Siddaramaiah on Caste Census: केंद्रीय जातीय जनगणनेपेक्षा आमच्या पुनर्सर्व्हेक्षणात सामाजिक न्याय; मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मोदी सरकारला डिवचलं

Karnataka Caste Based Reservation Debate: कर्नाटकमधील काँग्रेस सरकार करत असलेल्या जातीय जनगणनेला केंद्रीय सामाजिक न्यायमंत्री रामदास आठवले यांनी आपेक्ष घेतल्यानंतर त्यावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे.

केंद्राच्या जातीय जनगणनेपेक्षा कर्नाटकमध्ये काँग्रेस सरकार करत असलेली जातीय जनगणना वेगळी असून, राज्याचा हा उपक्रम सामाजिक न्याय प्रदान करणारा ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी व्यक्त केला.

केंद्रातील मोदी (Narendra Modi) सरकारने जातीय जनगणनेबाबत अधिसूचना काढली. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केंद्र सरकार 2027 पासून जनगणना करत आहे आणि कधीही सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण करेल, असे म्हटले नाही. आम्ही जे करत आहोत ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षण आहे, त्यासोबतच त्यात जातीय जनगणनादेखील समाविष्ट आहे, असे सांगितले.

केंद्रीय जनगणनेला कर्नाटकमधील काँग्रेस (Congress) सरकारचा कोणताही आक्षेप नसल्याचा मुख्यमंत्र्यांनी पुनरुच्चार केला. राज्याच्या सर्वेक्षणाची व्याप्ती आणि उद्देश यावर भर दिला. सामाजिक न्याय देण्यासाठी, लोकांची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती जाणून घेतली पाहिजे. त्यासाठी पुनर्सर्वेक्षण आवश्यक आहे, असे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी सांगितले.

केंद्र सरकार सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करत नाही. जनगणना करण्यास केंद्राशी आमचा कोणताही आक्षेप नाही. सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक सर्वेक्षणाच्या बाबतीत आमच्या सर्वेक्षणात आणि त्यांच्या सर्वेक्षणात फरक आहे. राज्य सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश मागासलेल्या आणि उपेक्षित समुदायांसाठी प्रभावी कल्याणकारी उपाययोजनांची माहिती देणारा डेटा गोळा करणे हा आहे, असेही मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी स्पष्ट केले.

90 दिवसांची मुदत

दरम्यान, कर्नाटक सरकारचे काँग्रेस मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी मागासवर्गीय आयोगाला पुनर्सर्वेक्षण करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत दिली आहे. तेलंगणमध्ये 70 दिवसांच्या आत सामाजिक आणि शैक्षणिक सर्वेक्षण करण्यात आले.