Siddaramaiah : राज्यपाल विरूध्द मुख्यमंत्री वाद पेटणार; सिध्दरामय्यांचं मोठं पाऊल

New Delhi : कर्नाटकातील काँगेस सरकारसमोर मोठे संकट उभे ठाकले आहे. राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिध्दरामय्या यांच्यावर खटला चालवण्यास परवानगी दिल्यानंतर त्यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. त्यानंतर आता सिध्दरामय्या यांनी मोठं पाऊल उचललं आहे.

म्हैसूर नगरविकास प्राधिकरण जमीन वितरण घोटाळाप्रकरणी गेहलोत यांनी सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटला चालविण्यास नुकतीच मान्यता दिली आहे. त्याविरोधात मुख्यमंत्र्यांनी कर्नाटक हायकोर्टात धाव घेतली आहे. मंत्रिमंडळाने खटला चालवण्यास परवानगी देऊ नये, अशी शिफारस राज्यपालांना केली होती. पण त्यानंतरही त्यांनी मान्यता दिली.

संविधानातील कलम 163 नुसार मंत्रिमंडळाने केलेल्या शिफारशीनुसार निर्णय घेणे राज्यपालांना बंधनकारक असल्याचे सिध्दरामय्या यांनी हायकोर्टात केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे. त्यामुळे संविधानिक तत्वांचा भंग झाल्याचा दावा राज्यपालांविरोधातील या याचिकेत करण्यात आला आहे.

हायकोर्टात दुपारी अडीच वाजता याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे सिध्दरामय्या यांचे भवितव्य आता कोर्टाच्या निकालावर अवलंबून असणार आहे. कोर्टानेही राज्यपालांच्या निर्णयाला मान्यता दिल्यास सिध्दरामय्या यांच्या अडचणी वाढू शकतात. हे प्रकरण सीबीआयकडेही चौकशीसाठी जाऊ शकते, अशीही चर्चा आहे.

काय आहे प्रकरण?

टी जे अब्राहम, प्रदीप कुमार एस पी आणि स्नेहमयी कृष्णा या तीन सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केलेल्या अर्जाच्या आधारे सिद्धरामय्या यांच्याविरोधात खटल्याला परवानगी देण्यात आली. सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी पार्वती यांची 3 एकर सोळा गुंठे जमीन ‘मुडा’ने संपादित केली होती. त्याबदल्यात त्यांना मोठा लाभ मिळवून दिल्याचा आरोप आहे. 2020 मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली. 2009 ते 2020 या काळात या योजनेत चार ते पाच हजार कोटींचा घोटाळा झाल्याचा भाजपचा आरोप आहे.

काँग्रेसकडून आंदोलन

काँग्रेसकडून मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थनार्थ राज्यभर आंदोलन केले जाणार आहे. दिल्लीतील नेतृत्वाकडून सिध्दरामय्या यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे राहण्याचे आदेश आमदार, खासदार व पदाधिकाऱ्यांना आले आहेत. उपमुख्यमंत्री व प्रदेशाध्यक्ष डी. के. शिवकुमार यांनीही मुख्यमंत्र्यांवर खोटे आरोप लावण्यात आल्याचा दावा केला आहे.