EPIC Card Instead of Aadhar Card: देशभरात बहुतांश सरकारी योजनांद्वारे मिळणाऱ्या रोख रक्कमांची मदत ही आधार क्रमांकाच्या पडताळणीद्वारे थेट बँक खात्यात पाठवले जाते. पण आता अशा योजनांसाठी आधार कार्डऐवजी मतदान कार्डचा वापर केला जाणार असल्याचं मोठं विधान एका केंद्रीय मंत्र्यानं केलं आहे. यावरुन लोकसभेचे विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी हे चांगलेच भडकले आहेत. हे मोठं कट-कारस्थान असल्याचा आरोप करत त्यांनी सरकारला काही प्रश्न विचारले आहेत.
केंद्रीय पंचायत राज, मत्स्य पालन, पशुपालन आणि दुग्धविकास मंत्री लल्लन सिंह यांनी गेल्या आठवड्यात मंत्रालयाच्यावतीनं आयोजित एका राष्ट्रीय कार्यशाळेत बोलताना याबाबत विधान केलं होतं. त्यांनी म्हटलं होतं, "आता लाभार्थ्यांना पैसे वाटपाचा जो निकष आहे तो आधार कार्ड असणार नाही. कारण आता आधार कार्ड बनवणारी केंद्र प्रत्येक गल्लीत उपलब्ध झाली आहेत. तुम्ही कोणाचंही सांगा ते पाच मिनिटांत आधार कार्ड बनवून देतात"
"ग्रामपंचायतींनी केवळं राज्याच्या वित्त आयोगाच्या निधीवर अबलंबून राहता कामा नये, त्यांनी स्वतःचे उत्पन्नाचे स्त्रोत देखील निर्माण केले पाहिजेत. तेव्हाच 'विकसित पंचायत' हे चित्र तयार होईल. जोपर्यंत विकसित पंचायत होत नाही तोपर्यंत विकसित भारताची कल्पना केली जाऊ शकत नाही. त्यामुळं आता केंद्र आणि राज्य सरकारांचे विभाग असोत किंवा पंचायतराजच्या विविध योजना असोत या सर्वांना एकाच पोर्टलवर 'एकच पंचायत' स्वरुपात अपलोड करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळं ज्या कोणा व्यक्तीला कुठल्या योजनेची माहिती पाहायची असेल तो पंचायतराजचं पोर्टल उघडून इथं माहिती मिळवू शकतो. तसंच जेवढे पण लाभार्थी आहेत, सर्वांना बायोमॅट्रिक आणि एपिक क्रमांक (मतदान कार्ड) हे दोन्ही यामध्ये वापरणं बंधनकारक करण्यात आला आहे"
आता सरकारी योजनांच्या लाभासाठी आधार कार्ड ऐवजी एपिक कार्ड वापरलं जाणार असल्याची चर्चा सुरु झाल्यानंतर विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी हे चांगलेच भडकले आहेत. त्यांनी नेहमीप्रमाणं सरकारवर जोरदार टीकास्त्र सोडलं आहे. राहुल गांधींनी म्हटलं की, हा कट खूप खोलवर रुजलेला आहे, तो काळजीपूर्वक समजून घ्या. SIR च्या नावाखाली मतदार यादीतून लाखो नावे वगळली जात आहेत, जर हे थांबवलं नाही, तर आणखी नावे वगळली जातील. बहुसंख्य नावं कोणाची आहेत? जे भाजपच्या विरोधात संतप्त आहेत त्यांची आहेत. मतदार यादी एका निष्पक्ष निवडणूक आयोगाच्या हातात असायला हवी. पण आता ती मोदी सरकारचा कर्मचारी असलेल्या ज्ञानेश कुमारांच्या हातात आहे. ज्यांचे भाजपसोबत मतचोरीचे संगनमत आम्ही सिद्ध केलं आहे.
एक अशी यादी तयार करण्याची तयारी सुरू आहे, ज्यात भाजपचं नेहमीच बहुमत असेल आणि आता ती यादीच ठरवेल की तुम्हाला योजनेचा निधी मिळेल की नाही. उद्या जो कोणी भाजपला हटवण्याचा निर्णय घेईल, त्या प्रत्येकाचं नाव निवडकपणे वगळलं जाईल. म्हणजेच याचं नेक्सस हे नाव वगळलं - मत गमावलं अन् मत गमावल्यामुळं हक्क गमावला असं होईल आणि काही वेळातच, तुम्ही एका अपहरण झालेल्या लोकशाहीचे अदृश्य नागरिक व्हाल. जिथे जनता सरकार निवडणार नाही, तर सरकार आपल्या जनतेला निवडेल.
त्यामुळं आज पंचायती राज योजना, उद्या रेशन? पेन्शन? मनरेगा? घर? शिष्यवृत्ती? आरक्षण? हे निवडणुका जिंकण्याचं राजकारण नाही, ही निवडणूक चोरीची एक व्यवस्था आणि सत्तेत राहण्याची एक कायमस्वरूपी सोय आहे. मतदान हा तुमचा हक्क आहे, अट नाही. गरीब व्यक्तीची पेन्शन त्याच्या मतदार ओळखपत्रावर अवलंबून असू शकत नाही. ही केवळ मतांची चोरी नाही, ही हक्कांची चोरी आहे. पण आम्ही हे घडू देणार नाही, अशी दीर्घ प्रतिक्रिया राहुल गांधी यांनी दिली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.