ED summons BJP worker : राहुल गांधींना कोर्टात खेचणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यावर ED ची करडी नजर; 14 महिन्यांनंतर मोठी घडामोड

Rahul Gandhi citizenship : काँग्रेस नेते व लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्या नागरिकत्वावर प्रश्न उपस्थित करत त ब्रिटीश नागरिक असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर सध्या अलाहाबाद हायकोर्टात सुनावणी सुरू आहे. हा दावा दाखल करणाऱ्या भाजप कार्यकर्त्यावर सक्तवसुली संचालनालय (ED) नजर ठेऊन असल्याचे समोर आले आहे. या याचिकेनंतर 14 महिन्यांनी मोठी घडामोड घडली आहे.

कर्नाटकातील भाजप कार्यकर्ते एस. विग्नेश शिशिर यांनी जून 2024 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टात राहुल गांधींविरोधात याचिका दाखल केली आहे. आता ईडीने त्यांना शनिवारी समन्स धाडले असून 9 सप्टेंबरला चौकशीसाठी कार्यालयात बोलावले आहे. मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम म्हणजे फेमा कायद्याअंतर्गत त्यांची चौकशी केली जाणार असल्याचे समजते.

राहुल गांधींना कोर्टात खेचणारा व्यक्ती भाजपचा कार्यकर्ता असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनाच ईडीचे बोलावणे आले आल्याने चर्चांना उधाण आले आहे. यावर काँग्रेसने कोणतीही प्रतिक्रिया देण्यास नकार दिला आहे. शिशिर यांनी अलाहाबाद हायकोर्टात केलेल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे की, आपल्याकडे ब्रिटीश सरकारची काही कागदपत्रे आणि ई मेल आहे. राहुल गांधी हे ब्रिटनचे नागिरक असल्याचे त्यावरून स्पष्ट होते. त्यामुळे ते भारतात निवडणूक लढवू शकत नाहीत.

शिशिर यांनी आपल्याला धमकी येत असल्याने सुरक्षा देण्याची विनंती कोर्टात केली होती. त्यानुसार हायकोर्टाच्या लखनऊ खंडपीठाने ३० ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारला शिशिर यांना 24 तास सुरक्षा देण्याचे आदेश दिले होते. कोर्टाने म्हटले होते की, याचिकाकर्त्याने खूप प्रभावशाली व्यक्तीविरोधात याचिका दाखल केली आहे. त्यानंतर त्यांना सातत्याने धमक्या येत आहे. त्यामुळे त्यांना सुरक्षा देण्याचे आदेश कोर्टाने दिले.

हायकोर्टात या प्रकरणाची सुनावणी आता नऊ ऑक्टोबरला होणार आहे. मागील सुनावणीवेळी केंद्र सरकारने कोर्टात सांगितले होते की, ‘भारत सरकारने ब्रिटन सरकारला राहुल गांधी यांच्या ब्रिटिश नागरिकत्वाशी संबंधित माहिती उपलब्ध करून देण्यासाठी पत्रव्यवहार केला आहे.’ दरम्यान, काँग्रेसने ब्रिटिश नागरिकत्वाविषयी केले जात असलेले आरोप फेटाळून लावले आहेत.