Delhi : दिल्लीमध्ये शेतकऱ्यांना वर्षभर अहिंसक पद्धतीने ऐतिहासिक आंदोलन करत केंद्र सरकारला तीन कृषी कायदे मागे घेण्यास भाग पाडले होते. 2020-2021 या कालावधीत झालेल्या शेतकरी आंदोलाची चर्चा जगभर झाली होती. आता पुन्हा आपल्या शेतमालाला आधारभूत किंमत (एमएसपी) हमी देण्याचा कायदा करावा, स्वामीनाथ आयोगाची अंमलबजावणी करावी अशा विविध मागण्यांसाठी शेतकरी मंगळवारी (ता. 13) दिल्लीत धडकणार आहेत. संयुक्त शेतकरी मोर्चासह तब्बल 200 शेतकरी संघटना या आंदोलनामध्ये सहभागी होणार आहेत. (Farmers Protest)
2020-2021 मध्ये दिल्लीत झालेल्या शेतकरी आंदोलनामध्ये (Farmers Protest) पंजाब, हरियाणामधील शेतकऱ्यांचा (Farmers) मोठ्या प्रमाणात सहभाग होता. या आंदोलनासाठी देखील या राज्यांमधून जोरदार तयारी करण्यात येत आहे. सरकारने आपले उत्तर मंगळवारच्या आधी द्यावे,असे आवाहन शेतकरी संघटनांकडून करण्यात आले आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना त्यांच्याच राज्यात रोखण्यासाठी हरियाणा सरकार प्रयत्न करत आहे.
(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)
हरियाणा राज्यातून मोठ्या प्रमाणात शेतकरी या आंदोलनात सहभागी होण्याच्या तयारी आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर मनोहर लाल खट्टर सरकारने तब्बल अनेक रविवार (दि.11) ते मंगळवार (ता.13)हे तीन दिवस अनेक जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद करण्याची घोषणा केली आहे. रविवारी सकाळी सहा ते मंगळवारी रात्री 12 पर्यंत या इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहेत.
आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर हरियाणामध्ये कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून केंद्रीय निमलष्कर दलाच्या तुकड्या तैनात करण्यात आल्या आहेत. मागील आंदोलनाप्रमाणे केंद्र सरकार दिल्लीच्या सीमा बंद करून शेतकऱ्यांना अडवण्याचा प्रयत्न करेल, असा संशय शेतकरी नेते व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांच्याच राज्यात रोखण्यासाठी इंटरनेट सेवा बंद करण्यात येत असल्याचा आरोप देखील शेतकरी नेत्यांनी केला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.