ZP Elections : ग्रामपंचायतींच्या आधी ZP-TP चा बिगुल वाजणार; जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात कर्नाटकात निवडणुका?

Karnataka ZP TP Election News : राज्यातील रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकींचा बिगुल वाजला आहे. येत्या वर्षी पहिल्याच महिन्यात जिल्हा आणि तालुका पंचायत निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यानंतर ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. यासाठी राज्य सरकारने पाऊल उचलले असून, कार्यकाळ पूर्ण झालेल्या जिल्हा आणि तालुका पंचायतींच्या निवडणूक प्रक्रियेला डिसेंबरमध्ये सुरुवात होण्याची शक्यता आहे. तसेच, या निवडणुका जानेवारीच्या पहिल्याच आठवड्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन सरकारचे असल्याची माहिती समोर येत आहे.

मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी (ता. ६) राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत पंचायत निवडणुकांबाबत सविस्तर चर्चा झाली. तसेच, राज्यातील अनेक जिल्हा आणि तालुका पंचायतींचा कार्यकाळ संपून पाच ते सहा वर्षांचा कालावधी उलटला आहे. त्यामुळे या संस्थांच्या निवडणुका आता आणखी लांबविणे योग्य नसल्याचे मत बैठकीत मांडण्यात आले.

दरम्यान, जिल्हा पंचायत (झेडपी) आणि तालुका पंचायत (टीपी) निवडणुकींसाठी प्रभाग निहाय आरक्षणाच्या अंतिम यादीला राज्य निवडणूक आयोगाने मंजूरी दिल्यास जानेवारीच्या पहिल्या आठवड्यात निवडणुका घेण्याची तयारी राज्य सरकारने केली आहे. त्यानंतर १५ दिवसांनी ग्रामपंचायत निवडणुका घेण्याचा सरकारचा मानस असल्याची माहिती मंत्री ईश्वर खंड्रे यांनी दिली.

दोन दिवसांपूर्वी सरकारने झेडपी आणि टीपीच्या प्रभागनिहाय आरक्षण यादीला मंजूरी देण्याची विनंती राज्य निवडणूक आयोगाकडे केली होती. मात्र, विधान परिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असल्याने आयोगाने ही यादी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे पाठविली आहे. मंजूरी मिळाल्यानंतर आरक्षणाची मसुदा अधिसूचना काढण्यात येईल. जनतेच्या हरकती व सूचना विचारात घेतल्यानंतर डिसेंबरच्या मध्यात अंतिम आरक्षण यादी प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे.

राजकारण तापणार

स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा बिगुल वाजण्याचे संकेत समोर येताच आता ग्रामीण भागातील राजकारण तापण्याची शक्यता असून, राजकीय हालचालींनाही वेग येणार आहे. विविध पक्षांकडून इच्छुक उमेदवारांची चाचपणी करण्यासह राजकीय समीकरणे आणि आरक्षणानुसार उमेदवार निश्चित केले जाऊ शकतात.

७०४ कोटींच्या प्रकल्पाला मंजूरी

कर्नाटकातील न्यायव्यवस्थेचे डिजिटलायझेशन आणि डिजिटल रूपांतरण अधिक सक्षम करण्यासाठी ७०४ कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. कर्नाटक राज्य डेटा केंद्राच्या माध्यमातून न्यायव्यवस्थेसाठी डेटा सेंटर आणि आपत्ती पुनर्प्राप्ती केंद्र उभारण्यासह विविध डिजिटल कामे या प्रकल्पांतर्गत केली जाणार आहेत.

१०,३५० स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण

‘युवा आपद मित्र’ या केंद्र पुरस्कृत योजनेअंतर्गत ११ जिल्ह्यांतील १०,३५० स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण घेतलेल्या प्रत्येक स्वयंसेवकाला १० हजार रुपये किमतीचे ‘इमर्जन्सी रिस्पॉन्डर किट’ देण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यासाठी एकूण १०.३५ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बागलकोट, चिक्कमगळूर, दक्षिण कन्नड, बंगळुरू शहर, गुलबर्गा, कोडगू, रायचूर, शिमोगा, उडुपी, उत्तर कन्नड आणि यादगीर या जिल्ह्यांमध्ये स्काउट्स, एनएसएस आणि ‘मेरा युवा भारत’ संस्थांच्या माध्यमातून स्वयंसेवकांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे.

कायदा दुरुस्ती विधेयक मागे घेणार

‘द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट ऑर्डिनन्स, १९४४ (कर्नाटक अमेंडमेंट) विधेयक, २०२२’ मागे घेण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक कर्नाटक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर राष्ट्रपतींच्या मंजुरीसाठी रोखून ठेवण्यात आले होते. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३ मध्ये या विधेयकातील विस्तारित तरतुदींचा समावेश असल्याने २०२२चे विधेयक पुढे नेण्याची आवश्यकता नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.

म्हैस खरेदीसाठी अनुदान

उत्तर कर्नाटकातील ग्रामीण महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी बेळगाव आणि गुलबर्गा विभागातील ९,६०० पात्र महिला लाभार्थींना संकरित गाय किंवा सुधारित म्हैस खरेदीसाठी २५ टक्के अनुदान देण्यास मंजुरी देण्यात आली. योजनेचा एकूण खर्च १८ कोटी रुपये असून, दोन्ही विभागांना प्रत्येकी ९ कोटी रुपये देण्यात येणार आहेत. प्रत्येक लाभार्थी महिलेला १८,७५० रुपयांपर्यंत सरकारी अनुदान मिळणार आहे.

फॉर्म-७ प्रकरणांची चौकशी

सामूहिकरीत्या फॉर्म-७ अर्ज दाखल करण्याच्या प्रकरणावरही मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली. विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये दाखल झालेल्या एफआयआरच्या चौकशीसाठी स्वतंत्र एसआयटी स्थापन न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. फॉर्म-७ संदर्भातील एफआयआरची चौकशी राज्य पोलिसच कायद्यानुसार करून पुढील कारवाई करतील.