Anlyatics : राजस्थान, मध्यप्रदेश आणि छत्तीसगड या तीन राज्यांत भाजप, तर तेलंगणात काँग्रेसचे सरकार अस्तित्वात येणे जवळपास निश्चित झाले आहे. या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांचे निकाल काँग्रेस, भाजप, बीआरएस पक्षालाही धडा देणारे ठरले आहेत. ज्या सूत्राच्या आधारावर भाजपने तीन राज्यांत निवडणूक जिंकली त्याच सूत्राने काँग्रेसचा घात केला.तिकडे तेलंगणामध्ये मतदारांनी के. चंद्रशेखर राव यांच्या सरंजामी पद्धतीच्या कारभाराला नाकारत काँग्रेसच्या पारड्यात वजन टाकले आहे. स्थानिक नेत्यांना सोबत घेऊन त्या त्या राज्यांत निवडणुका लढवाव्या लागतील, असा धडा यातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना मिळाला आहे.
त्यामुळे एकहाती निवडणूक जिंकून देण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊन भविष्यात त्यांना पक्षातूनच आव्हान मिळण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. स्थानिक नेत्यांवर विश्वास जरूर टाकावा, मात्र त्यांच्यातील मतभेद लवकर दूर नाही केले तर पराभव निश्चित आहे, अशी शिकवण काँग्रेसला मिळाली आही. दरम्यान, या निकालामुळे काँग्रेसचे अशोक गेहलोत आणि कमलनाथ यांची राजकीय कारकीर्द संपुष्टात आल्यात जमा आहे.या चार राज्यांनी राजकीय विश्लेषकांना गोंधळात टाकले आहे.
मध्यप्रदेशात सलग चार टर्म भाजपचे सरकार होते. तरीही यावेळी भाजपने विक्रमी विजय मिळवला आहे. मध्यप्रदेशात २० वर्षांची अँटी इन्कमबन्सी नव्हती, असा त्याचा अर्थ होतो. तर राजस्थान, छत्तीसगड येथे पाच वर्षांत आणि तेलंगणात दहा वर्षांच्या अँटी इन्कबन्सीने मतदारांनी विद्यमान सरकारांना घरचा रस्ता दाखवला.
मध्यप्रदेशात शिवराजसिंह चौहान (ShivrajSingh Chouhan) यांनी महिला, तरुणांसाठी विविध योजना राबवला. त्यांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल, अशी सोय केली. काँग्रेसनेही अशीच आश्वासने दिली होती. लाडली बहन योजनेचा लाभ वाढवण्याचे आश्वासन काँग्रेसने दिले होते, मात्र मतदारांनी शिवराजसिंह चौहान यांच्यावर विश्वास ठेवला. हातचे सोडून पळत्याच्या मागे कशाला धावायचे, असा विचार मतदारांनी केला. चौहान यांच्यावर मतदारांचा मोठा विश्वास आहे. असे अशतानाही प्रचाराच्या पहिल्या टप्प्यात त्यांना बाजूला सारण्यात आले होते. भाजपने ही चूक वेळीच सुधारली, अन्यथा निकाल वेगळा दिसला असता.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
मध्यप्रदेशात एकट्या मोदींनी प्रचाराची धुरा उचलली होती. मात्र, असे चालणार नाही,हे लक्षात आल्यानंतर अखेर उशिरा का होईना पक्षाने शिवराजसिंह चौहान यांना मुख्य प्रवाहात आणले. त्यांनी झंझावाती प्रचार केला. त्याचे फळ निकालाद्वारे मिळाले आहे. हा विजय मोदींचा नसून शिवराजसिंह चौहान यांची विश्वासार्हता आणि त्यांनी राबवलेल्या कल्याणकारी योजनांचा आहे, हे लक्षात घेतले पाहिजे. कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीतही मोदींना अशी आश्वासने दिली होती, मात्र तेथे भाजपचा पराभव झाला.
मध्य प्रदेशात ज्या योजना आणि आश्वासनांवर निवडणूक जिंकता आली ती भाजपला तशाच आश्वासनांवर का जिंकता आली नव्हती, याचे उत्तर स्थानिक नेतृत्वाच्या विश्वासार्हतेत, त्यांच्यावर पक्षाने टाकलेल्या विश्वासात आहे. कर्नाटकात भाजपने स्थानिक नेत्यांना दूर सारून मोदींवर अवलंबून राहण्याची चूक केली होती. ती उशीरा का होईना मध्य प्रदेश, राजस्थानात टाळण्यात आली. निवडणुका जिंकण्यासाठी मोदींवरील अवलंबत्व आता यापुढे आणखी कमी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. परिणामी, मोदींना पक्षातूनच आव्हान मिळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.(BJP)
राजस्थानात दर पाच वर्षांनी सरकार बदलण्याची परंपरा आहे, मात्र यंदा इतिहास रचण्याची संधी काँग्रेसला होती. राजस्थानात भाजपन एकही चेहरा पुढे केला नव्हता. माजी मुख्यमंत्री वसुंधराराजे सिंधिया या भाजपच्या दिग्गज नेत्या आहेत, मात्र त्यांना शह देण्यासाठी दिया कुमारी आणि बाबा बालकनाथ यांना पुढे करण्यात आले होते. राजस्थानताही प्रचाराच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात वसुंधराराजे यांना दूर ठेवण्यात आले होते. उशीरा त्यांना सक्रिय करण्यात आले. भाजपमधील अतर्गत कलहाचा फायदा उठवणे काँग्रेसला शक्य होते, मात्र ही संधी वाया घालवण्यात आली.
भाजपने केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनी गेहलोत पुरे घायाळ झाले होते. त्यातच पायलट यांच्याशी त्यांचा अगदी सुरुवातीपासून संघर्ष सुरू होता. येथे गेहलोत यांचा अहकार आडवा आला. पायलट यांनी सरकारच्या कार्यपद्धतीबद्दल अनेकदा तक्रारी केल्या होता. पक्षश्रेष्ठींना त्यावर यशस्वी मार्ग काढता आला नाही. पायलट नाराज असल्याची नामी संधी साधत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी त्याचा संबंध गुर्जर समाजाशी जोडला.
राजेश पायलट यांनी काँग्रेसविरुद्ध बंड केले होते म्हणून आता पक्ष त्यांचे पुत्र सचिन पायलट यांचा अपमान करत आहे, अशे वक्तव्य त्यांनी प्रचारसभेत केले. गुर्जर समाजावर त्याचा अपेक्षित असा परिणाम झाला. गेल्यावेळी गुर्जर समाज काँग्रेसच्या मागे खमबीरपणे उभा राहिला होता. पायलट यामना मुख्यमंत्री न केल्यामुळे गुर्जर समाज आधीच नाराज झाला होता. मोदींच्या वक्तव्याने नाराजीत भर घातली आणि काँग्रेसला फटका बसला. वसुंधरराजे सक्रिय झाल्यामुळे काँग्रेस पक्ष बॅकफूटवर गेला होता. मतदारांना गेहलोत आणि पायलट या दोघांनाही जबर दणका दिला आहे.
छत्तीसगडमध्ये कल्याणकारी योजना राबवण्यात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कमी पडले. आदिवासी समाजाला त्यांनी गृहीत धरले आणि आपण कोणाच्याही दावणीला बांधलो जाणार नाही, असा स्पष्ट संदेश आदिवासी समाजाने दिला आहे. बघेल यांच्यासमोर भाजपचा चेहराच नाही, त्यामुळे काँग्रेसचा विजय निश्चित आहे, असे चित्र निर्माण केले होते. सर्व एक्झिट पोलनी येथे काँग्रेसला विजयी केले होते. सर्व अंदाज खोटे ठरवत मतदारांनी भाजपला विजयी केले आहे. प्रचारादरम्यान महादेव अॅपचे प्रकरण गाजले होते.
महादेव अॅपच्या माध्यमातून भूपेश बघेल यांना मोठी रक्कम मिळाल्याचा आरोप करून पंतप्रधान मोदी यांनी सरकार भ्रष्टाचारी असल्याचा नॅरेटिव्ह सेट केला होता. ईडीना भूपेश बघेल यांच्याभोवती फास आवळला होता. काँग्रेसने महादेवाचा अपमान केला, असा आरोप पंतप्रधान मोदी यांनी प्रचारादरम्यान केला होता. आदिवासी, दलित समाज आपल्याला सोडून जाणार नाही, हा अतिआत्मविश्वास काँग्रेसला नडला आणि त्यांना सत्तेतून पायउतार व्हावे लागले.
तेलंगणात लोककल्याणकारी योजना राबवल्याचा प्रचंड गाजावाजा करणारे बीआएरएसचे मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव (केसीआर) यांची हॅटट्रिक हुकली आहे. काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष रेवंथ रेड्डी यांनी गेली दोन वर्षे जमिनीवर उतरून केलेल्या प्रयत्नांचे फळ पक्षाला सत्तेच्या रूपाने मिळाले आहे.
केंद्रात काँग्रेसचे सरकार असताना आंध्रप्रदेशचे विभाजन करून तेलंगणा राज्याची निर्मिती करण्यात आली होती. असे असूनही या राज्यात सत्ता मिळवण्यासाठी काँग्रेसला दहा वर्षे प्रतीक्षा करावी लागली. रेवंथ रेड्डी यांची २०२१ मध्ये काँग्रेसच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली. त्यावेळेसपासून त्यांनी झोकून देऊन काम केले. रस्त्यावर उतरून त्यांनी सातत्याने आंदोलने केली. मोर्चे काढले.
केसीआर सरकारच्या योजनांमध्ये फोलपणा असल्याचे त्यांनी नागरिकांना पटवून दिले. केसीआर यांच्या कुटुंबातच सत्तेचे केंद्रीकरण झाले होते. या राजेशाही कारभाराला जनता आणि कार्यकर्तेही कंटाळले होते. आषाढीवारीला केसीआर हे मोठ्या लवाजम्यालह महाराष्ट्रात आले होते. त्यावेळी त्यांनी पंढरपूर येथे भगीरथ भालके यांचा बीआरएसमध्ये प्रवेश घडवून आरणला होता.
त्याच्या आदल्या दिवशी ते बहुतांश मंत्र्यांसह सोलापुरात होते आणि त्याचवेळी तेलंगणात त्यांच्या पक्षाच्या पदाधिकाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला होता. त्यावेळी केसीआर यांच्या चेहऱ्यावरील भावच सांगून गेले होते, की पुढे असे काहीतरी होणार आहे. त्यांच्या मुलीविरुद्ध ईडीने समन्स बजावले होते, मात्र एकदा चौकशी झाली आणि ते प्रकरण थंडबस्त्यात गेले.
त्यानंतर केसीआर यांनी महाराष्ट्रावर लक्ष केंद्रीत केले. पक्षवाढीसाठी हालचाली सुरू केल्या. याचा फायदा निवडणुकीत अर्थातच महायुतीला होणार होता. त्यामुळे लोकांचा संशय बळावला. लोकांच्या मनात त्यावेळी आलेली भावना काँग्रेसने बोलून दाखवली. केसीआर हे भाजपसाठी काम करतात, असा हल्ला राहुल गांधी यांनी केला. त्यामुळे लोकांच्या मनातील त्या भावनेला बळ मिळाले. अन्य तीन राज्यांच्या तुलनेत राहुल गांधी यांनी तेलंगणात अधिक वेळ दिला. त्यांच्या सभांना तुफान प्रतिसाद मिळाला. त्या प्रतिसादाचे रुपांतर मतांमध्ये झाले.
रेवंथ रेड्डी हे पूर्वी केसीआर यांच्या पक्षात होते.२००४ मध्ये केसीआर यांनी त्यांना उमेदवारी नाकारली होती. त्यामुळे ते पक्षाबेहर पडले होते.त्याच रेड्डी यांनी केसीआर यांना आस्मान दाखवले आहे. वायएसारटीपी या पक्षाने निवडणूक न लढवता काँग्रेसला बिनशर्त पाठिंबा दिला होता. या पक्षाच्या अध्यक्ष वाय. एस. शर्मिला या आंध्रप्रदशचे मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी यांच्या भगिनी आहेत. त्यांचे वडील वाय. एस. राजशेखर रेड्डी हे विभाजनापूर्वीच्या आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यांनी मोठी विकासकामे केली होती. शर्मिला यांच्या पाठिंब्यामळे काँग्रेसला फायदा झाला. याशिवाय तेलुगू देसम पक्षानेही अप्रत्यक्षपणे काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याची चर्चा होती. एमआयएमने आपल्या जागा कायम राखण्यात यश मिळवले.
काँग्रेससाठी ही निवडणूक वेक अप कॉल ठरली आहे आणि हाताशी भरपूर वेळ असताना हा इशारा मिळाला आहे. भाजपला तीन राज्यांत मिळालेल्या विजयामुळे महाराष्ट्रातील महायुतीलाचा आनंद गगनात मावेनासा झासा आहे. मात्र महाराष्ट्रातही तीन राज्यांप्रमाणेच घडेला का, हे आताच सांगता येणार नाही. महाराष्ट्रातील परिस्थिती वेगळी आहे. महाविकास आघाडीत शरद पवार, उद्धव ठाकरे यांच्यासारखे चेहरे आहेत. शिवाय सोबतीला काँग्रेसची ताकद आहे.
तेलंगणाचे काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रेवंथ रेड्डी यांनी ज्याप्रमाणे रस्त्यावर उतरून संघर्ष करत जनतेला अनेक सुविधा, सवलती देणाऱ्या केसीआर सरकारला पायउतार केले, तशी अपेक्षा नाना पटोले किंवा काँग्रेसच्या अन्य नेत्यांकडून करणे म्हणजे सध्याच्या घडीला स्वतःची फसवणूक करण्यासारखे आहे. काँग्रेस नेत्यांना आता धोरण बदलावे लागेल. राज्यात अनेक समस्या आहेत. शिवसेनेचा ठाकरे गट आणि राष्ट्रवादीच्या शरद पवार गटातील नेत्यांनी फुटीरांवर वेळ घालवण्यापेक्षा रस्त्यावर उतरून महायुती सरकारच्या कारभाराची पोलखोल केली पाहिजे.
या सरकारच्या काळात बदल्यांचा बाजार बहरला आहे. त्याद्वारे मोठी आर्थिक उलाढाल होत आहे. शेतकऱ्यांच्या समस्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष होत आहे. ग्रामीण भागात विजेची समस्या कायम आहे. या समस्यांविरुद्ध काँग्रेस किंवा महाविकास आघाडीतील नेते रस्त्यावर उतरल्याचे कुणी पाहिले आहे का? बहुतांश जणांकडून याचे उत्तर नाही असेच येईल. या निकालांपासून धडा घेऊन महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना काम सुरू केले तर राज्यातीच चित्र निश्चितपणे वेगळे असेल.
(Edited By Deepak Kulkarni)
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.