IRDAI insurance proposal 2026 : देशातील विमा क्षेत्रात पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि सर्वसामान्यांचा विम्यावरील खर्च कमी करण्यासाठी भारतीय विमा नियामक व विकास प्राधिकरणाने (IRDAI) महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे.
इर्डाने 'विमा वितरणाचे अर्थशास्त्र' या विषयावर एक सर्वसमावेशक मसुदा जारी केला असून, यामुळे इन्शुरन्स क्षेत्राचे नियम पूर्णपणे बदलणार आहेत. नवीन प्रस्तावामुळे विमा वितरक, बँका (Banks) आणि एजंट्सच्या फुगलेल्या कमिशनवर काही मर्यादा येतील. परिणामी, ग्राहकांना कमी दरात विमा पॉलिसी मिळण्याची शक्यता आहे.
इन्शुरन्स कंपन्यांच्या व्यवस्थापन खर्चाचा मोठा भार ग्राहकांवर पडतो. इर्डाने हा खर्च पुढील 5 वर्षांत जीवन विमा कंपन्यांसाठी 12.5% आणि सामान्य विमा कंपन्यांसाठी 20% पर्यंत खाली आणण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. कंपन्यांचा हा प्रशासकीय खर्च कमी झाल्यामुळे थेट ग्राहकांच्या प्रीमियमचे दर कमी होण्यास मदत होईल.
सध्या पहिल्या वर्षाच्या प्रीमियमवर एजंट्स आणि वितरकांना कमिशन आणि छुपे खर्च यांचे लाभ मिळतात. इर्डाने प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष सर्व प्रकारच्या भेटवस्तू, ब्रँड फी आणि प्रमोशन खर्चाला 'कमिशन'च्या व्याख्येत आणले आहे. टर्म लाईफ, हेल्थ आणि मोटर इन्शुरन्सच्या कमिशन दरांमध्ये कपात करून ते मर्यादित केले जातील.
गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज घेताना बँकांकडून ग्राहकांना सक्तीने विमा पॉलिसी दिली जायची. नव्या नियमांनुसार अशा प्रकारे कर्जासोबत सक्तीने विमा विकण्यावर पूर्ण बंदी असेल. याशिवाय बँक कर्मचाऱ्यांना विमा विक्रीवर मिळणाऱ्या टार्गेट-बेस्ड इन्सेंटिव्हलाही चाप बसणार आहे. अनेकदा अधिक कमिशनच्या आमिषाने ग्राहकांना चुकीचे प्लॅन्स विकले जातात. आता ग्राहकाची फसवणूक झाल्यास किंवा पॉलिसी रद्द झाल्यास संबंधित एजंटचे कमिशन परत घेण्याची तरतूद प्रस्तावात आहे.
मध्यस्थांचे कमिशन वाचवण्यासाठी आणि ग्राहकांना एकाच क्लिकवर योग्य विमा निवडता यावा यासाठी इर्डा दोन मोठ्या डिजिटल पायाभूत सुविधांचा प्रस्ताव ठेवला आहे. यात विमा सुगममध्ये पुढील 4 ते 6 महिन्यांत थेट सेवेत येणारे हे एक क्रांतिकारी डिजिटल पोर्टल आहे. जसे 'UPI' ने डिजिटल पेमेंट बदलले, तसेच 'विमा सुगम' विमा क्षेत्र बदलेल. या पोर्टलवरून ग्राहक कोणत्याही मध्यस्थाशिवाय (एजंट) थेट विविध कंपन्यांच्या पॉलिसिंची तुलना करून त्या खरेदी करू शकतील, ज्यामुळे मध्यस्थांचे कमिशन पूर्णपणे वाचेल आणि ग्राहकांना कमी दरात विमा मिळेल. पब्लिक इन्शुरन्स रजिस्ट्रीमध्ये केंद्रीय डिजिटल रजिस्ट्रीमुळे ग्राहकांच्या सर्व विमा पॉलिसी एकाच ठिकाणी सुरक्षित राहतील आणि क्लेम सेटलमेंट किंवा पॉलिसी पोर्ट करणे सोपे होणार आहे.
इर्डाच्या या प्रस्तावामुळे विमा वितरक कंपन्या आणि बँकांच्या अतिरिक्त उत्पन्नावर गदा येणार असल्याने बाजारात विमा क्षेत्रातील शेअर्समध्ये मोठी घसरण पाहायला मिळाली. कमिशन कमी होण्याच्या भीतीने समभाग 36% पर्यंत गडगडला. कंपनीच्या शेअर्समध्ये 20% ची घसरण झाली. एचडीएफसी बँक, ॲक्सिस बँक, एचडीएफसी लाईफ आणि आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियलचे शेअर्सही दबावात आले आहेत. इर्डाचा हा नवीन प्रस्ताव म्हणजे 'ग्राहक प्रथम' या सूत्रावर आधारित आहे. विमा वितरणातील उधळपट्टी थांबवून डिजिटल माध्यमांचा (बीमा सुगम) वापर वाढवल्यास देशभतील कोट्यवधी सामान्य नागरिकांचे पैसे वाचणार असून विमा क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार आहे, असा दावा करण्यात आला आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.