इंधनदरवाढ : मोदी-ठाकरे आमनेसामने ; आर्थिक बाबतीत केंद्राकडून सापत्नभावाची वागणूक

मुंबई : 'कोरोनाविरोधात लढण्यासाठी लस हेच कवच आहे. लहान मुलांना लसीकरणासाठी प्राधान्य द्या,असा सूचना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज केल्या. देशातील कोविड-19 परिस्थितीवर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी संवाद साधल्यानंतर पंतप्रधान मोदी (pm narendra modi) यांनी या सूचना केल्या आहेत.

देशातील पेट्रोल, डिझेलच्या दरांवरून (Petrol-Diesel Rates) बिगर भाजप शासित राज्यांना मोदींनी सुनावलं. यावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (uddhav thackeray) यांनी तिखट प्रतिक्रिया दिली.

'राज्य सरकारमुळे पेट्रोल व डिझेलचे दर चढेच राहिले आहेत,' असा आरोप पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी बैठकीत केला. "महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणाऱ्या राज्याला आर्थिक बाबतीत जी सापत्न वागणूक दिली जात आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली. 'नागरिकांना वस्तुस्थिती कळावी म्हणून हे स्पष्ट करणे आवश्यक आहे,' असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

उद्धव ठाकरे म्हणाले, 'आज राज्य सरकार वारंवार राज्यातील आपत्तीच्या वेळी एनडीआरएफचे तोकडे निकष वाढवून आपत्तीग्रस्तांना मदत करण्याची मागणी केंद्राकडे करीत आलेली आहे, मात्र केंद्राने यावर काहीही पाऊले उचलली नाही. उलटपक्षी राज्याने विविध आपत्तीत निकषापेक्षा जास्त मदत करून दिलासा दिला आहे. चक्रीवादळात गुजरातला महाराष्ट्रापेक्षा जास्त मदत केली गेली,'

'शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचा केवळ निर्णय घेतला नाही तर त्यांना ती मिळेल हे पाहिले. कोविड काळात सर्व दुर्बल, असंघटित क्षेत्रातील नागरिकांनाही आर्थिक साहाय्य केले. शिवभोजनसारखी थाळी मोफत दिली. आर्थिक आव्हानांना पेलत महाराष्ट्राने आपली जबाबदारी पार पाडली. संघराज्याविषयी बोलताना सर्व राज्यांना केंद्राकडून समान वागणूक मिळणे अपेक्षित आहे,' असेही मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी ठामपणे म्हणाले.

"महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात (डायरेक्ट टॅक्स) महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के जीएसटी महाराष्ट्रातून गोळा होतो.थेट कर आणि जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार ५०० कोटी रुपये जीएसटी थकबाकीपोटी मिळणे बाकी आहे," अशी आठवण मुख्यमंत्र्यांनी मोदींना करुन दिली.

"आज मुंबईत एक लिटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले आहे हि वस्तुस्थिती नाही," असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य सरकारने नैसर्गिक वायूच्या अनुषंगाने कर सवलती यापूर्वीच दिल्या आहेत. विभागांतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कर कायद्यांतर्गत एक वर्षात १० हजार रुपयांपर्यंतची थकबाकीची रक्कम माफ केली आहे. जवळपास १ लाख प्रकरणात लहान व्यापाऱ्यांना त्याचा लाभ झाला असल्याचे त्यांनी सांगितले.

व्यापाऱ्यांची थकबाकीची रक्कम २ एप्रिल २०२२ रोजी १० लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे अशा व्यापाऱ्यांना एकूण थकबाकीच्या २० टक्के रक्कम भरण्याचा पर्याय. याचा लाभ २ लाख २० हजार प्रकरणात मध्यम व्यापाऱ्यांना होईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.