Nationality Issue: अर्जदारांना परदेशी घोषित करणारा निकाल रद्द! सुप्रीम कोर्टानं झापलं, दिले महत्वाचे निर्देश

Nationality Issue: एखादी व्यक्ती भारताची नागरिक आहे की विदेशी हे ठरवण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे निष्पक्ष, कायदेशीर आणि न्यायसंगत असणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने २७ अर्जदारांना परदेशी घोषित करणारा गुवाहाटी उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज रद्द केला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने २७ अर्जदारांच्या याचिका मंजूर करून हे खटले नव्याने सुनावणीसाठी संबंधित परदेशी नागरिक ओळख न्यायाधिकरणाकडे पाठवले. नागरिकत्वाचा मुद्दा हा अत्यंत महत्त्वाचा घटनात्मक विषय असून तो पूर्णपणे पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीनेच निकाली काढला गेला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

या प्रकरणी गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने परदेशी लवादाचा एकतर्फी निर्णय कायम ठेवला होता. लवादाने नोटीस पाठवूनही संबंधित व्यक्ती सुनावणीला हजर झाली नव्हती आणि जवळपास २३ वर्षांनंतर या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले होते. संशयित व्यक्ती स्वतः हजर राहून कोणतीही कागदपत्रे किंवा पुरावे सादर करत नसेल, तर लवादाकडे त्या व्यक्तीला ‘परदेशी’ घोषित करण्याशिवाय कोणताही पर्याय उरत नाही, असे उच्च न्यायालयाचे म्हणणे होते.

अर्जदारांना दिलासा किंवा सूट नाही

खटले पुन्हा लवादाकडे पाठवले याचा अर्थ अर्जदारांना कोणताही विशेष कायदेशीर दिलासा किंवा सूट मिळाली असा होत नाही. जर कोणी स्वतःचे नागरिकत्व सिद्ध करू शकले नाही, तर त्याला परदेशी घोषित करण्याचे गंभीर परिणाम भोगावेच लागतील. परंतु, त्या निर्णयाप्रत पोहोचण्यापूर्वी परदेशी नागरिक कायदा आणि परदेशी (लवाद) निकाल, १९६४ मधील कायदेशीर नियमांचे आणि निष्पक्षतेच्या तत्त्वांचे काटेकोर पालन झाले पाहिजे, हाच या आदेशाचा मुख्य उद्देश असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.