Indian court news : दिल्लीतील कॉक्रोच जनता पार्टीच्या आंदोलनादरम्यान हिंसाचार झाला होता. त्याचप्रमाणे देशभरात ठिकठिकाणीही झालेले आंदोलन, यामध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याविषयी वापरण्यात आलेली भाषा अशा विविध प्रकरणांमध्ये पोलिसांनी गुन्हे दाखल केले होते. PM मोदी यांनी या सर्व विद्यार्थ्यांना माफ केले होते. या घडामोडींमध्ये धर्मेंद्र प्रधान यांना मंत्रि‍पदाचा राजीनामा द्यावा लागल्याने भाजपला धक्का बसला होता.
भाजपसाठी आता एक दिलासादायक घडामोड घडली आहे. तीन बड्या नेत्यांना कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीआधी २०२३ मध्ये महिला कुस्तीपटूंनी भाजपचे तत्कालीन खासदार बृजभूषण शरण सिंह यांच्यावर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. या कुस्तीपटूंनी दिल्लीत अनेक दिवस आंदोलनही केले होते. दिल्लीतील राऊज अॅव्हेन्यू कोर्टामध्ये या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होते.
कोर्टाने सोमवारी या प्रकरणात भारतीय कुस्ती महासंघाचे माजी अध्यक्ष असलेल्या बृजभूषण यांना सर्व आरोपांतून मुक्त केले आहे. त्यांच्याविरोधात सादर करण्यात आलेले पुरावे पुरेसे नसून कोर्टासमोरील साक्षींमध्येही विरोधाभास असल्याचे स्पष्ट करत कोर्टाने त्यांची निर्दोष मुक्तता केली आहे. सिंह यांच्याविरोधात सहा महिला कुस्तीपटूंनी लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. यावरून देशाचे राजकारण चांगलेच तापले होते.
ठाकूर, प्रवेश कुमार यांनाही दिलासा
भाजपचे नेते व माजी केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर आणि दिल्ली सरकारमधील कॅबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा यांनाही सुप्रीम कोर्टाने दिलासा दिला आहे. सीपीएमच्या नेत्या वृंदा करात यांनी कोर्टाच्या २९ एप्रिलच्या निकालाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, ही याचिका कोर्टाने फेटाळून लावली आहे. हे प्रकरणी जानेवारी २०२० मधील दिल्ली विधानसभा निवडणुकांदरम्यानच्या भाषणांशी संबंधित आहे.
नागरिकता दुरुस्ती अधिनियमाविरोधात शाहीन बाग येथे आंदोलन सुरू असताना ठाकूर आणि वर्मा यांनी वादग्रस्त विधाने केली होती. ठाकूर म्हणाले होते, 'देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को.' तर वर्मा यांनी शाहीन बागमधील आंदोलकांना रोखले नाही तर घरांमध्ये घुसून बलात्कार आणि हत्या करू, असे विधान केले होते. करात यांनी ठाकूर आणि वर्मा यांची विधाने भडकाऊ असल्याचा दावा करत दोघांवरूनही गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली होती.
पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने त्यांनी स्थानिक न्यायालयात धाव घेतली. पण या कोर्टाने काहीही आदेश दिला नाही, त्यामुळे त्या हायकोर्टात आणि नंतर सुप्रीम कोर्टात गेल्या. दोन्ही ठिकाणी गुन्हा दाखल होऊ शकत नाही, असा निकाल आला होता. त्यामुळे करात यांनी पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण ही याचिकाही कोर्टाने फेटाळून लावली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.