
New Delhi News : मागील काही वर्षांत विविध राज्यांसह केंद्र सरकारकडूनही नागरिकांना मोफत वस्तू किंवा सेवा देण्याकडे कल वाढला आहे. त्यामध्ये लाडकी बहीणसारख्या योजना सुरू करत राज्यांनी कोट्यवधी रक्कम थेट लोकांच्या बँकेत टाकण्यास सुरूवात केली आहे. या मोफतच्या रेवड्या म्हणजेच ‘फ्रीबीज’ मोदी सरकारमधील अर्थतज्ज्ञांचाही विरोध असल्याचे समोर आले आहे.
सोळाव्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष अरविंद पनगढिया यांनी याबाबत मोठे भाष्य केले आहे. गोव्यात एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी फ्रीबीजमुळे अर्थव्यवस्थेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, अशी चिंता त्यांनी व्यक्त केली आहे. आपल्याला चांगले रस्ते, नाले आणि स्वच्छ पाणी हवे की मोफतच्या वस्तू, हे आता लोकांनीच ठरवायला हवे, असा सल्लाही त्यांनी दिला आहे.
पायाभूत विकासासाठी तरतूद केलेल्या निधीचा वापर जनतेला मोफतच्या रेवड्या वाटण्यात करणे किती चिंताजनक आहे, असा प्रश्न अरविंद पनगढिया यांना विचारण्यात आला होता. त्यावर ते म्हणाले, विकास योजनांसाठीचा पैसा त्यासाठीच खर्च व्हायला हवा. पण लोकशाहीत अंतिम निर्णय निवडून आलेले सरकार घेते. वित्त आयोग व्यापक आर्थिक स्थिरता विचारात घेऊन हा मुद्दा विचारात घेऊ शकते. पण राज्याने पैसे कसे खर्च करावेत, याला नियंत्रित करू शकत नाही.
पनगढिया यांनी फ्रीबीज कल्चरची जबाबदारी नागरिकांवरच सोपली. ते म्हणाले, अंतिम जबाबदारी जनतेची असते. कारण नागरिकच सरकारला निवडून देतात. मोफत सुविधांच्या आधारे नागरिक सरकारसाठी मतदान करत असतील तर याचा अर्थ त्यांना मोफत सुविधा हव्या आहेत. चांगल्या सुविधा हव्यात की हे फ्रीबीज त्यांच्या बँक खात्यांमध्ये ट्रान्सफर करायला हवे, याचा निर्णय लोकांनाच घ्यायचा आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या 2022 च्या रिपोर्टमध्ये फ्रीबीजला एक लोक कल्याणकारी उपाय म्हटले आहे. फ्रीबीज म्हणजे लोकांना कोणत्याही शुल्काशिवाय मिळणाऱ्या सेवा किंवा वस्तू. निवडणुकीआधी राजकीय पक्ष याची घोषणा करतात. त्याबदल्यात मतदारांनी मतदान करावे, अशी त्यांची अपेक्षा असते. मोफत वीज, मोफत पाणी, मोफत वाहतूक, मोफत गॅस, मोफत रेशन, ज्येष्ठ नागरिक, बेरोजगारांना भत्ते, रोख रक्कम हे त्यामध्ये मोडते.
लोकसभा निवडणुकीत दारुण पराभव झाल्यानंतर महायुती सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत महिलांच्या खात्यात दीड हजार रुपये पाठवण्यात आले. विधानसभा निवडणुकीआधी त्याचा खूप प्रचार केला गेला. महिलांनी युतीच्या पारड्यात भरभरून मते टाकत सत्ता मिळवून दिली. निकालानंतर युतीच्या नेत्यांनीही लाडकी बहीणमुळेच एवढे यश मिळाल्याची कबुली दिली होती.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.