मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची प्रक्रिया सुरु झाली आहे. ओबीसी संघटनांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे.
ओबीसी समाजाचे म्हणणे आहे की मराठा आणि कुणबी या स्वतंत्र जाती असून, मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण मिळाल्यास त्यांच्या हक्कांवर गदा येईल.
सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात ओबीसी संघटनांनी कुणबी जागरण यात्रा व कुणबी बचाव मेळावा आयोजित करण्याचा निर्धार केला आहे.
Nagpur News: मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य केल्यानंतर ओबीसींच्या विविध संघटनांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने हैदराबाद गॅझेटमधील नोंदी नुसार मराठ्यांना प्रमाणपत्र दिल्यामुळे काही नुकसान होणार नाही असा दावा केला आहे.
दुसरीकडे एक व्यक्ती आंदोलन करतो आणि त्याच्या मागणीवरून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र कसे काय दिले जाऊ शकते असा सवाल विविध ओबीसी संघटनांनी केला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात कुणबी जागर यात्रा काढण्याचा निर्धार ओबीसी समाजाने केला आहे.
कुणबी प्रमाणपत्र दिल्यास ओबीसीचे आरक्षण मराठा समाजाला जाण्याची भीती असल्यामुळे आता ओबीसी संघटना एकवटल्या आहेत. कुणबी व मराठा या स्वतंत्र जाती आहेत. कालपर्यंत यांच्यातील सामाजिक समन्वय कोणत्याच सांस्कृतिक कृतीतून दिसत नव्हता. अचानक एक व्यक्ती मागणी करतो, की मराठवाड्यातील मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात यावे आणि सरकार त्यासाठी समिती बनवून प्रक्रिया करते असे ॲड. अशोक यावले म्हणाले.
सरकारच्या या निर्णयाविरोधात कुणबी जागरण यात्रा काढण्यात येईल. कुणबी बचाव मेळाव्याचे आयोजन करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. ओबीसी समाज संघटनांच्या बैठकीचे संयोजन सुरेश वर्षे, ॲड.अशोक यावले, प्रा. दिवाकर मोहोड यांनी केले. संचालन डॉ.अरुण वराडे यांनी केले.
मराठ्यांचे ओबीसीकरण करणाऱ्या शासन निर्णयामुळे ओबीसी प्रवर्गाचे नुकसान निश्‍चित आहे. सगेसोयरे शासन निर्णयापेक्षाही हा शासन निर्णय घातक आहे. सगेसोयरे ऐवजी संबंधित जातीचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीचे गावातील, कुळातील नाते संबंधात कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले असल्यास व दावा करणारी व्यक्ती हा त्याच्या नाते संबंधातील, कुळातील असल्याबाबतचे प्रतिज्ञापत्र असा शब्द प्रयोग इथे झाला आहे. असे प्रतिज्ञापत्र अर्जदाराने सादर केले तर अगदी सहजपने कुणबी जातीचे प्रमाणपत्र मिळण्याची शक्यता आहे.
मंडल आयोग शिफारशीने ५२ टक्के ओबीसींना फक्त २७ टक्के आरक्षण दिले आहे. संविधानाच्या कलम ३४० च्या कक्षेत न बसणाऱ्या जातींना ओबीसी प्रवर्गामध्ये टाकल्या जात असेल तर निश्चितच ओबीसीसाठी ही धोक्याची सूचना आहे, असे सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड अंजली साळवे म्हणाल्या.
सभेत सुदाम शिंगणे, कृष्णकांत मोहोड, संपतराव वाढई, विनोद राऊत, भोजराज ठाकरे, बाळा शिंगणे, अभिमान वाकुडकर, प्रदीप आहिरे, आशिष दोनाडकर, विनायक राऊत, अक्षय ढोबळे, अशोक काकडे, क्षितीज ढोबळे उपस्थित होते.
Q1: मनोज जरांगे यांची कोणती मागणी मान्य करण्यात आली?
A1: मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली.
Q2: ओबीसी संघटनांचा मुख्य आक्षेप काय आहे?
A2: मराठ्यांना ओबीसी आरक्षण दिल्यास त्यांचे विद्यमान आरक्षण धोक्यात येईल अशी भीती आहे.
Q3: सरकारच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाज काय करणार आहे?
A3: ओबीसी समाज कुणबी जागरण यात्रा आणि कुणबी बचाव मेळावा आयोजित करणार आहे.
Q4: मंडल आयोगाच्या शिफारशीप्रमाणे ओबीसींना किती टक्के आरक्षण मिळाले आहे?
A4: ५२% ओबीसी लोकसंख्येसाठी फक्त २७% आरक्षण दिले आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.