून आपल्या पक्षाच्या सरकारचं काही चुकंल हे कशासाठी मान्य करायचं असा मुद्दा असू शकतो.

मणिपूरातील मैतेई आणि कुकी यांच्यातील संघर्ष खोलवर रुजलाय.... या राज्याच्या सीमा म्यानमारला लागून असणं तिथं चीनला अशांतता राहावी असं वाटणं आणि डोंगराळ भागातील जंगलात अंमली पदार्थांचा व्यापार मुळ धरणं अशी अनेक कारणं यासाठी दिली जातात. मात्र तत्कालिक कारण आहे ते मैतेई समाजाची अनुसूचित जमातीत समावेशाची मागणी. असा समावेश करावा असं उच्च न्यायालयानंही सुचवलं होतं मात्र तुलनेत पुढारलेले आणि सुस्थितीत असलेले मैतेई अनुसूचित जमातीत समाविष्ट झाले तर सरकारी नोकऱ्यांतील साऱ्या संधी त्यांच्याकडं जातील अशी भिती कुकींना वाटते. आपल्या मागणीसाठी मैतेईंनी मोर्चा काढला त्यावेळी दोन समाजात झटापट झाली आणि हे प्रकरण आता दोन समाजातील वांशिक युध्दापर्यंत पोचलं आहे.

मैतेईंचा रहिवास असलेल्या भगात अवघी १० टक्के शेतीयोग्य जमीन आहे तर कुकीं रहात असलेल्या डोंगराळ भागात ९० टक्के शेती आहे. मणिपूरात डोंगराळ भागातील शेती खेरदी करण्यास मैतेईंना बंदी आहे. हेही दोन समाजातील संघर्षाचं एक कारण आहे. अर्थात त्या बंदीमागं तुलनेत समृध्द असलेल्या मैतेई समजातील लोकांकडून आदिवासी कुकींची जमीन मोठ्या प्रमाणात विकत घेतली जाईल आणि ते भूमीहिन होतील हे कारणही आहे. बिरेन सिंग यांच्या सरकारनं डोंगराळ भागातून अतिक्रमण केल्याचं सांगून कुकींना हटवण्याची मोहिमच राबवली होती यात देशाबाहेरुन आलेल्यांना हटवणं हे कारण असल्याचं सांगितलं जात होतं मात्र यातून बिरेन सिंग याचं सरकार कुकींच्या विरोधात आहे असचं वातावरण तयार झालं. ताज्या संघर्षात बोगस बातम्यांच्या प्रसारानं भरच टाकली. फेक न्यूज आणि डीप फेक व्हिडिओ किती भयानक परीणाम घडवू शकतात याचं मणिपूर हे उदाहरण बनलय....... एका मैतेई महिलेवर अत्याचार करुन खून केल्याचा एक व्हिडीओ तिथं पसरवला गेला सहाजिकच तो मैतेई समाजात संतापाचा डोंब उसळवणारा होता. पुढं निष्पन्न झालं की हा व्हिडीओ दिल्लीतील घटनेचा होता त्याचा मणिपूरशी किंवा कोणाही मैतेई महिलेशी संबधही नव्हता हे समोर येईतोवर वणवा पेटला होता.

मणिपूर तातडीनं शांत करणं हा आता प्रधान्यक्रम असला पाहिजे. अमित शहा यांच्या दौऱ्यांन ते झालं नाही. त्यांनी तयार केलेल्या शांतता समितीवरही ती मैतेईंकंड झुकलेली असल्याच आक्षेप घेत कुकींनी ती नाकारली होतं. दोन समूहात कमालीचा द्वेष तयार झला आहे. त्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्टच भूमिका घेणं ही तातडीची गरज बनते. त्यांनी सुमारे अडीच महिन्यांनी मौन सोडलं आणि तो महिलांवरील अत्याचाराचा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यावर घडल्या घटनेबद्दल संताप व्यक्त केला. हे करताना त्यांनी मणिपूरसोबतच राजस्थान छत्तीसगडमधील महिलावंरील अत्याचाराच्या घटनांचाही उल्लेख केला. हे समर्थकासांठी टेम्प्लेटच बनलं.

माध्यमांत असो की संसदेत हाच सूर लावला जाऊ लागला. आमच्या राज्यातील महिलांवरील अत्याचाराविरोधात तुमच्या राज्यातील महिलावंरील अत्याचार असं अत्यंत विचित्र आणि संवेदनाहिन नॅरेटिव्ह यातून आकाराला येतं आहे. महिलांवरील अत्याचाराचा ते कुठंही झाले तरी निषेधच केला पाहिजे यात शंकाच नाही त्यासाठी कारवाईही तितक्‍याच त्वरेनं झाली पाहिजे. संबधित राज्य सरकारं कमी पडत असतील तर केंद्रानं पुढाकारही घ्यावा. मात्र मणिपूरात जे घडतं आहे त्यात दोन समूह नरसंहारवर उतरले आहेत. तिथं महिलांवरील अत्याचाराचा हत्यारासाखा वापर दिसतो आहे. त्याचं गांभिर्य समजून काही कृती करायची की मागच्या काही वर्षात बोकाळलेल्या "व्हॉट अबाउटीझम'चा आसरा घेत ध्रुवीकरणाचे खेळ लावायचे असा मुद्दा आहे. राजकीय कुरघोड्यासाठी मैदान मोकळं असतंच किमान अशा प्रकरणात तरी प्रचारापेक्षा कारभाराला महत्व द्यावं.