SIR प्रकरणातील विविध याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू असून, राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेचीही दखल न्यायालयाने घेतली आहे. या याचिकेच्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोग, मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि अन्य आयुक्तांना नोटीस बजावली आहे. त्यामुळे मतदारयादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षण प्रक्रियेबाबत सुरू असलेल्या कायदेशीर चर्चेला महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
SIR म्हणजे Special Intensive Revision अर्थात मतदारयादीचे विशेष सखोल पुनरीक्षण. या प्रक्रियेद्वारे मतदारयाद्यांची पडताळणी केली जाते. मात्र, या प्रक्रियेत मतदारांची नावे वगळली जात असल्याचा मुद्दा उपस्थित करत विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत. राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या अन्य नेत्यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निवडणूक आयोगाने आपली भूमिका स्पष्ट करावी, यासाठी न्यायालयाने नोटीस बजावल्याचे दिलेल्या माहितीत नमूद आहे. सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी राहुल गांधी यांचे नाव न घेता त्यांना फटकारले. 'एका याचिकाकर्त्याला त्याच्या वर्तनावरून पुढील सुनावणीवेळी स्पष्टीकरण द्यावे लागेल,' असे सरन्यायाधीश म्हणाले.
सुनावणीदरम्यान आंदोलनाशी संबंधित घडामोडी आणि न्यायालयाच्या आदेशाच्या कथित अवमानाचा मुद्दाही उपस्थित झाल्याचे सांगण्यात आले आहे. एका याचिकाकर्त्याच्या वर्तनाबाबतही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केल्याची माहिती आहे. यासोबतच आंदोलनाच्या ठिकाणी आणि दिल्लीतील संबंधित घटनांचे सीसीटीव्ही फुटेज सुरक्षित ठेवण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुनावणीदरम्यान आंदोलनासाठी जागा निश्चित करण्याच्या प्रक्रियेबाबत भूमिका मांडली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलनाचे ठिकाण बदलण्यासंदर्भात समितीमार्फत आधीपासून विचारविनिमय सुरू होता. त्यानंतर रामलीला मैदानासह अन्य ठिकाणांचा विचार करून निर्णय घेण्यात आला.
या प्रकरणात आंदोलनाचे आवाहन करणाऱ्या संघटना किंवा राजकीय पक्षांची जबाबदारी निश्चित करण्याचा मुद्दाही चर्चेत आल्याचे सांगितले जात आहे. आंदोलनादरम्यान झालेल्या घटनांबाबत आणि नुकसानीबाबत संबंधितांची भूमिका जाणून घेण्याचा मुद्दा न्यायालयासमोर आहे.
दरम्यान, पश्चिम बंगाल आणि महाराष्ट्रासह विविध राज्यांतील SIR संदर्भातील याचिकांवर पुढील सुनावणी कशी होणार, याकडे लक्ष लागले आहे. न्यायालयाने बजावलेली नोटीस म्हणजे संबंधित पक्षांना आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्याची प्रक्रिया आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोग काय भूमिका मांडतो आणि सर्वोच्च न्यायालय पुढे कोणते निर्देश देते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.