8th Pay Commission : मोठी बातमी, केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 'अच्छे दिन'! 8व्या वेतन आयोगाला मोदी सरकारची मंजुरी

केंद्र सरकारने दीर्घकाळ प्रतीक्षेत असलेल्या आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाला अखेर हिरवा कंदील दिला आहे. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत या आयोगाच्या टर्म्स ऑफ रेफरन्सला मंजुरी देण्यात आली. हा निर्णय केंद्रातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी ‘अच्छे दिन’ घेऊन येणारा ठरणार आहे.

सूचना आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, पंतप्रधान मोदी यांनी आठव्या वेतन आयोगाची रचना, कार्यकाळ आणि अहवाल सादरीकरणाची कालमर्यादा यांना मंजुरी दिली आहे. आयोगाला पुढील 18 महिन्यांच्या आत आपला अहवाल सादर करावा लागेल. यानंतर सरकारकडून शिफारशी मान्य झाल्यानंतर त्यांची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2026 पासून केली जाणार आहे.

या आयोगाच्या शिफारशींचा थेट फायदा सुमारे 50 लाख केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना, ज्यामध्ये संरक्षण सेवांतील कर्मचारीही समाविष्ट आहेत, तसेच 69 लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. त्यामुळे देशभरातील सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये या निर्णयाचे स्वागताचे वातावरण आहे.

केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, वेतन आयोगाकडून शिफारशी प्राप्त झाल्यानंतर त्या केंद्र सरकारकडून मान्य केल्या गेल्यावरच प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होईल. दरम्यान, सरकारने जानेवारी 2026 ला 8 व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेला मंजुरी दिली होती.

गेल्या वेतन आयोगाच्या इतिहासावर नजर टाकल्यास, सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत असणार आहे. सध्या या आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो.

दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगाची स्थापना फेब्रुवारी 2014 मध्ये झाली होती आणि त्याची अंमलबजावणी 1 जानेवारी 2016 पासून करण्यात आली होती. सातव्या वेतन आयोगाचा कालावधी 31 डिसेंबर 2026 पर्यंत असणार आहे. सध्या या आयोगाच्या शिफारशींनुसार कर्मचाऱ्यांना दर सहा महिन्यांनी म्हणजेच जानेवारी आणि जुलै महिन्यात महागाई भत्ता वाढवून दिला जातो.

आता आठवा वेतन आयोग लागू होत असताना, कर्मचाऱ्यांच्या पगारातील वाढ, भत्त्यांमधील सुधारणा आणि महागाईपासून दिलासा याबाबत कोणत्या नव्या शिफारशी येतात याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयामुळे केंद्रातील लाखो कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.