Supreme Court Hearing : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाची सुनावणी आज सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) निर्णयाक वळणार आली आहे. ठाकरे गटाने या प्रकरणाची सुनावणी 7 सदस्यीय घटनापीठासमोर घेण्याची मागणी केल्यानंतर शिंदे गटाकडून याला विरोध करण्यात येत आहे. मंगळवारी ठाकरे गटाच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला होता. आज शिंदे गटाच्या वतीने युक्तिवाद करताना ज्येष्ठ वकिल हरीश साळवे यांनी महाविकास आघाडीचे (Mahavikas Aghadi) सरकार कोसळण्याला जबाबदार ठरवले.
हरीश साळवे यांच्यानंतर शिंदे गटाचे वकिल निरज किशन कौल यांनी युक्तीवाद केला. ते आपल्या युक्तीवादात म्हणाले, रेबीया प्रकरणाचा हवाला देऊन महाराष्ट्रातील प्रकरण 7 न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे देता येणार नाही. बनावटी कथन करुन मोठ्या घटनापीठाकडे हा निर्णय सोपवला जाऊ शकत नसल्याचेही कौल म्हणाले. अविश्वासाचा प्रस्ताव आल्यानंतर उपसभापती झिरवळ आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकत नाही. उपसभापतींनी आमदारांना अपात्र ठरवले तरी त्यांना मतदानापासून वंचित ठेवता येणार नाही.
21 जूनला उपसभापतींना अविश्वासाच्या प्रस्ताव मेल वरुन पाठवला होता. त्यानंतर त्यांना हार्ड कॉपी देण्यात आली होती. 34 आमदारांच्या स्वाक्षरीने अविश्वासाचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला होता. आम्ही शिवसेना आहोत. आमदारांचा ठाकरेंवर विश्वास नाही. पक्षांतर्गत मतभेदाचा विचार केला गेला पाहीजे. 28 जूनला राज्यपालांकडून ठाकरेंना बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करण्यात आली होती. बहुमत चाचणीसाठी विचारणा करताच आमदार सुनील प्रभूंकडून याविरोधात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
उद्धव ठाकरे यांचा गट अल्पमतात आलेला आहे. त्यांच्याकडे बहुमत नाही. त्यामुळे ठाकरे गट गटनेता नियुक्त करू शकत नाही, असल्याचेही कौल यांनी म्हटले. त्यावर न्यायाधिषांनी टिप्पनी केली होती, नबाम रेबिया केस इथे लागू होते का?, यावर युक्तिवाद करा; घटनापीठाने शिंदे गटाचे वकील कौल यांना निर्देश दिले होते. यानंतर कौल यांनी कलम 179, 10 वी सुचीबद्दल माहिती देत विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार, आणि त्यानंतर पुढील बाजू मांडली. अविश्वास प्रस्ताव दाखल झाल्यानंतर विधानसभेच्या अध्यक्षांना निर्णयाचा अधिकार नसल्याचेही कौल म्हणाले.
त्यावर न्यायाधीष धनंजय चंद्रचूड म्हणाले, ''पण मग तुम्हाला फक्त एका व्यक्तीला नोटीस जारी करण्यास सांगावे लागेल. न्यायमूर्ती नरसिंह: आम्हाला नियमांच्या संदर्भात दाखवा, असे न्यायधीष म्हणाले. त्यानंतर कौल यांनी आमदारांना दिलेल्या अपात्रतेच्या नोटीशीचे वाचन केले. त्यांचा पुढील युक्तीवाद सुरु आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.