Bihar Election: बिहारमध्ये मतदानाच्या दोन दिवस आधी 10 लाख महिलांच्या खात्यात जमा होणार 10,000 रुपये; निवडणूक आयोग म्हणतो...

Bihar Election: बिहार विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार आता अंतिम टप्प्यावर आला काही दिवसांतच इथं दोन टप्प्यात मतदान पार पडणार आहे. सध्या इथं निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता सुरु असताना मतदानाच्या दोन दिवस आधीच १० लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा होणार आहेत. हा प्रकार म्हणजे आचारसंहितेचा भंग असून यावर कारवाई झाली पाहिजे यासाठी राष्ट्रीय जनता दलानं निवडणूक आयोगात धाव घेतली. पण यावर निवडणूक आयोगानं जे उत्तर दिलं आहे, त्यावरुन आता नवा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

बिहार विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच जनता दल युनायटेड आणि भाजपच्या युती सरकारनं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना जाहीर केली. महाराष्ट्र जशी विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना महायुती सरकारनं जाहीर केली होती. तशीच ही योजना असून या योजनेंतर्गत १० लाख महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये जमा केले जात आहेत. या पैसे वाटपावर राष्ट्रीय जनता दलानं आक्षेप घेतला आहे. राजदचे खासदार मनोज झा यांनी निवडणूक आयोगाला पत्र लिहून आरोप केला की, बिहार सरकारच्यावतीनं १७, २४ आणि ३१ ऑक्टोबर २०२५ रोजी महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये ट्रान्सफर करण्यात आले आहेत. तसंच आता पुढचा हप्ता ७ नोव्हेंबर रोजी ट्रान्सफर केला जाणार आहे. हा दिवस दुसऱ्या टप्प्यातील मतदानाच्या तीन दिवस आधी आहे.

आचारसंहितेचं खुलं उल्लंघन

मनोज झा यांच्या आरोपानुसार, अशा प्रकारे मतदानाच्या तीन दिवस आधी अशा प्रकारे सरकारनं पैसे वाटणं हे आदर्श आचारसंहितेचं खुलं उल्लंघन आहे. ६ ऑक्टोबरपासून बिहारमध्ये निवडणूक आचारसंहिता लागू आहे. अशा प्रकारे निवडणुकीदरम्यान सरकारी पैशातून जनतेला लाभ पोहोचवणं हे मतदारांवर प्रभाव पाडण्याचा प्रयत्न आहे. यामुळं निष्पक्ष निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम होतो.

निवडणूक आयोगानं पैशांचं वाटप थांबवावं

राजदनं निवडणूक आयोगाकडं मागणी केली की, निवडणूक आयोगानं या प्रकारावर तात्काळ कार्यवाही करावी. तसंच पैशांचं वाटप थांबवावं. निवडणूक आयोगाचं हे कर्तव्य आहे की, सर्व पक्षांना प्रचाराची एकसारखी संधी मिळायला हवी. तसंच सरकारी संसाधनांचा वापर निवडणुकीच्या फायद्यांसाठी होता कामा नये.

निवडणूक आयोगाचं अजब उत्तर

राजदच्या या आरोपांवर निवडणूक आयोगानं कारवाई करण्यास नकार दिला आहे. यासाठी कारण सांगताना आयोगानं म्हटलं की, ही योजना आचरसंहिता लागू होण्यापूर्वीच लागू झालेली असल्यानं ती थांबवता येणार नाही. त्यामुळं राजदन केलेल्या तक्रारीनुसार, याप्रकरणी कारवाई करता येणार नाही.