Sharad Pawar: INDIA आघाडीत बिघाडी? पंतप्रधान-मुख्यमंत्र्यांना अपात्र ठरवणाऱ्या विधेयकाबाबत शरद पवारांनी घेतली वेगळी भूमिका

Sharad Pawar: भाजपला सत्तेपासून रोखण्यासाठी तयार झालेल्या विरोधीपक्षांच्या इंडिया आघाडीतील प्रमुख पार्टनर असलेल्या शरद पवारांनी एका मुद्द्यावरुन वेगळी भूमिका घेतली आहे. त्यामुळं इंडिया आघाडीत बिघाडी होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. पंतप्रधान-मुख्यमंत्री किंवा कुठल्याही मंत्र्याला पदमुक्त करणाऱ्या विधेयकाच्या संयुक्त संसदीय समितीचे (जेपीसी) सदस्य होण्याला पवारांनी मान्यता दिली आहे. या विधेयकावर इंडिया आघाडीची जी भूमिका आहे त्याविरोधात शरद पवारांनी भूमिका घेतली असल्याचं बोललं जात आहे.

जेपीसीत सहभागी होण्याचा निर्णय शरद पवारांनी अशा वेळेस घेतला आहे जेव्हा बिहारमध्ये विधानसभा निवडणूका होत आहेत. त्यांच्या या निर्णयामुळं इंडिया आघाडीतील मतभेद चर्चेत आले तर त्याचा फटका काँग्रेस आणि जेडीयूच्या महागठबंधनला बसू शकतो. याप्रकरणावर सर्वात आधी इंडिया आघाडीतील सदस्य असलेल्या ममता बॅनर्जींचा पक्ष तृणमूल काँग्रेसनं जाहीर केलं होतं की, आमचा पक्ष या जेपीसीचा भाग होणार नाही. त्यांच्यानंतर शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे, समाजवादी पार्टी आणि आम आदमी पार्टीनं देखील आपण या जेपीसीत सहभागी होणार नसल्याचं जाहीर केलं होतं. पण काँग्रेसनं अद्याप याबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही.

सुप्रिया सुळेंनी दिलं स्पष्टीकरण

याप्रकरणी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस-शरदचंद्र पवार' पक्षाच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलं की, "आपण पक्षप्रमुख शरद पवार यांच्याशी चर्चा केल्यानंतरच या समितीत सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे. याप्रकरणी काँग्रेसनं आमच्या पक्षाशी किंवा शरद पवारांशी कुठलाही संपर्क केलेला नाही. दरम्यान, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादीनं कायम म्हटलं आहे की, इंडिया आघाडीचा भाग असतानाही आम्हाला वाटल्यास कोणत्याही मुद्द्यावर वेगळी भूमिका मांडण्यापासून आम्हाला रोखलं जाऊ शकत नाही. त्यानुसारच, या विषयावरील संयुक्त संसदीय समितीत सहभागी न होणं हे योग्य ठरलं नसतं"

काय आहे विधेयक?

जर पंतप्रधान, मुख्यमंत्री किंवा इतर कुठलाही केंद्रीय किंवा राज्य सरकारांमधील मंत्र्याला एखाद्या फौजदारी गुन्ह्यांच्या आरोपाखाली पाच वर्षांची शिक्षा होऊन त्यांना ३० दिवसांचा तुरुंगवास झाला तर ३१ व्या दिवशी राष्ट्रपती विशेष ऑर्डरद्वारे त्याला पदमुक्त करतील. यासंदर्भात केंद्रशासित प्रदेश सरकार (दुरुस्ती) विधेयक 20252, घटना (एकशे तिसावी दुरुस्ती) विधेयक 2025, जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन (दुरुस्ती) विधेयक 2025 ही तीन विधेयकं केंद्र सरकारनं आणली आहेत. यात योग्य ती दुरुस्ती केल्यानंतरच हा नियम लागू होऊ शकणार आहे. पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मोदी सरकारनं संसदेत मांडलं होतं, इथल्या चर्चेनंतर ते संयुक्त संसदीय समितीकडं चर्चेसाठी पाठवण्यात आलं. या समितीतील सर्वपक्षीय सदस्यांसमोर यावर चर्चा झाल्यानंतर त्याचं कायद्यात रुपांतर होणार आहे. या समितीच्या खासदार सुप्रिया सुळे आता सदस्य असणार आहेत.

पवारांनी यापूर्वीही मांडली वेगळी भूमिका

यापूर्वीही शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनं पहलगाम हल्ला आणि ऑपरेशन सिंदूरवर चर्चेसाठी संसदेचं विशेष अधिवेशन बोलवण्यावर इंडिया आघाडीच्या भूमिकेपेक्षा वेगळी भूमिका मांडली होती. अदानी समुहाच्या प्रकरणावर काँग्रेसनं जेपीसीची मागणी केली होती. पण शरद पवारांनी याला विरोध दर्शवताना सुप्रीम कोर्टाच्या निरिक्षणाखाली या प्रकरणी चौकशी करणं हा चांगला पर्याय राहिल असं म्हटलं होतं. तसंच त्यांनी असंही म्हटलं होतं की, अदानींवर लावलेले आरोप उगाचच वाढवून सांगितले जात आहेत. तसंच लोकसभेत विरोधीपक्ष नेते राहुल गांधी यांनी सावरकरांवर केलेल्या टिप्पणीवरुनही शरद पवारांनी जाहीररित्या नापसंती दर्शवली होती.