Snap Election: लोकसभा निवडणुकीत मोठा फटका बसल्यानंतर मोठे निर्णय घेताना भाजपप्रणित एनडीए सरकारला अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. पण नुकत्याच झालेल्या ओडिशा, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसामच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपनं एकताही सत्ता काबीज केली आहे. याचाच फायदा त्यांना संसदेत होणार आहे, त्याचाच पुढचा भाग आता येत्या वर्षभरात पडणाऱ्या विधानसभा निवडणुका असणार आहेत. त्यामुळं भाजपनं यासाठी मोठा प्लॅन तयार केल्याची चर्चा आहे. त्यानुसार, उत्तर प्रदेशसह इतर चार राज्यांच्या मुदतपूर्व निवडणुका घेण्याचे संकेत भाजपनं दिले आहेत.
भाजपनं उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा या राज्यांतील आपल्या प्रदेश कार्यकारिण्यांना निवडणुकीसाठी तयार राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. या राज्याचा निवडणूक कार्यक्रम आणि २०२७ मध्ये होणारा जनगणनेचा कार्यक्रम एकत्र येऊ नये हा या मागचा उद्देश असल्याचं सांगितलं जात आहे. देशभरात दुसऱ्या टप्प्यातील जनगणना ही फेब्रुवारी २०२७ मध्ये सुरु होत आहे. या चार राज्यांसह मणिपूरचीही फेब्रुवारी २०२७ मध्ये निवडणूक असणार आहे. मणिपूरमध्ये बऱ्याच काळापासून जातीय हिंसाचार सुरु आहे, त्यातच इथं भाजपची सत्ता आहे त्यामुळं या राज्याबाबतही भाजप महत्वाचा निर्णय घेऊ शकते.
भाजपच्या एका वरिष्ठ नेत्यानं सांगितलं की, पश्चिम बंगालच्या विधानसभा निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर हाच वेग कायम ठेऊन या चार राज्यांच्या निवडणुकांमध्येही अशीच कामगिरी करण्याचा भाजपचा मानस आहे. त्यामुळं या राज्यांमधील भाजपच्या प्रदेश कार्यकारिणीला हाच वेग कायम ठेवण्यासाठी कष्ट घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. भाजपतील एका मोठ्या वर्गाला असं वाटतं की, पश्चिम बंगालमध्ये भाजपला यामुळं विजय मिळाला कारण तिथं हिंदू मतदार एकत्र आले आणि हेच समीकरण जुळवून उत्तर प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये भाजपचा विजय सुकर करायचा आहे.
दरम्यान, उत्तर प्रदेश, गोवा आणि पंजाबमध्ये जनगणनेत येणाऱ्या प्रशासकीय अडचणी लक्षात घेता काही आठवडे आधीच निवडणुका घेण्यात येऊ शकतात, कारण या दोन्ही प्रक्रियांमध्ये काम करणारे सरकारी कर्मचारी तेच असतात. तसंच उत्तराखंडमध्ये देखील भाजपचे नेते मुदतपूर्व निवडणूक घेण्यासाठी आग्रही असल्याचं कळतं आहे.
भाजपच्या सुत्रांचं म्हणणं आहे की, उत्तर प्रदेश सोडून इतर राज्यांमध्ये काँग्रेस महत्वाच्या भूमिकेत आहे. काँग्रेसला केरळ, तामिळनाडू आणि कर्नाटकातील निवडणुकांमधून ऊर्जा मिळाली आहे. जर निवडणुका लवकर झाल्या तर काँग्रेसला निवडणुकांची तयारी करण्यासाठी वेळ मिळणार नाही आणि हे भाजपसाठी फायद्याचं होईल. राजकीय आव्हानांकडं कुठल्याही प्रकारे दुर्लक्ष न करण्यावर भाजपचं लक्ष्य आहे.
गेल्या आठवड्यात पंजाबच्या दौऱ्यावर असलेले आम आदमी पार्टीचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितलं होतं की, पंजाबमध्ये यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये निवडणुका होऊ शकतात. सर्वसाधारणपणे भाजपचं नेतृत्व लवकर निवडणुका घेण्याच्या बाजूनं नसतात कारण २००४ मध्ये लोकसभा निवडणूक भाजपनं मुदतीपूर्वीच जाहीर केली होती, त्यात भाजपला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं होतं.
भाजपच्या केंद्रीय संघटनेत मोठे फेरबदल करण्याचे संकेत मिळत आहेत. कारण सोमवारी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह भाजपचे सर्व मोठे नेते संरक्षणंत्री राजनाथ सिंह यांच्या घरी एकत्र जमले होते, चार तास ही बैठक चालली होती. यात राष्ट्रीय कार्यकारिणीत बदलाबाबत चर्चा झाल्याचं सांगितलं जात आहे.