Bihar Reservation Bill : नितीश कुमारांचा 'मास्टर स्ट्रोक'; बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षण विधेयक मंजूर

Bihar Vidhan Sabha News : बिहार विधानसभेत आरक्षण दुरुस्ती विधेयक एकमताने मंजूर करण्यात आले. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवून दिलेला आरक्षणाचा कोटा वाढला आहे. या सुधारणा राज्य सरकारच्या नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाच्या नव्या तरतुदीसाठी आहेत. यानंतर अनुसूचित जाती-जमातींचे आरक्षण बावीस टक्के होईल, तर सध्या त्यांना सोळा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे.

त्याचवेळी ओबीसी आणि ईबीसीसाठी आता अठरा आणि पंचवीस टक्के आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे, तर त्यांना सध्या बारा आणि अठरा टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळत आहे. बिहार विधानसभेत मंगळवारी आरक्षणाला मंजुरी मिळाली. बिहार विधानसभेत जात सर्वेक्षण अहवाल सादर केल्यानंतर, मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाने मंगळवारी राज्यातील मागासवर्ग, अत्यंत मागासवर्ग आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS)65 टक्के आरक्षण मंजूर केले.

नितीश कुमार (Nitish Kumar) यांच्या सरकारने अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (SC-ST), तसेच राज्यातील इतर मागासवर्ग आणि अत्यंत मागासवर्गीयांसाठीचे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) आदेशानुसार 50 च्या मर्यादेवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव पारीत केला आहे.

बिहारच्या मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मंजुरी दिल्यानंतर जातीनिहाय आरक्षण 50 टक्क्यांवरून 65 टक्के करण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी मिळाली आहे. जुन्या तरतुदीनुसार बिहारमध्ये मागासवर्गीयांना 30 टक्के आरक्षण होते. मात्र, नव्या विधेयकानुसार त्यांना आता 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.

म्हणजेच ओबीसी (OBC) आणि ईबीसी प्रवर्गातील लोकांना 43 टक्के आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे. त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती या प्रवर्गासाठी पूर्वी 16 टक्के आरक्षण दिले होते. जे आता 20 टक्के करण्यात आले. अनुसूचित जमातींसाठी एक टक्का आरक्षण होते, त्यामध्ये वाढ करून आता दोन टक्के करण्यात आले आहे. तसेच केंद्र सरकारने आर्तिकदृष्ट्या मागास सामान्य गरीब वर्गासाठी 10 टक्के आरक्षणाची तरतूद केली आहे. त्यामुळे आता बिहारमध्ये 75 टक्के आरक्षणाचा प्रस्ताव आहे.

Edited by : Amol Jaybhaye