Supreme Court: गोवंश हत्या बंदीच्या आदेशाला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती; खंडपीठानं नेमकं काय म्हटलं?

नवी दिल्ली : तमिळनाडूमध्ये गोवंश हत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. गोवंश हत्या हा इस्लाम धर्मातील अत्यावश्यक धार्मिक प्रथेचा भाग नसल्याचं नमूद करीत बकरी ईद किंवा इतर कोणत्याही दिवशी तमिळनाडूमध्ये गाय किंवा वासरांच्या कत्तलीवर पूर्ण बंदी घालण्याचा आदेश मद्रास उच्च न्यायालयाने २७ मे रोजी दिला होता. या आदेशाला तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देताना त्यात दुरुस्ती करण्याची गरज असल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. न्यायालयाने या प्रकरणी मूळ याचिकाकर्त्यांना नोटीस बजावली असून पुढील आदेशापर्यंत उच्च न्यायालयाच्या बंदीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे.

तमिळनाडूच्या १९५८चा तमिळनाडू प्राणी जतन कायद्यानुसार दहा वर्षांपेक्षा जास्त वयाची गाय किंवा प्राणी शेतीकामासाठी अथवा प्रजननासाठी उपयुक्त नसेल, तर आवश्यक ते सरकारी प्रमाणपत्र घेऊन त्याची अधिकृत कत्तलखान्यात कत्तल करण्यास कायदेशीर परवानगी आहे. त्यामुळं उच्च न्यायालयाचा सरसकट बंदीचा निर्णय या मूळ कायद्याच्या विरोधात जाणारा आहे, असा युक्तिवाद तमिळनाडू सरकारने केला. तमिळनाडू सरकारच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील डॉ. अभिषेक मनू सिंघवी यांनी बाजू मांडली.

जुना नियम लागू

उच्च न्यायालयाने आपल्या अधिकारांच्या कक्षेबाहेर जात संपूर्ण राज्यासाठी सरसकट आणि कायमस्वरूपी बंदीचा दिलेला आदेश कायदेशीर चौकटीत बसणारा नाही, हा सरकारचा दावा सर्वोच्च न्यायालयानं तूर्तास मान्य केला आहे. या स्थगितीमुळं पुढील आदेशापर्यंत तमिळनाडूमध्ये जुना कायदेशीर नियम लागू राहील.