अमित शहांची घोषणा ; महाराष्ट्र नव्हे; 'हे' राज्य सुशासनात नंबर वन

नवी दिल्ली : सुशासन दिनानिमित्त गृहमंत्री अमित शहा (amit shah) यांनी देशभरातील सुशासित राज्यांची यादी जाहीर केली आहे. माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचा जन्मदिवस (२५ डिसेंबर) सुशासन दिन म्हणून साजरा केला जातो. दरवर्षी केंद्र सरकारकडून सर्व राज्यांमध्ये प्रशासनाच्या गुणवत्तेनुसार त्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.

सरकारी कार्यालयात सुशासनाच्या बाबतीत गुजरात (Gujrat) राज्याने प्रथम क्रमांक मिळवला पटकावला आहे. या गुड गव्हर्नन्स इंडेक्समध्ये महाराष्ट्र (Maharashtra) दुसऱ्या तर गोवा (Goa) तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. गोव्यापाठोपाठ उत्तर प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, मिझोराम, जम्मू-काश्मीर या राज्यांचा क्रमांक लागतो.

राज्यांमध्ये गुजरातप्रमाणेच केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये राजधानी दिल्लीनं अव्वल स्थान पटकावलं आहे. २०१९च्या तुलनेत गुजरातनं गेल्या वर्षभरात १२.३ टक्क्यांची वाढ नमूद केली आहे. त्यामध्ये आर्थिक प्रशासन, मनुष्यबळ विकास, सार्वजनिक सोयीसुविधा, समाज कल्याण आणि विकास, न्यायव्यवस्था, सामाजिक सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये उत्तम कामगिरी केल्याचं नमूद केलं आहे. १० क्षेत्र आणि त्यातील ५८ निर्देशांकांची तपासणी केल्यानंतर ही यादी प्रसिध्द केली आहे.

2019 मध्ये जाहीर झालेल्या अंतिम निर्देशांकात गुजरातने यावर्षी 12% पेक्षा जास्त आणि गोव्याने सुमारे 25% ची वाढ नोंदवली आहे. निर्देशांकानुसार, 20 राज्यांनी 2021 या वर्षासाठी एकूण जीजीआय गुणांमध्ये सुधारणा केली आहे. या यादीनुसार गेल्या वर्षभरात जवळपास २० राज्यांनी त्यांचा GGI अर्थात गुड गव्हर्नन्स इंडेक्स दर्जा सुधारला आहे.

शेती आणि जोडधंदे, व्यापार आणि उद्योग, सार्वजनिक सोयीसुविधा, आर्थिक प्रशासनस समाजकल्याण आणि पर्यावरण या क्षेत्रांमध्ये गोवा राज्यानं चांगल्या कामगिरीची नोंद केली आहे. गोव्यानं या वर्षी तब्बल २४.७ टक्क्यांची वाढ नोंदवत मोठी झेप घेतली आहे.

• गुजरातने आर्थिक प्रशासन, मानव संसाधन विकास, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण आणि विकास, न्यायिक आणि सार्वजनिक सुरक्षा यांमध्ये चांगली कामगिरी केली.

• महाराष्ट्राने कृषी आणि संलग्न क्षेत्रे, मानव संसाधन, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, समाज कल्याण आणि विकास या क्षेत्रांमध्ये चांगली कामगिरी केली.

• गोव्याने कृषी आणि संबंधित क्षेत्रे, वाणिज्य आणि उद्योग, सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, आर्थिक प्रशासन, सामाजिक कल्याण आणि विकास आणि पर्यावरणात उत्कृष्ट कामगिरी केली आहे.