B V Nagarathna : 75 वर्षांत जे घडलं नाही ते आता घडणार! 2027 मध्ये घडणार ऐतिहासिक क्षण! देशाला मिळणार पहिल्या महिला CJI? बी. व्ही. नागरत्ना यांचा संपूर्ण प्रवास!

75 वर्षांहून अधिक काळाच्या भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात आजवर एकाही महिलेने भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशपदाची धुरा सांभाळलेली नाही. मात्र, 2027 मध्ये हा इतिहास बदलण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विद्यमान वरिष्ठता क्रमाचा विचार करता न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना या भारताच्या पहिल्या महिला CJI होण्याच्या शर्यतीतील प्रमुख नाव ठरल्या आहेत.

बी. व्ही. नागरत्ना कोण आहेत?

न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांचे पूर्ण नाव बेंगळुरू वेंकटरामय्या नागरत्ना आहे. त्यांचा जन्म 30 ऑक्टोबर 1962 रोजी बेंगळुरूमध्ये झाला. दिल्लीतील जीसस अँड मेरी कॉलेजमधून त्यांनी इतिहास विषयात BA Honours केले. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या कॅम्पस लॉ सेंटरमधून 1987 मध्ये LLBची पदवी घेतली. याच वर्षी त्यांनी वकिलीला सुरुवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी काम केले.

वडीलही होते भारताचे CJI

बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या कारकिर्दीतील आणखी एक महत्त्वाची बाब म्हणजे त्यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. वेंकटरामय्या हेही भारताचे मुख्य न्यायाधीश होते. त्यांनी 19 जून 1989 ते डिसेंबर 1989 या कालावधीत CJI म्हणून काम केले. त्यामुळे नागरत्ना CJI झाल्यास वडील आणि मुलगी दोघांनीही भारताचे सर्वोच्च न्यायिक पद भूषवण्याचा ऐतिहासिक विक्रम होईल.

पहिल्या महिला CJI होण्याची शक्यता का?

CJI नियुक्तीमध्ये वरिष्ठतेची परंपरा महत्त्वाची मानली जाते. सध्याच्या उत्तराधिकार क्रमात न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांच्यानंतर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि त्यानंतर बी. व्ही. नागरत्ना यांचे नाव आहे. या क्रमात बदल न झाल्यास नागरत्ना सप्टेंबर 2027 मध्ये CJI होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा कार्यकाळ मात्र अल्प असू शकतो, कारण त्या 29 ऑक्टोबर 2027 रोजी निवृत्त होणार आहेत.

नोटबंदीच्या निर्णयावर वेगळी भूमिका

न्यायमूर्ती नागरत्ना अनेक महत्त्वाच्या घटनात्मक प्रकरणांमधील त्यांच्या स्वतंत्र मतांमुळे चर्चेत राहिल्या आहेत. 2016 च्या नोटबंदी प्रकरणात त्यांनी बहुमताच्या निर्णयापेक्षा वेगळी भूमिका घेतली होती. मोठ्या प्रमाणावर चलनातून नोटा रद्द करण्यासाठी संसदीय कायद्याचा मार्ग स्वीकारला पाहिजे, असे त्यांचे मत होते.

याशिवाय खनिज रॉयल्टी प्रकरणातही त्यांनी बहुमताच्या निर्णयापेक्षा वेगळे मत मांडले. 2023 मधील भ्रष्टाचार निवारण कायद्याशी संबंधित प्रकरणात परिस्थितीजन्य आणि अप्रत्यक्ष पुराव्यांच्या आधारे दोष सिद्ध होऊ शकतो, या भूमिकेच्या घटनापीठाचे नेतृत्वही त्यांनी केले.

महिला न्यायाधीशांची संख्या वाढत असली तरी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला अद्याप महिला CJI मिळालेली नाही. त्यामुळे वरिष्ठता क्रम कायम राहिल्यास 2027 हे भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचे वर्ष ठरू शकते आणि बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या रूपाने देशाला पहिल्या महिला CJI मिळण्याचा ऐतिहासिक क्षण पाहायला मिळू शकतो.