National News : इतर देशांनी आर्थिकदृष्ट्या विकसित होण्यात अमेरिकी व्यवस्थेला आणि तिथल्या भांडवलदारांना अडचण नसते; मात्र, अशा देशानं अमेरिकेच्या आणि पाश्चात्त्यांच्या जागतिक रचनेतील वर्चस्वाला शह देणं त्यांना मान्य होत नाही. चीन ते करतो आहे. आणि अशा सक्रीय बनलेल्या चीनला रोखायचं तर अमेरिकेला आशिया आणि इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात विश्‍वासार्ह साथीदारांची गरज आहे आणि अमेरिका भारताकडं याच नजरेतून पहातेय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचं अमेरिकेत झालेल्या स्वागतामागंही हेच गुपित दडलेलं असावं. (Latest Marathi News)
परराष्ट्रव्यवहारात हितसंबंधांहून अधिक महत्त्वाचं काही नसतं, हे भारत-अमेरिका आणि चीन यांच्यातील ताज्या घडामोडींतून पुन्हा अधोरेखित झालं आहे. अमेरिका आणि चीन हे एकमेकांपासून पूर्ण बाजूला जाऊ शकत नाहीत ही जागतिकीकरणानं तयार कलेली मजबूरी आहे; मात्र, दोन देशांत स्पर्धासंघर्ष साकारतो आहे हे उघड आहे. यातून अमेरिकेच्या अध्यक्षांनी चिनी अध्यक्षांना हुकूमशहा म्हणण्यापर्यंत मजल गेली.
नेमक्‍या याच वेळेस भारताचे पंतप्रधान अमेरिकेत होते, त्यांची शाही बडदास्त ठेवली गेली. शि जिनपिंग यांना डिक्‍टेटर म्हणणाऱ्या बायडेन यांनी नरेंद्र मोदी यांना मानवाधिकारांवरून कानपिचक्‍या द्याव्यात अशी अपेक्षा असणाऱ्यांची निराशा झाली ती या व्यवहारवादातूनच. जिनपिंग यांच्या आधीचे चिनी अध्यक्ष काही लोकशाहीवादी होते असा दावा कुणी करणार नाही; मात्र, त्यांच्यासोबतच्या भेटीच्या वेळी चीन आणि अमेरिका मिळून जगाचं नेतृत्व करायचं ‘चिमेरिका’ नावाचं स्वप्न दाखवलं जात होतं.
हा चीन डोळे वटारू लागला तेव्हा अमेरिकेला चीनचा शेजारी आणि ज्या इंडोपॅसिफिक क्षेत्रात चीनला शह देणं तुलनेत अधिक शक्‍य आहे तिथला महत्त्वाचा देश म्हणून भारताची गरज वाटू लागली. आणि, भारताचे पंतप्रधान स्टेट व्हिजिटचे मानकरी ठरले. ही आपोआप घडणारी बाब होती. तेव्हा, ज्यांना मोदींच्या धोरणांच्या विरोधात लढायचं आहे त्यांना देशातच लढावं लागणार आहे, त्यासाठी अमेरिकेसारख्या देशातून साथ शोधायचा गरज नाही.
उरतो प्रश्‍न दौऱ्याच्या यशस्वितेचा. तो झालाच. त्याची कारणं जगाची बदलती भूराजकीय रचना, त्यातील अमेरिकेनं ठरवलेला शत्रुमित्रविवेक आणि संरक्षणसामग्रीची खरेदी, उत्पादनाच्या क्षेत्रात अमेरिकेचा अधिक खोल शिरकाव म्हणून अधिकचं अवलंबन यात शोधली पाहिजेत. म्हणजेच मामला दिल्या-घेतल्याचा अधिक.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा अमेरिकादौरा दोन देशांत अलीकडे वाढत असलेल्या जवळिकीला आणखी पुढं नेणारा ठरला. तसा तो ठरावा यासाठीचं नेपथ्य आधीच सजलं होतं. मोदी यांच्या दौऱ्यात झालेले करारमदार महत्त्वाचे आहेतच; त्यातून उभय देशांतील संबंधांत नवी ऊर्जा येईल हेही खरंच; मात्र, त्यामागची कारणं बदलत्या जगातील भूराजकीय समीकरणात शोधावी लागतात, म्हणूनच परिणामही त्याच अंगानं तपासले पाहिजेत.
इथं मुद्दा तयार होतो तो या बदलत्या जागतिक स्थितीत भारत अधिक अमेरिकासन्मुख होणार काय? मित्रदेशांतली शस्त्रास्त्रं-युद्धसामग्री कुणाची हा अमेरिकेसाठी नेहमीच कळीचा प्रश्‍न असतो. हळूहळू करत भारताला यात अमेरिकी शस्त्रांकडे नेण्यात अमेरिकेला यश येतं आहे. मोदींचा ताजा दौरा त्यातलं आणखी ठोस वळण आहे. दौऱ्यातून भारताला काय मिळालं याची लांबलचक यादी सांगितली जाईल आणि तिथं अमेरिकी सरकारनं नसलं तरी अन्य घटकांनी - अगदी माजी अध्यक्ष बराक ओबामा यांनीही - मोदी यांना अल्पसंख्याकांशी व्यवहारात होणाऱ्या भेदभावावरून प्रश्‍नांकित केलं यावरही चर्चा होईल.
या दोन्ही बाबी वास्तव आहेत; मात्र, तरीही अमेरिकेत सत्तेत कुणीही असलं तरी आता भारताची गरज वाटत राहील अशी स्थिती युक्रेनच्या युद्धानंतर ठोसपणे तयार होते आहे. चीन-रशिया यांची दोस्ती अमेरिकेसाठी आव्हान आहे आणि त्याला भिडण्याचं एक क्षेत्र इंडोपॅसिफिक हे आहे. तिथं भारताचा अमेरिकी व्यूहरचनेत नि:संदिग्ध सहभाग कळीचा ठरतो. याच दोस्तीतून रशियावर भविष्यात किती अवलंबून राहावं असा प्रश्‍न भारतापुढं येणार आहे. त्यातही चीन-रशिया दोस्तीत पाकिस्तानचा तिसरा कोन मिसळण्याच्या शक्‍यता हा प्रश्‍न अधिक गडद बनवतो.
या दौऱ्यात ‘जनरल इलेक्‍ट्रिक’ आणि ‘हिंदुस्थान एरोनॉटिक’ यांच्यात ‘जेट’ आणि ‘तेजस’ विमानासाठी इंजिन संयुक्तपणे उत्पादित करण्याचा महत्त्वपूर्ण समझोता झाला. या स्तरावरचं तंत्रज्ञानहस्तांतर यापूर्वी कधी झालं नाही, त्यादृष्टिकोनातून हा करार ही भारतासाठी जमेची बाजू. अत्याधुनिक ड्रोनसाठीचा करारही महत्त्वाचा. यासोबतच सेमीकंडक्‍टर चीपच्या उद्योगासाठी अमेरिकेतील ‘मायक्रॉन टेक्‍नॉलॉजी’ या कंपनीनं भारतात गुंतवणुकीचा करार केला.
यासाठी एकूण गुंतवणूक २.७५ अब्ज डॉलर होणार आहे. यात मायक्रॉनचा वाटा ८२.४ कोटी डॉलरचा. उरलेली गुंतवणूक भारताची. ही गुंतवणूक होण्याचं ठिकाण गुजरात. अमेरिकेसोबत संयुक्त अंतरिक्षमोहिमेत सहभाग घ्यायचं ठरलं आहे. दोन नव्या कौन्सुलेट उभय देश स्थापन करतील. भारतात यातील एक अहमदाबादला म्हणजे गुजरातमध्ये, तर दुसरी बंगळूरला म्हणजे कर्नाटकात होईल. व्हिसातील काही अडथळे दूर होण्याची शक्‍यता हेही दौऱ्याचं आणखी एक फलित. दोन्ही देशांनी आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेकडे प्रलंबित असलेले एकमेकांच्या विरोधातील सहा दावे मागं घ्यायचंही ठरवलं.
भारत आणि अमेरिका यांच्यातील संबंधांत लक्षणीय वळण आलं ते २००८ च्या अणुकरारातून. तो करार केवळ अणुविषयक नव्हता, त्यातून भविष्य-व्यापारापासून ते संरक्षणापर्यंतच्या शक्‍यता समोर येत होत्या. त्याच काळात अमेरिका पश्‍चिम आशियातील लक्ष कमी करण्याच्या भूमिकेत होती. पश्‍चिम आशियातील तेलावरचं अमेरिकेचं अवलंबन संपत चाललं होतं. या भागात अमेरिकेचे हितसंबंध खोलवर रुजलेले असल्यानं अमेरिका तिथून पुरती बाहेर पडणं शक्‍य नसलं तरी अमेरिकी परराष्ट्रधोरण आशियाकडे अधिक लक्ष देऊ लागेल हे संकेत ओबामा यांच्या अध्यक्षीय कारकीर्दीपासूनचे आहेत.
याचं कारण, अमेरिकेचा चीनविषयीचा चुकलेला अंदाज. अमेरिकेनं चीनला जागतिक व्यवस्थेत सामावून घेण्यासाठी जो पुढाकार नव्वदच्या दशकापासून सुरू केला त्याची फळं अमेरिकेला एक जबरदस्त स्पर्धक उभा राहण्यातून अमेरिका भोगते आहे. याची पुरेशी कल्पना अमेरिकी मुत्सद्द्यांना आली नव्हती. या वास्तवाची जाणीव मागच्या दहा-बारा वर्षांत अमेरिकेत होऊ लागली. अमेरिकेची चीनला मदत करण्यामागची भूमिका एका बाजूनं जागतिकीकरणाच्या धोरणांशी सुसंगत होती; ज्यात भांडवल, श्रम आणि तंत्रज्ञान यांचं जितकं मुक्त वहन होईल तितक्‍या अर्थव्यवस्था एकमेकांत अधिक मिसळतील आणि त्याचा लाभ सर्वांनाच होईल...यातही पाश्चात्त्यांना भांडवल गुंतवायला जिथं अधिक परतावा मिळेल अशा संधी मिळणं हा भाग होताच
ज्याला अमेरिका आणि पाश्चात्त्य देश नियमांवर आधारित जागतिक व्यवस्था म्हणतात, ती या देशांचे आर्थिक हितसंबंध सांभाळणारी होती आणि आहे हेही उघड आहे. पाश्चात्त्यांच्या सहयोगातून जगाचा कारखाना बनलेला चीन एकदा आर्थिकदृष्ट्या सुबत्तेकडे जाऊ लागला की आपोआप अधिक खुला होईल ही कल्पना होती. जागतिकीकरण, खुला व्यापार आणि उदारमतवादी लोकशाही यांचा परस्परसंबंध लावत अमेरिका हे धोरण राबवत होती. मात्र, चीननं आर्थिक प्रगती करताना राज्यव्यवस्था अधिकच पोलादी बनवणं साध्य केलं आणि आर्थिक ताकद कमावल्यानंतर मात्र अमेरिकी वर्चस्वाला शह देण्याच्या हालचाली सुरू केल्या; ज्या जिनपिंग यांनी चीनवर संपूर्ण नियंत्रण मिळवल्यानंतर अगदी उघडपणे सुरू झाल्या.
नेमक्‍या याच काळात चीनच्या महत्त्वाकांक्षा प्रचंड वाढल्या आहेत. सीमांवरून अनेक देशांशी चीन भांडण करतो आहे. दक्षिण चीन समुद्रातील साहसवाद जगानं दखल घ्यावा असा आहे. हाँगकाँगमधील चिनी धोरणं ही तिथला सारा विरोध मोडणारी आणि तैवानला सतत धाक दाखवणारी बनली. अगदी भूतानसारख्या चिमुकल्या देशाकडेही चीन डोळे वटारून पाहू लागला आणि ‘डोकलाम’, ‘गलवान’ असे भारतालाही धक्के देऊ लागला. या बदलत्या स्थितीतून भारत आणि अमेरिका आणखी जवळ येण्याच्या शक्‍यता वाढताहेत.
चीनसोबतचा अमेरिकेचा तणाव गेल्या काही काळात वाढतो आहे. चिनी बलून हेरगिरीच्या संशयावरून अमेरिकेनं विमानातून क्षेपणास्त्र डागून पाडल्यानंतर दोन देशांतील संबंध आणखी घसरले होते. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकी परराष्ट्रमंत्र्यांनी बीजिंगदौरा करून किमान संवाद सुरू करण्याचा प्रयत्न केला; मात्र, यात चीन आपल्या अटींवरच पुढं जाऊ इच्छितो हे दिसून आलं होतं.
गलवानमधील चिनी घुसखोरीपर्यंत भारत हा इंडोपॅसिफकमधील अमेरिकी हालचालींविषयी फार उत्साह दाखवत नव्हता. भारत-अमेरिका-जपान-ऑस्ट्रेरलिया या ‘क्वाड’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या चतुष्कोनातही फार प्रगती होत नव्हती. गलवाननंतर मात्र हे चित्र झपाट्यानं बदलतं आहे. चीनसोबत झोपाळ्यावर झुलायच्या धोरणानं हाती काही लागत नाही; खासकरून, अंतर्गत राजकारणातही कटकटीच वाढताहेत हे लक्षात आलेल्या राज्यकर्त्यांनी अमेरिकीशी जवळीक अधिक गांभीर्यानं घ्यायला सुरुवात केल्याचं दिसतं. अमेरिकेला चीनला रोखण्याच्या कोणत्याही योजनेत भारत अत्यंत गरजेचा ठरतो
मोदी अमेरिकेत असताना भारतातील मानवाधिकारांवर त्यांना बायडेन यांनी विचारावं किंवा तिथल्या सरकारमधून विरोधाचा, निषेधाचा सूर लागावा ही अपेक्षा मग भाबडी ठरते. ज्या अमेरिकेकडून भारतातील उदारमतवाद्यांना मोदी यांच्या धोरणांसाठी फटकारावं अशी अपेक्षा असते ती अमेरिका हितसंबंधांसाठी जगातील सर्व प्रकारच्या हुकूमशहांशीही जुळवून घेते असा अनुभव आहे. मुद्दा त्या वेळी अमेरिकेच्या व्यूहनीतीशी सुंसगत काय, इतकाच असतो. आणि, अमेरिकेशी व्यवहार करतानाही अन्य देशांचा, यातून आपला लाभ काय, हा प्रमुख घटक असतो. त्याअर्थानं भारत-अमेरिका मैत्री हा सध्या तरी उभयपक्षी लाभाचा व्यवहार आहे. तिथं देश लोकशाही की हुकूमशाही, नेतृत्व कुणाकडे, या तुलनेत दुय्यम बाबी असतात.
याआधीही अमेरिकेनं भारतीय पंतप्रधानांना आपल्या धोरणांच्या दिशेनं वळवण्याचा प्रयत्न केला होता; मात्र, भारतात अमेरिकेच्या किती जवळ जावं यावरून मुत्सद्द्यांच्या जगात कायमच एक शंकेचं वातावरण राहिलं आहे. अमेरिकी आघाडीतील देशांच्या आणि भारताच्या व्यूहात्मक स्वायत्ततेच्या कल्पना वेगळ्या आहेत. भारतानं अमेरिकेशी जुळवून घेतल्यानं सर्व अमेरिकी हालचालींना पाठिंबा दिला जाईलच याची खात्री कधीच नव्हती, आताही या प्रकारची शक्‍यता गृहीत धरूनही भारताचा सहभाग ही गरज असल्याचं निदान अमेरिकेनं केलं आहे. हा मोदी यांच्या दौऱ्याचा संदेश आहे. म्हणूनच, मानवाधिकारांवर चर्चा का नाही हे विचारणं फिजूल आहे, तसंच रशियाच्या युक्रेनमधील आक्रमणाचा भारत थेट निषेध का करत नाही हेही विचारलं जाणं अमेरिकी गणितात बसणारं नव्हतं. अमेरिकी धोरणकर्ते आणि बुद्धिवादी सातत्यानं ‘भारतानं दोन दगडांवर हात ठेवायचं धोरण सोडून द्यावं...स्पष्टपणे अमेरिकेला आणि पाश्चात्त्यांना जवळ करावं’ असं सांगत असतात.
युक्रेनमधील रशियाच्या आक्रमणावर भारताची बाजू समजून घेणं दीर्घ काळात अमेरिकेसाठी भारताला जवळ आणण्यात उपयोगाचं असेल तर अमेरिका तेच करेल. सध्या भारताची रशियन युद्धसामग्रीवरची मदार लक्षणीय आहे. ती कमी करत अमेरिकी आणि पाश्चात्त्य शस्त्र-उत्पादकांकडे भारताच्या ऑर्डर वळवणं हाच अमेरिकेचा प्रयत्न असेल. राहिला मुद्दा रशियन तेलखरेदीचा. यातून जणू भारत हा अमेरिकेच्या निर्बंधांना आव्हान देतो आहे असं चित्र उभं केलं जातं, ते दिशाभूल करणारं आहे. अमेरिकी निर्बंधांनुसार, रशियाला तेल विकता येतं; मात्र, त्यासाठी किमतीचं बंधन आहे. यातून अमेरिकेला रशियन तेलाखेरीज जगातील इंधनदर प्रचंड वाढतील आणि अर्थव्यवस्थेसमोर मोठाच प्रश्‍न तयार होईल हे टाळायचं आहे. तुलनेत खूपच कमी किमतीत तेल विकावं लागल्यानं रशियाला फटका बसेल हे साधायचं आहे. आता असं स्वस्त तेल घेऊन ते शुद्धीकरणानंतर भारत पाश्चात्त्य जगात निर्यात करतो आहे. यातून अमेरिकेची सारी उद्दिष्टं पूर्ण होतात. एका अर्थानं भारत त्यासाठी मदतच करतो आहे.
मोदी आणि बायडेन यांच्यातील चर्चेनंतर जारी झालेल्या निवेदनात कुठंही चीनचा उल्लेख नाही. मात्र, त्यातील अनेक संदर्भ चीनशी जोडलेले आहेत. चीन हा जणू दोन देशांच्या जवळिकीतील संदर्भबिंदू बनला आहे. हे घडण्यात चीनच्या साहसवादी धोरणांचाही वाटा तितकाच आहे. युक्रेनयुद्धानं चिनी आव्हान आणखी गडद बनलं आहे. अमेरिकेसाठी रशियासारखं धाडस चीननं तैवानमध्ये केलं तर काय, हा प्रश्‍न आहे. भारतासाठी चीनसोबत रशियाची वाढती दोस्ती व त्यात मिसळणारा पाकिस्तानी रंग हा चिंतेचा ठरू शकतो.
पाकिस्तानसोबत अमेरिका, तसंच अमेरिकेचे पश्‍चिम आशियातील साथीदार असलेले सौदी वगैरे देशांतील मैत्रीचे रंग विरताना दिसताहेत. म्हणजेच, कळत-नकळत का असेना, जागतिक रचनेत व्यूहात्मकदृष्ट्या रशिया-चीन या जोडगोळीसोबत पाकिस्तान अधिक जवळ दिसू लागला आहे. या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेच्या व्यूहात्मक वर्तुळात सहभागी होऊन भारतानं अधिक परिणामकारक अमेरिकी तंत्रज्ञान आणि युद्धसामग्रीकडे वळावं असं सांगितलं जातं आहे. यात किती पुढं जायचं हे ठरवणं ही कसोटी असेल. तिथं व्यूहात्मक स्वायत्ततेवर किती परिणाम होणार हा मुद्दा आहे.
मोदींच्या या दौऱ्यातून आशियातील संतुलनाच्या दिशेनं संयुक्तपणे पावलं टाकण्याचा प्रयत्न केला गेला आहे. ही दिशा अणुकरारातून समोर आली होती. मात्र, त्या दिशेनं जायचं की नाही; जायचं तर किती वेगानं यावर उभय देशांत साशंकता होती. म्हणूनच अमेरिकेसोबत संरक्षण-सहयोगासाठीच्या मूलभूत करारांसाठीही सुमारे दीड दशक खर्ची पडलं. सरकार कुणाचंही असलं तरी दोन्ही बाजूंनी काळजी घेतली जात होती. यातून बाहेर पडण्याचा प्रयत्न या दौऱ्यात सुरू झाला. समान स्पर्धक आणि समान हितसंबंध हे या जवळिकीतील व्यवहार्य कारण आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.