
GST 2.0 : जीएसटी परिषदेनं कर रचनेत मोठी सुधारणा करत (GST 2.0) देशातील नागरिकांना दिलासा दिला. यासाठी केंद्रातील भाजपप्रणित एनडीए सरकारनं जोरदार जाहिराती देखील सुरु केल्या आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा फोटो लावून विविध कंपन्यांनी आपल्या प्रॉडक्टच्या किंमती झाल्याच्या जाहिराती अनेक वर्तमानपत्रांमध्ये प्रसिद्ध केल्या आहेत. कुठल्या वस्तूंच्या किंमती कमी झाल्या याचे चार्ट जाहिरातीत वापरुन याची माहिती दिली जात आहे. प्रत्यक्षात नागरिकांना याचा फायदा मिळाला पण तरीही हा फायदा कमी स्वरुपातील आहे, तो अधिक मिळू शकला असता असा आरोप काँग्रेसनं केला आहे.
याचं कारण सांगताना काँग्रेसनं म्हटलं की, जीएसटीची ही सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच अनेक कंपन्यांनी आपल्या प्रॉडक्ट्सच्या किंमतीत वाढ करण्याची घोषणा केली होती. त्यानुसार या कंपन्यांनी जीएसटीची सुधारणा लागू होण्यापूर्वीच आपल्या प्रॉडक्टच्या किंमतीत १० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली होती. त्यामुळं जनतेला हा १० टक्क्यांचा अधिकचा भार सोसावा लागतो आहे, असा दावा काँग्रेसनं केला आहे. त्यामुळं हा 'बचत उत्सव' नसून 'चपत उत्सव' आहे, अशा शब्दांत काँग्रेसनं सरकारच्या निर्णयावर टीका केली आहे.
काँग्रेसनं म्हटलं की, मोदी सरकार जीएसटीमध्ये सूट दिल्याचं ढोंग करत आहेत. प्रत्यक्षात मोदी सरकारनं जीएसटीत कपात करण्यापूर्वीच खाद्य पदार्थांच्या कंपन्यांनी मनमानी पद्धतीनं आपल्या वस्तूंच्या किंमती वाढवण्याचा इशारा दिला होता. त्यानुसार या कंपन्यांनी आपल्या प्रॉडक्टच्या किंमती १० टक्क्यांनी वाढवल्या आहेत. या चलाखीचा फटका आता जनतेला सोसावा लागत आहे. पण नेमकं हे काय घडलंय? जाणून घेऊयात.
पूर्वी बदाम १२ टक्के जीएसटीसह ६८० रुपये किलो या दरानं मिळत होता तो आता जीएसटीत सूट मिळाल्यानंतर ७९० रुपयांना मिळतो आहे.
तसंच गावरान तूप १२ टक्के जीएसटीसह ५४० रुपयांना मिळत होतं ते आता जीएसटीत सूट लागू झाल्यानंतर ५८५ रुपयांना मिळतं आहे.
दूध पूर्वी ३२ रुपये लिटर मिळत होते ते आताही ३२ रुपये लिटरनंच मिळतं आहे.
कोणत्याही कंपनीनं लोण्याचे अर्थात बटरचे दर कमी केलेले नाहीत. पूर्वी बटरची वडी ६२ रुपयांना मिळायची ती आताही तितक्या किंमतीत मिळते आहे.
होलसेल मालाचे व्यापारी हरकेश मित्तल यांनी म्हटलं की, "सरकारनं जनतेला दिलासा देण्यासाठी जीएसटीत कपात केली पण कंपन्यांनी आधीच १० टक्के दर वाढवून कर कपातीचा दिलासाच घालवून टाकला आहे. आता ते ५ ते ७ टक्के दर कमी करुन जीएसटीचा फायदा दाखवत आहेत. त्यामुळं बाजाराची कठोर तपासणी व्हायला पाहिजे त्यातून ग्राहकांना खरोखरच जीएसटीचा फायदा मिळतो आहे किंवा नाही हे कळायला हवं," असंही मित्तल यांनी म्हटलं आहे.
एकूणच खाण्यापिण्याच्या वस्तू दुकानदार सध्या जुन्या एमआरपीनुसारच विक्री करत आहेत, त्यामुळं ग्राहकांना दिलासा मिळत नाहीए. पण जर कोणता दुकानदार असं कर असेल तर १८००११४००० किंवा १९१५ या क्रमांकावर तक्रार दाखल करु शकता, असं आवाहन जीएसटी विभागाकडून करण्यात आलं आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.