Supreme Court : रस्त्यावर उतरून लोकांची अडचण करू नका! महाराष्ट्रातील 'त्या' प्रकरणावरून सुप्रीम कोर्टाने बजावले, महिलेचा व्हिडिओही झाला होता व्हायरल...

Supreme Court latest news : काही दिवसांपूर्वी मुंबई भाजपच्या मोर्चादरम्यान झालेल्या वाहतूक कोडींमुळे एक महिला संतापल्याचा व्हिडिओ सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाला होता. या व्हिडिओची संपूर्ण देशात चर्चा झाली. रस्त्यावर होणारी आंदोलने, मोर्चा यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना प्रचंड त्रास सहन करावा लागत असल्याची मते या व्हिडिओनंतर अनेकांनी मांडली होती. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टानेही महाराष्ट्रातील एका प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याबाबतीत महत्वपूर्ण निरीक्षण नोंदविले आहे.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी रस्त्यांवरील आंदोलनांबाबत महत्वाची टिप्पणी केली आहे. रस्त्यावर आंदोलन करणाऱ्या युवकांविरोधात फौजदारी गुन्हे दाखल केले जात आहेत. त्यामुळे त्यांचे करिअर आणि भविष्यावर विपरीत परिणाम होऊ सकतो, असा दावा एका याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टासमोर करण्यात आला आहोत.

सरन्यायाधीशांनी या दाव्यावर बोलताना स्पष्ट केले की, कुणालाही धमकी देणे किंवा कायदा-सुव्यवस्था बिघडविण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. नागरिकांना शांततापूर्ण आणि कायदेशीर पध्दतीने आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. पण रस्त्यावर उतरून सर्वसामान्य लोकांना त्रास होईल, अशी स्थिती निर्माण करू नये, असे कोर्टाने बजावले आहे.

कायद्यानुसार मान्यता असलेल्या मर्यादेतच आंदोलन व्हायला हवे. सार्वजनिक व्यवस्था आणि सर्वसामान्य लोकांच्या सोयीसुविधांना प्रभावित करणारा विरोध मान्य करता येणार नाही, असेही कोर्टाने स्पष्ट केले. दरम्यान, काही दिवसांपूर्वी महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत पारित न झाल्याने भाजपने मुंबईत मोर्चा काढला होता. या मोर्चामुळे गैरसोय झाल्याने एक महिला चांगलीच संतापली होती. महिलेचा व्हिडीओ सोशल मीडियात प्रचंड व्हायरल झाला होता. यापार्श्वभूमीवर सुप्रीम कोर्टाच्या या टिप्पणीला महत्व प्राप्त झाले आहे.

नवी मुंबईतील आंतरराष्ट्रीय विमानतळाला दि. बा. पाटील यांचे नाव देण्याबाबतच्या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान कोर्टाने हे निरीक्षण नोंदविले आहे. कोर्टाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. कोर्टाने म्हटले की, विमानतळाचे नामकरण हा मुद्दा पुर्णपणे धोरणाशी संबंधित असून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारच्या अधिकारातील आहे. अशाप्रकारची मागणी सरकारसमोर करायला हवी, कोर्टासमोर नव्हे, असे सांगत कोर्टाने याचिका फेटाळली. दरम्यान, केंद्र सरकारने विमानतळाच्या नामकरणाला अद्याप हिरवा कंदील दाखविलेला नाही. त्यामुळे ही याचिका कोर्टात दाखल करण्यात आली होती.