Rule of almost three decades of alliances : भारतात तबब्ल तीन दशकं आघड्यांचं राज्य होतं. कधी भाजपच्या पुढाकारांन तर कधी काँग्रेसच्या, पण आघाडी सरकार हे केद्रातलं वास्तव होतं. तो काळ काँग्रेसच्या सर्वंकष वर्चस्वाच्या घसरणीचा, भाजपची ताकद वाढण्याचा. पण स्वबळावर सत्तेत येण्याइतपत न वाढण्याचा. म्हणून आघाडीला पर्याय नसण्याचा तो काळ होता. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांची सुमारे सहा वर्षांची तीनवेळा पंतप्रधानपदाची कारकिर्द हा देशात आघाडी व्यवस्थित राज्य करु शकते याचं दर्शन घडवणारी होती.
वाजपेयींचा चेहरा पुढं असल्यानंच एरवी भाजपला जवळ घ्यायला तयार नसलेले पक्षही त्या आघाडीसोबत गेले होते. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी किंवा एनडीए म्हणून ती प्रस्थापित झाली. तोवर स्वबळाची खुमखुमी असलेल्या कॉंग्रेसनंही काळाची पावलं ओळखत आघाडी मार्ग स्विकारला. सोनिया गांधी यांचं हे व्यवहार्य राजकरण वाजपेयींची सत्ता घालवणारं आणि संयुक्त पुरोगामी आघाडीच्या राजवाटीचा मार्ग खुला करणारं बनलं. या दोन्ही आघाड्यांच्या काळात आर्थिकदृष्ट्या देश सतत पुढच्या टप्प्यावर जात राहिला. उदारीकरणाच्या धोरणात सातत्य राहिलं. आघाडी म्हणजे बजबजपुरी, अव्यवस्था असा नकारात्मक सूर कायमच लावला जातो. पण या दोन्ही आघाड्यांनी सांसदीय लोकशाहीत आघाडी एका अर्थांन संतुलित व्यवस्था राखू शकणारं मॉडेल असू शकतं हे दाखवून दिलं होतं.
या सगळ्याला नवं वळण दिलं ते नरेंद्र मोदी यांच्या प्रंचड विजयानं. आघाडी हाच युगधर्म असल्याचं सांगितलं जाणाऱ्या काळात स्वबळावर भाजपनं सत्ता मिळवणं हे स्वप्न होतं ते मोदी याच्या करिष्म्यानंच शक्‍य झालं. ते पंतप्रधान झाले आणि ते सरकारही अधिकृतपणे एनडीए या आघाडीचं असलं तरी आता त्याला कोणी आघाडीचं मानत नव्हतं ते भाजपचं त्याहून अधिक मोदी यांचं सरकार होतं आणि असं स्वतःच्या ताकदीवर सरकार आलं की जे होतं ते सुरु झालं ज्या पक्षांन आघाडीसाठी पायघड्या घालायच्या त्यांना वळचणीला टाकलं जाऊ लागलं.
आता या पक्षांना सत्तेसाठी भाजपची गरज होती भाजपला त्यांची नाही. यातून एनडीएतील घटक पक्षांची फरफट सुरु झाली. यातून एक एक करत आघाडीची वजाबाकीही झाली मात्र आपण मतं सत्तेसाठी आवश्‍यक मिळवू शकतो त्यासाठी अन्य पक्षाच्या मतांच्या बेरजेची फार गरज नाही याचा आत्मविश्‍वास भाजपला आला आणि जो मतं मिळवेल तो निर्णायक ठरेल हे तत्व असल्यानं इतरांना काय वाटतं याची पत्रास बाळगायची गरज भाजपलाही वाटत नव्हती. त्यामूळं कोणाला एनडीए नावाचं प्रकरण आहे याचीही जाणीव उरली नव्हती. तिसऱ्यांदा लोकांचा कौल आजमवायला जात असताना मात्र भाजपला पुन्हा घटक पक्षांची आणि एनडीएची आठवण येऊ लागलीये.. हे राजकारणातील बदलत्या हवेचं निदर्शक मनायाचं का हा प्रश्न आहे. एनडीएला २५ वर्षे पूर्ण झाल्याचं निमित्त करुन जुन्या साथीदारांना चुचकारण्याचा उपक्रम निवडणूकीच्या राजकारणावरची नजर भाजपचं शीर्षस्थ नेतृत्व अजिबात हटू देत नाही हेच दाखवतो.
एनडीची स्थापना झाली त्याहीआधी भारतात आघाडीचं पर्व सुरु झालं होतं. एनडीएच्या प्रयोगानं पहिल्यांदा वैचारिक वाद बाजूला ठेवून व्यवहार्य सरकार देता येतं. ते कुरबूरी, रुसवे फुगवे त्यातून येणारे ताणतणाव जमेला धरुनही व्यवस्थित चालवता येतं हे दिसलं होतं. मे १९९८ मध्ये एनडीएची अधिकृत घोषणा झाली त्याचे शिल्पकार वाडपेयी, अडवाणी, जॉर्ज फर्नांडिस आणि प्रमोद महाजन होते... आपल्या वैचारिक भूमिका कायम आहेत मात्र त्यासाठी लढायचं की सत्तेची संधी घ्यायची यात सत्तेला प्राधान्य देणारा हा प्रयोग होता. यातूनच भाजप जो वैचारिक अजेंडा सांगत कॉंग्रेस आणि डाव्यांहून वेगळं रुप दाखवायचा तो आघाडीसाठी गुंडाळलाही गेला होता. या प्रयोगाला एक पार्श्‍वभूमी होती ती देशातली विखंडित जनादेशाची.
देशातील मतदारांचं अनेक भागात विभाजनाची ही प्रक्रीया ९० च्या दशकाचं वैशिष्ट्य होती. मंडल आयोगाच्या अंमलबजावणी पाठोपाठ राममंदीर आंदोलनाच्या निमित्तानं भाजपचं कमंडलप्रधान राजकारण यातून हे विभाजन साकारत होतं. मंडल आयोगानं ओबीसी नेतृत्वाची एक फळीच सत्तेच्या खेळात वाटेकरी झाली. त्यानं काँग्रेसचा बराचसा शक्तीपात घडवला तर मंडलच्या राजकारणानं भाजपचा जनाधार विस्तारत होता. मात्र यातील कोणताच प्रवाह देशभर ताकद दाखवण्याइतका सक्षम नव्हता. याच पार्श्‍वभूमीवर १९९६ मध्ये वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालचं पहिलं सरकार आलं. त्याला फर्नांडिस यांची समता पार्टी, शिवसेना, बन्सीलाल यांचा हरयाणा विकास पक्ष यांची साथ होती. या सगळ्यांना मिळून १९४ जागा मिळाल्या होत्या. हे सरकार १३ दिवसात कोसळलं.
यातून धडा घेतलेल्या भाजपनं अधिक मोठी आघाडी उभी केली. यावेळी एनडीए मध्ये शिवसेना, समता पार्टी, अकाली दल, हरयाणा विकास पार्टी यासोबतच अण्णा द्रमूक, लोकशक्ती पक्ष, बिजू जनता दल यांचाही समवोश झाला. मधल्या काळात कॉंग्रेसच्या पाठिंब्यावर युनायटेड फ्रंट सरकारचा प्रयोगही झाला होता. एच डी देवेगौडा आणि आय के गुजराल असे दोन पंतप्रधान या आघाड्यांनी दिले. १९९८ मध्ये झालेल्या निवडणूकीत एनडीए हा लोकसभेतील सर्वात मोठा गट ठरला आणि वाजेपेयी पुन्हा एकदा पंतप्रधान झाले यावेळी त्यांनी बुहमतही सिध्द केलं मात्र एका वर्षातच अवघ्या एका मतानं या सरकारचा पराभव झाला. एनवेळी जयललिता यांच्या पक्षानं पाठिंबा काढून घेतल्यानं त्या सरकारचा पराभव झाला. हाच कारगिल युध्दाचा काळही होता. युध्दानंतर झालेल्या निवडणूकीत पुन्हा एकदा एनडीए सरकार स्थापन झालं. योवळी एनडीएला आघाडी म्हणून स्पष्ट बहुमत मिळालं होतं.
हे सरकार जवळपास पाच वर्षे चाललं भाजपच्या नेत्यांना सरकारनं खुपच चांगली कामगिरी केल्यानं देशात आनंदी आनंद आहे असं वाटत होतं त्यातूनच शायनिंग इंडिया असं प्रचारसुत्र राबवलं गेलं. विजय आपला याची खातरी असलेल्या भाजपनं निवडणूकाे लवकर घेण्याचं ठरवलं जवळपास दहा वर्षे सत्तेबाहेर असलेल्या कॉंग्रेसनं तोवर खाईन तर स्वबळाच्या तुपाशी हा पवित्रा सोडून आघाडी पर्वात सामिल व्हायचं ठरवलं. यातून साकारलेल्या युपीएनं एनडीची सत्ता खेचून घेतली आणि दहा वर्षे मनमोहन सिंग याचं सरकार सत्तेत राहिलं. एनडीएनं अनेक गोष्टींची जाणिव भारतिय राजकारणाला करुन दिली.
कायम वैचारिक भूमिकांवर अडून राहण्यापेक्षा व्यवहार पाहणं अधिक लाभाचं असतं. आघाडीच्या प्रयोगानं नावं ठेवण्यापेक्षा त्यात संतुलन साधलं तर सरकार चालवता येतं. तोवर आघाडी सरकार म्हणेज खिचडी सरकार म्हणून खिल्ली उडवण्याचं प्रकरण असायचं. या आघाडीसाठी भाजपनं टिका सोसूनही ३७० कलम, राममंदीर यासारखे मुद्दे मागं ठेवले. आणि हे मुद्दे हा भाजपच्या कार्यक्रमपत्रिकेचा गाभ्याचा भाग आहेत हे माहित असनूही त्यावर वाद न घलता अन्य पक्षांनी सत्तेत राहण्यासाठी आवश्‍यक तेवढ्या गोष्टींवर बोलत राहण्याचा पवित्रा घेतला. किमान समान कार्यक्रम नावाचं एक प्रकरण त्यातून स्थिरावलं. नितीश कुमार, फारुख अब्दूल्ला, ममता बॅनर्जी, रामविलास पासवान असे सारे या आघाडीत एकत्र होते. आघाडीत ताण असतात आणि मोठ्या पक्षांवर दबावाचं राजकारण करता येतं. यातून मागण्या पदरात पाडून घेता येतात, सत्तेचा ताकदीहून अधिक वाटा मिळवता येतो हेही या आघाडीच्या प्रयोगानं दाखवलं
याच काळात खास करुन उत्तर भारतातील मतांची गणितं ठरुन गेली होती. ज्यातून एकाच पक्षानं बुहमत मिळवावं हे दिवस भारतीय राजकारणातून संपले आहेत देशपातळीवर समान हितंसंबधांवर आधारित आघाड्या आणि राज्यातं ज्याला सोशल इंजिनियरिंग म्हणूून गोंजारलं गेलं अशा जातगठ्ठ्यांवर आधारलेल्या नेत्यांच्या आघाड्या हे वास्तव बनल्याचं चित्र तयार झालं.
एनडीचा सर्वाधिक लाभ भाजपला झाला यात सहभागी पक्षांना त्या काळात सत्तेचा लाभ झला हे खरंच. मात्र एनडीएतील बहुतेक घटक पक्षांच्या राज्यात भाजपचा विस्तार होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. २०१४ नंतरच्या भाजपच्या वर्चस्वाच्या काळाची पायभरणी या प्रयोगातून झाली होती. महाराष्ट्रातील शिवसेना असो पंजाबात अकाली दल असो की बिहारात नितीश कुमार किंवा आंध्रात तेलगू देसम असो त्या त्या राज्यात या घटक पक्षांच्या आधारानं भाजपनं आपली स्विकारार्हता वाढवत नेली. या पक्षांचा मताधारही खेचून घ्यायला सुरवात केली.
२०१४ ची लोकसभा निवडणूक देशाचं राजकीय चित्र आमुलाग्र बदलणारी होती. भाजपचा तो विजय मोदी - शहा यांचा मानला गेला. वाजपेयी, आडवाणींच्या भाजपला अन्य पक्षांची गरज होती तशी आता मोदी शहा यांच्या भाजपला राहिली नव्हती. या निवडणूकीत एनडीए म्हणून ३३६ जागा जिंकल्या होत्या मात्र भाजपनं स्वबळावरच २८२ जागा जिंकल्यानं आता आघाडीचं ओझं वागवायचं कारण नव्हतं. या नव्या रचनेत आघाडी राहिल, त्यातील काही नेत्यांना मंत्रीपदंही मिळतील मात्र निर्णयाचे सर्वाधिकार भाजपकडं किंबहूना भजपच्या दोन नेत्यांकडं एकवटले असतील असं नवं वास्तव साकारलं.
२०१९ च्या निवडणूकीत तर आणखी मोठं यश भाजपनं मिळवलं ३०३ जागा मिळवलेला भाजप आणि कॉंग्रेससह विरोधकांत मोठं अंतर पडलं. ही स्थिती भाजपसाठी घटक पक्षांची गरज सपल्याचं दाखवणारी होती. संयुक्त जनता दल, शिवसेना, अकाली दल यांची परवड सुरु झाली ती या नव्या वास्तवातून. आघाडीतील मोठा पक्ष किती मोठा यावर अन्य पक्षांशी त्याचं नांत ठरतं. युपीएमध्येही पहिल्या पाच वर्षात घटक पक्ष अधिक महत्व मिळवत होते. दुसऱ्या टर्ममध्ये कॉंग्रेसची स्थिती सुधारल्यानंतर घटक पक्षांच महत्व आणि निर्णय प्रक्रीयेतलं स्थान घसरलं होतचं... भाजपंन तर स्पष्ट बुहमत मिळवलं होतं तिथं अन्य पक्षांना अपमानास्पद वाटावी अशी वागणूक सुरु झाली. यातून २०१४ नंतर निरनिराळ्या टप्प्यांवर शिवसेना, स्वाभिमानी पक्ष (महाराष्ट्र), संयुक्त जनता दल, आरएलएसपी (बिहार), अकाली दल, पीडीपी(जम्मू आणि काश्‍मीर), एडीएमके(तमिळनाडू), आरएसपी, केव्हीसी(केरळ), टीडीपी (आंध्र प्रदेश) असे सारे जुने एनडीचे घटक बाहेर पडले.
मुद्दा केवळ वागणूकीचा नाही तर घटक पक्षांचा अवकाश भाजप व्यापू पाहतो आहे आणि या पक्षांना कमकुवत करत चालला आहे ही भावना बहुतेक प्रादेशिक पक्षांसाठी धोक्‍याची घंटा वाजवणारी होती. या पक्षांचं राजकारण एखाद्या राज्यातील पाठिंब्यावर चालतं मात्र देशाच्या राजकारणात जोवर त्यांचं बळ कोणाला तरी सत्तेवर नेण्यासठी किंवा रोखण्यासाठी उपयोगी असतं तोवरच हे पक्ष प्रस्तूत ठरतात. हा धागाच भाजपसोबत सत्तेत राहून नष्ट होणार असेल तर काय हा या पक्षांपुढचा प्रश्न बनला.
शिवसेना किंवा पासवान यांच्या पक्षाची जी अवस्था भाजपसोबतच्या फरफटीतून झाली ते प्रादेशिक पक्षांसमोर मॉडेल म्हणून उभं आहे. काश्‍मीरात सत्तेत भागिदार असलेल्या मेहबूबा मूफ्ती यांना दिलेली वागणूक सहजी विस्मरणात टाकण्यासारखी नाही. मूळ एनडीएतील अनेक पक्षांना भाजपचा वैचारिक अजेंडा मान्य नव्हता. आता बुहमत मिळाल्यानं तर तो इतरांना मान्य आहे की नाही याची काळजी करायचं भाजपला कारण नव्हतं. यातूनच मोदी यांच्या दुसऱ्या कार्यकाळात ३७० कलम रद्द करण्यापसून ते नागरिकत्व कायद्यातील बदलांपर्यंत अनेक असे निर्णय होत गेले जे वाजपेयीकालीन एनडीएच्या काळात शक्‍य नव्हते.
भाजपला प्रादेशिक पक्षाची गरज कमी होत गेली तशीच प्रादेशिक पक्षांसाठी भाजपची स्विकारार्हता कमी होत गेली. सध्याच्या सरकारला कोणी एनडीचं सरकार म्हणत नाही ते भाजपचं किंवा मोदी सरकार म्हणून गणलं जातं या सरकारमध्येही अनेक पक्ष सहभागी आहेत. अण्णा द्रमूक, अपना दल, राष्ट्रीय लोकजनशक्ती पार्टी, आणि इशोन्यकडील अनेक छोटे प७ मळून सद्याच्या एनडीएमध्ये २७ पक्ष आहेत. मात्र यातील कोणावर भाजप राष्ट्रीय पातळीवर जिंकण्यासाठी अवलंबून नाही यातील बहुतेक पक्षांना सोबत ठेवणं ही फार तर त्या त्या राज्यातील राजकारणाची गरज उरली आहे. २७ पैकी १७ पक्षांचा संसदेत एकही सदस्य नाही. यातूनच एनडीएला २५ वर्षे झाली त्याची फारशी आठवणही कोणी काढली नाही काहीही साजरं करायची अगदी नवा कर लावाला तरी इव्हेंट करायची हौस, असलेल्या सद्याच्या राज्यकर्त्यांना देशाच्या राडकारणाला कलाटणी देणाऱ्या प्रयोगाची पंचवीशी मात्र फार महत्वाची वाटली नव्हती.
नेमक्‍या याच काळत भाजपच्या विरोधात एकत्रिकरणाच्या हालचाली वेग घताहेत. कर्नाटकच्या विजयातून कॉंग्रेसला किमान आत्मविश्‍वास गवसला आहे. आणि देशातील अनेक नेते भाजपला किमान आव्हान देण्याइतपतत सहकार्य शक्‍य आहे याची चाचपणी करु लागेल आहेत. नितिश कुमार यांच्या पुढाकारातून पाटण्यात देशातील एरवी सहजी एकत्र न येणारे विरोधक २०२४ च्या निवडणूकीसाठीच एकत्र चर्चेला येत असताना भाजप काही जुन्या मित्रांना साद घालायचा प्रयत्न करतो आहे हे बदलाची दिशा दाखवणांर आहे.
भाजपनं उत्तर भारतात यशाची कमाल मर्यादा गाठली आहे. आणि दक्षिणेत भाजपला पाय रोवता आलेले नाहीत पूर्वेकडं फार नवं हाती लागण्याची शक्‍यता नाही इशान्येत फार जागाच नाहीत. तेंव्हा दक्षिणेत भाजपचा प्रवेश रोखून उत्तरेत काही प्रमाणात शह देता आला तरी विरोधक देशपातळीवरील राजकारणाचा रोख बदलू शकतात.
भले या राजकारणात भाजपचं अग्रस्थान कायम राहिलं तरी सत्तेसाठी आघाडीवर अवंलंबावं लागेल का हा कळीचा प्रश्न असेल याचं कारण सत्ता वाटून घ्यायची सवय मोडलेल्या भाजपसाठी ते आव्हान असेल. मात्र सत्तेला धोका पोचेल अशा कोणत्याही स्थितीचा अंदाज घेऊन झटपट दुरुस्तीच्या मागं लागणं हे भाजपच्या सद्याच्या नेतृत्वाचं वैशिष्ट्य आहे. यातूनच पूर्वीच्या काही सहकारी पक्षांना चुचकारण्याचा कार्यक्रम सुर झाल्याचं दिसतं. अकाली दल, चंद्राबाबूंचा टीडीपी, जेडीएस अशा काहींना जवळ करण्याचे प्रयत्न दिसू लागले आहेत.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.