Tamil Nadu : केंद्रीय तपास यंत्रणेला (सीबीआय) राज्यात तपास करण्यासाठी सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.तामिळनाडूच्या (Tamil Nadu) गृहविभागानं याबाबत अध्यादेश काढला आहे.केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (CBI) ला दिलेली सर्वसाधारण संमती तामिळनाडू सरकारने मागे घेतली आहे.
त्यामुळे आता तामिळनाडूमध्ये कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला आता राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागणार आहे.ईडीनं (ED)तामिळनाडूचे मंत्री व्ही. सेंथिल बालाजी (V. Senthil Balaji) यांच्यावर कारवाई केल्यानंतर स्टॅलिन सरकारनं (Stalin Government) तपास यंत्रणाबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे.
राज्यात कोणत्याही प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी सीबीआयला (CBI) दिलेली संमती काढून घेण्यात आली आहे. केंद्रीय तपास एजन्सी, सीबीआयला आता राज्यातील नवीन प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी तामिळनाडू सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल, असे अध्यादेशात म्हटलं आहे.
सीबीआयच्या तपासासाठी आपली सर्वसाधारण संमती काढून घेणारे तामिळनाडू हे दहावे राज्य ठरलं आहे. यापूर्वी, मिझोराम, पंजाब, राजस्थान,छत्तीसगड, झारखंड, केरळ, मेघालय, तेलंगणा आणि पश्चिम बंगाल या 9 राज्यांनी राज्यात कोणत्या ही प्रकरणाच्या तपासासाठी सीबीआयला राज्य सरकारची संमती घ्यावी लागणार हा अध्यादेश काढला आहे.
आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी तमिळनाडूचे ऊर्जा मंत्री व्ही.सेंथिल बालाजी यांना सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) आर्थिक गैरव्यवहार प्रतिबंधक कायद्याखाली (पीएमएलए)बुधवारी अटक केली, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. स्थानिक न्यायालयाने त्यांना २८ जूनपर्यंत न्यायालयीन कोठडी दिली आहे.
(Edited By : Mangesh Mahale)
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.