मद्यधोरणावर केजरीवालांचा यूटर्न; सिसोदियांच्या अटकेची शक्यता

नवी दिल्ली : दिल्लीतील अरविंद केजरीवाल (Arvind kejariwal) सरकारने वादग्रस्त नवीन अबकारी धोरण अखेर रद्दबातल केले आहे. केजरीवाल सराकरचे हे अबकारी धोरण जागोजागी दारूच्या दुकानांचा सुळसुळाट करणारे व घरे उध्वस्त करणारे आहे. केजरीवाल सराकरच्या या निर्णयानंतर दारूविक्रेत्यांनी एका बाटलीवर एक बाटली मोफत देण्याचा धडाका लावल्याने नवीन मद्यधोरण दिल्लीची ‘मधुशाला‘ बनविणारे असल्याची भाजपची (BJP) टीका होती. यात कोट्यवधी रूपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करून भाजपने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्याही अटकेची मागणी लावून धरली असून दारू धोरणावर केजरीवाल सरकारचा यू टर्न म्हणजे सिसोदिया यांची अटक जवळ आल्याचे लक्षण मानले जाते.

दिल्लीत दारूचा व्यवसाय करणाऱ्या व्यावसायिकांनी सरकारच्या दारू धोरणापासून फारकत घेतली असून दुकानं बंद करण्यास सुरुवात केली. नवीन धोरणानंतर दारू दुकानदारांचे कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान हे प्रमुख कारण आहे. अनेक दुकानदारांनी परवाने सरकारला परत करण्याचा सपाटा लावल्याने आतापर्यंत दिल्लीतील ९ विभाग उत्पादन शुल्क विभागाला शरण आले आहेत. २०० हून जास्त दुकाने बंद करण्यात आली आहेत.

केजरीवाल सरकारच्या उत्पादन शुल्क धोरणाबाबत भाजपने सुरुवातीपासूनच हल्लाबोल केला होता. केंद्राच्या अखत्यारीत असलेल्या दिल्लीच्या उपराज्यपालांनी मुख्य सचिवांच्या अहवालाच्या आधारे दिल्लीच्या अबकारी धोरणाची सीबीआय चौकशी करण्याची शिफारस केली होती. काँग्रेस आणि भाजपने उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांच्या राजीनाम्याची मागणी लावून धरली आहे. दारू धोरणातून दिल्लीत कोट्यवधींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप आहे. हे धोरण रद्द केल्याने भाजपच्या आरोपांना बळ मिळाले आहे. ताज्या निर्णयामुळे केजरीवाल यांचे उजवे हात असलेले सिसोदिया यांच्या अटकेची शक्यता दाट झाली आहे.

दिल्ली सरकारचे नवीन उत्पादन शुल्क धोरण गेल्या वर्षी १७ नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात आले होते. यामध्ये सर्व सरकारी आणि खासगी दारूची दुकानं बंद करून नवीन निविदा जारी करण्यात आल्या होत्या. अबकारी धोरणातून कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होईल आणि दारू माफियांवर अंकुश राहील असा दावा केजरीवाल सरकारने केला होता तो फोल ठरला. पूर्वी दिल्लीत ७२० दारूची दुकाने होती, त्यातील २६० वगळता अन्य सारी सरकारी दुकाने होती. नव्या धोरणानंतर शंभर टक्के दुकानांवर खासगी व्यावसायिकांच्या ताब्यात गेली मात्र आता केजरीवाल सरकारने हे धोरणच रद्द केले आहे.

काय काय रद्द होणार ः

- दारू पिण्याचे वय २५ वरून २१ वर्षांपर्यंत घटविणे.

- आंतरराष्ट्रीय विमानतळांवर २४ तास दारूविक्रीला मुभा

- १५० एवजी ५०० स्वेअर मीटरवर व हमरस्त्यांवर दारूची चकचचकीत दुकाने

- दारूची होम डिलीव्हरी

- दारूचे दर बाजारभावाप्रमाणे ठरविण्याचा परवानाधारकांना अधिकार

- मॅजीक मूव्हमेंट व्होदकासारख्या अनेक कंपन्यांच्या दारूवर बंदी होती.