अमित शहांची मोठी घोषणा : जिल्हा बॅंकांवर केंद्र सरकारचे नियंत्रण येणार!

लखनऊ : केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री (Ministry of Co-operation) अमित शहा (Amit Shah) यांनी मोठी घोषणा केली आहे. मोदी सरकार आता सहकारात मोठा बदल करणार आहे. देशातील सर्व प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्था, जिल्हा बँका, (DCC Bank) राज्य शिखर बँका या थेट नाबार्डला (Nabard) जोडल्या जाणार आहेत. लखनऊ इथे पार पडलेल्या ७ व्या राष्ट्रीय सहकार परिषदेमध्ये सहकार भारतीच्या मंचावरुन अमित शहा यांनी ही घोषणा केली आहे. यामुळे आता ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या जिल्हा सहकारी बँकांवर थेट केंद्र सरकराचे नियंत्रण येण्याची शक्यता आहे.

घोषणा करताना अमित शहा म्हणाले, भारत सरकारने अनेक गोष्टींना हातात घेतले आहे. त्या अंतर्गत सहकार मंत्रालय नवीन सहकार धोरण आणणार आहे. या देशाच्या कृषी अर्थव्यव्यस्थेमध्ये प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांचे, जिल्हा बँकाचे योगदान आहे. त्यामुळे या सर्व संस्थेचे व्यवहार कॉम्पूराईज्ड करण्याचा निर्णय भारत सरकारने घेतला आहे.

त्यानुसार प्राथमिक कृषी पतपुरवठा संस्थांना जिल्हा बँकाशी, जिल्हा बँकांना राज्य शिखर बँकेशी आणि राज्य शिखर बँकेला नाबार्डशी जोडले जाणार आहे. त्यासाठी लागण्याऱ्या स्थानिक भाषेतील सॉफ्टवेअरची लवकरच निर्मिती केली जाणार असून या व्यवहारांवर साखळीच्या माध्यमातून नाबार्डचे थेट नियंत्रण राहणार आहे, असेही शहा यांनी घोषित केले.

अमित शहा पुढे म्हणाले, खूप वर्षापासून सहकाराला मजबूत करण्याची मागणी होती. म्हणूनच सहकार मंत्रालय सुरू केले. कालबाह्य गोष्टी दुरूस्त करण्याचे काम सुरू झाले आहे. सहकार मंत्री पद नव्हे तर जबाबदारी आहे. विखे पाटील, धनंजयराव गाडगीळ यांनी सहकारीची मोठी परंपरा सुरू केली. ती पुढे नेण्याची जबाबदारी आमची आहे. पण सहकाराची चर्चा सुरू होते, त्यावेळी ही चळवळ कशी यशस्वी होणार असा प्रश्न विचारला जातो. पण तुम्हाला हे माहित नाही की, लिज्जत पापड, अमूल ब्रँड हे सहकाराचे सफल मॉडेल आहे. या क्षेत्राने अर्थव्यवस्थेत मोठे योगदान दिले आहे.

सहकार क्षेत्र देशाची अर्थव्यवस्था चालवण्याचे काम करते.येणाऱ्या काळात आतेमनिर्भर भारताचे स्वप्न सहकाराशिवाय पूर्णच होऊ शकत नाही. समप्रमाणात देशाचे आर्थिक विकास सहकारशिवाय संभव नाही. म्हणूनच या क्षेत्राला गती देण्यासाठी मोदींच्या सहकारासंबंधी निर्णयाच्या पाठिशी उभे राहा. काही राज्यात सहकार संपण्याच्या मार्गावर आहे. त्यावर उपाय म्हणून सहकाराच्या दृष्टीने विकसित राज्य, विकसनशील राज्ये आणि अविकसित राज्ये अशी विभागणी करून सहकारभारतीच्या चळवळीची बांधणी करावी लागेल. तसेच सहकारात पारदर्शकता आणण्यासाठी एक संस्कार करण्यासाठी प्रत्येक सहकार संस्थेत प्रवेश करावा लागेल. त्यासाठी मल्टिस्टेट को ऑपरेटिव्ह कायद्यात लवकरच बदल करणार. सुधारित कायद्याचा मसुदा लोकांसमोर ठेवण्यात येणार असल्याचेही शहा यांनी यावेळी सांगितले.