Modi Government : शिक्षा झालेल्या नेत्यांना कायमची निवडणूक बंदी? मोदी सरकारची भूमिका ठरली!

Modi Government News : गुन्हा सिद्ध होणाऱ्या नेत्यांना निवडणूक लढविण्यावर कायमची बंदी घालता येणार नाही, असे उत्तर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दिले आहे. 2016 मध्ये दाखल एका याचिकेवरील सुनावणीवेळी, गुन्हेगार नेत्यांना कायमची निवडणूक बंदी करावी का? यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग आणि केंद्र सरकारकडे उत्तर मागितले होते. यावर केंद्र सरकारच्या वतीने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून उत्तर देण्यात आले.

केंद्र सरकारने काय दिले उत्तर?

गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकारण्यांना शिक्षा भोगल्यानंतर आयुष्यभर निवडणूक लढवण्यापासून रोखता येत नाही. संसदेने (Parliament) एक व्यवस्था तयार केली आहे. एखाद्या व्यक्तीला सदनातून अपात्र घोषित करण्याच्या अटी देखील स्पष्ट आहेत. या कायद्यांमध्ये अनावश्यक कठोरता टाळली जाते. शिवाय याचिकाकर्त्याने दाखल केलेल्या याचिकेत अनेक पैलू अस्पष्ट आहेत.

याचिकार्त्याची मागणी म्हणजे एखाद्या कायद्याने पुनर्लेखन किंवा संसदेला एखादा कायदा हा विशिष्ट पद्धतीनेच कायदा तयार करा असे निर्देश देण्यासारखे आहे. असे निर्देश हे न्यायालयीन पुनर्विलोकन अधिकारांच्या पलीकडे आहेत. न्यायालये संसदेला कायदा करण्यासाठी किंवा विशिष्ट पद्धतीने कायदे करण्याचे निर्देश देऊ शकत नाहीत. शिक्षेचा प्रभाव एका विशिष्ट कालावधीपर्यंत ठेवण्यास काहीही असंवैधानिक नाही.

2016 मध्ये दाखल झाली होती याचिका :

सध्याच्या लोकप्रतिनिधी कायदा 1951च्या कलम 8 आणि 9 नुसार, संसद आणि विधिमंडळाच्या एखाद्या सदस्याला फौजदारी प्रकरणात दोन वर्षे किंवा त्याहून अधिक शिक्षा झाली अपात्र घोषित करण्यात येते. तर शिक्षा पूर्ण झाल्यानंतर सहा वर्षांच्या कालावधीसाठी त्याला निवडणूक लढवता येत नाही. अॅड. अश्विनी उपाध्याय यांनी 2016 मध्ये याच कायद्याला आव्हान देत जनहित याचिका दाखल केली होती.

दोषी राजकारण्यांवर निवडणूक लढण्यावर आजीवन बंदी घालण्याची आणि त्यांच्याविरुद्ध वेगवेगळ्या न्यायालयांमध्ये प्रलंबित असलेले खटले जलदगतीने निकाली काढण्याची मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. त्यानंतर काही दिवसांपूर्वी दोषी नेत्यांना आजीवन निवडणूक लढविण्यास बंदी घालण्याची शिफारस, न्यायाधिशांचे सल्लागार अर्थात ऍमिकस क्युरी विजय हंसरिया यांनी केली होती.

यावर सुनावणी घेत सर्वोच्च न्यायालयानेही या प्रकरणी सरकार आणि निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागितले होते. जर एखाद्या सरकारी कर्मचाऱ्याला दोषी ठरवण्यात आले, तर तो आयुष्यभर सेवेबाहेर राहतो, मग दोषी व्यक्ती संसदेत कशी परत येऊ शकते? कायदे मोडणारे कायदे कसे बनवू शकतात? असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला होता.