आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजनेचा लाभ घेणाऱ्या नागरिकांसाठी महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. या योजनेंतर्गत मिळणाऱ्या 112 आजारांवरील मोफत उपचारांच्या सुविधेत बदल करण्याची तयारी केंद्र सरकारकडून सुरू आहे. नव्या नियोजनानुसार, या आजारांवरील उपचार आणि शस्त्रक्रिया केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांमध्ये आयुष्मान कार्डच्या माध्यमातून मिळणारे मोफत उपचार बंद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) यासंदर्भात सर्व राज्यांच्या आरोग्य प्राधिकरणांना मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. यापूर्वी 23 उपचार पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव करण्यात आली होती. आता त्यामध्ये आणखी 89 पॅकेजेसची भर घालण्याची तयारी आहे. त्यामुळे एकूण 112 उपचार पॅकेजेस सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या नव्या व्यवस्थेची अंमलबजावणी 1 डिसेंबर 2026 पासून ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीम (TMS) मध्ये करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, या पॅकेजेसमधील उपचार खासगी रुग्णालयांमधून काढून टाकायचे की नाही, याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार राज्य सरकारांना देण्यात आला आहे. त्यामुळे सर्व राज्यांमध्ये हा नियम लागू होईलच, असे सध्या निश्चित नाही.
या 112 पॅकेजेसमध्ये स्त्रीरोग, जनरल सर्जरी, मानसिक आजार, हाडांचे विकार, नेत्ररोग, कान-नाक-घसा आणि जनरल मेडिसिनशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे. यामध्ये मोतीबिंदू शस्त्रक्रिया, गर्भाशयाची शस्त्रक्रिया, फ्रॅक्चर, फिस्टुला, सिस्ट, गंभीर अॅनिमिया, मलेरिया, हिपॅटायटिस, पॅनक्रियाटायटिस आणि मानसिक आरोग्याशी संबंधित उपचारांचा समावेश आहे.
या निर्णयामागे खासगी रुग्णालयांवरील सरकारी खर्च कमी करणे आणि सरकारी रुग्णालयांमधील आरोग्य सुविधा अधिक सक्षम करणे हा उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हे उपचार सरकारी रुग्णालयांमध्ये पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध आहेत का, याची तपासणी केली जात आहे.
त्यामुळे आयुष्मान कार्डधारकांनी या बदलाकडे लक्ष देणे महत्त्वाचे आहे. विशेषतः 1 डिसेंबरपासून आपल्या राज्यात कोणते उपचार सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव केले जातात, याबाबत राज्य आरोग्य प्राधिकरणाच्या अधिकृत सूचनांची माहिती घेणे आवश्यक आहे. सध्या हा प्रस्ताव असून, खासगी रुग्णालयांतील सर्व 112 उपचार देशभरात बंद झाल्याचा अंतिम निर्णय झालेला नाही.
अनेक राज्यांनी ही प्रणाली अंशतः लागू केली आहे. आंध्र प्रदेश, चंदीगड, छत्तीसगड, गुजरात, जम्मू आणि काश्मीर, केरळ, कर्नाटक, मेघालय, मणिपूर, मध्य प्रदेश, मिझोराम, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान आणि तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांनी पूर्वी सरकारी संस्थांसाठी राखीव असलेले विविध पॅकेजेस लागू केले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) राज्यांना कळवले आहे की, १ डिसेंबरपासून ही योजना देशभरात एकसमानपणे लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. यात सहभागी होऊ इच्छिणारी राज्ये याला मंजुरी देऊ शकतात.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.