Manipur Violence : मणिपूरमधील हिंसाचारग्रस्तांच्या मदत आणि पुनर्वसनावर देखरेख ठेवण्यासाठी माजी न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात तीन अहवाल सादर केले. न्यायमूर्ती मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीच्या अहवालानुसार, नुकसानग्रस्तांना आवश्यक कागदपत्रे पुन्हा जारी करणे, पीडितांना नुकसान भरपाई योजनेत वाढ करणे आणि नोडल प्रशासन तज्ञ नियुक्त करणे आवश्यक आहे." या तीन मुद्द्यांवर गीता मित्तल यांनी अहवाल सादर केले आहेत.
अहवालानुसार, मणिपूर राज्याच्या संघर्षग्रस्त नागरिकांना नुकसान भरपाई करण्याची आवश्यकता आहे. पण पीडितांपर्यंत मदत पोहोचवताना अडथळे येत आहेत. जातीय हिंसाचारात कागदपत्रे गमावलेल्या नागरिकांनी पुन्हा ती कागदपत्रे मिळवून देण्यासाठी केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने प्रयत्न करावा. त्यासाठी, राज्य सरकार आणि UIDIA ला न्यायालयाने आदेश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
न्यायमूर्ती (निवृत्त) गीता मित्तल यांच्याशिवाय या समितीत न्यायमूर्ती जे.बी. पारदीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. तीन सदस्यीय समितीचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी शुक्रवारी आदेश देईल, असं न्यायालयाने म्हटलं आहे. तसेच, समितीने सादर केलेल्या तीनही अहवालांची प्रत सर्व संबंधित वकिलांनाही देण्याचे आदेश सीजेआय धनंजय चंद्रचूड यांनी दिले आहेत. पीडितांपैकी एकाची बाजू मांडणाऱ्या वकील वृंदा ग्रोव्हर यांनाही पॅनेलसाठी सूचना गोळा करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.
मणिपूरमध्ये “कायद्याच्या शासनावर विश्वासाची भावना पुन्हा निर्माण करण्यासाठी आमच्या अधिकारक्षेत्रात जे काही आहे ते वापरण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच, संघर्षग्रस्तांमध्ये आत्मविश्वासाची भावना निर्माण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्न करत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमुद केले.
Edited By- Anuradha Dhawade
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.