Live In Relationship: 'लिव्ह इन'मध्ये राहणाऱ्या महिलेला मिळणार कायदेशीर संरक्षण; सुप्रीम कोर्टाचा ऐतिहासिक निर्णय

Live In Relationship: लिव्ह इन रिलेशनशिपसंदर्भात कायदेशीर संरक्षणाबाबत सुप्रीम कोर्टानं नुकताच एक ऐतिहासिक निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार, आता लिव्ह इन मध्ये राहणाऱ्या महिलेला कायद्याचं संरक्षण मिळणार आहे.

सुप्रीम कोर्टानं सोमवारी लिव्ह इन रिलेशनशीपबाबत सुनावणी करताना भारतीय दंड संहिता (IPC) च्या कलम ४९८ अ चा परीघ वाढवत एक महत्वाचा निकाल दिला. कोर्टानं म्हटलं की, पती किंवा त्यांच्या नातेवाईकांकडून महिलेला क्रूर वागणूक दिल्याप्रकरणी जे कलम वापरलं जातं तेच कलम आता लिव्ह इन रिलेशशनशीपसाठी देखील लागू होईल असं म्हटलं आहे. जे कलम लग्नासारख्या नात्याच्या श्रेणीत येतो. कोर्टाच्या माहितीनुसार, अशा प्रकरणांमध्ये महिलेसोबत क्रूरता करणाऱ्या पुरुषांविरोधात कलम ४९८ अ अंतर्गत खटला चालवला जाईल.

कोणत्या लिव्ह इन नात्यांसाठी कलम लागू होईल?

न्या. संजय करोल आणि न्या. कोटिश्वर सिंह यांच्या खंडपीठानं हे स्पष्ट केलं की, कलम ४९८ अ हे केवळ त्याच लिव्ह इन रिलेशनशीपसाठी लागू होईल जे वास्तवात लग्नासारखं नात असेल. कोर्टानं हे स्पष्ट केलं की, अशा नात्यांमध्ये विवाह करण्याचा हेतू हे एक महत्वाचं तत्व असलं पाहिजे. हे कायदेशीर संरक्षण केवळ दोन परस्पर सहमतीनं सोबत राहत असलेल्या प्रौढ व्यक्तींमध्ये निर्माण झालेल्या नात्यांसाठीच लागू राहील.

व्याख्या अन्य कायदेशीर कलमांसाठी देखील लागू होणार?

सुप्रीम कोर्टानं हे देखील स्पष्ट केलं की, कलम ४९८ अ ही केवळ विस्तारित व्याख्या केवळ याच तरतुदीपर्यंत मर्यादित राहील. याचा प्रभाव भारतीय दंड संहिता किंवा कोणत्याही कायद्याच्या कोणत्याही इतर कलमावर पडणार नाही.

अटकेबाबत स्पष्टीकरण

सुप्रीम कोर्टानं अशा प्रकरणांमध्ये अटक आणि इतर कायदेशीर कारवाईशी संबंधित सर्व सुरक्षा तरतुदींचं कठोरपणे पालन केलं जाईल. जर कोणत्याही लग्नासारखं लिव्ह इन रिलेशनशीपमधील महिलेसोबत क्रूरतेचा आरोप लावला जातो. तो आरोपी व्यक्ती किंवा त्याचे नातेवाईक यांना प्राथमिक चौकशीशिवाय अटक केली जाणार नाही.

नातं आणि कायद्याबाबत टिप्पणी

कोर्टानं हे देखील म्हटलं की, कोणतीही व्यक्ती असा विचार करुन कोणत्याही नात जोडत नाही की भविष्यात त्याला पार्टनरकडून क्रूर वागणूक दिली जाईल. सामान्यतः दोन लोक जे आपलं नातं सुरु करतात तेव्हा त्यांचा उद्देश सुखद आणि सन्मानजनक जीवन जगणं हे असतं. पण वेळेनुसार काही नाती अशा वळणावर पोहोचतात की जिथं कायदेशीर संरक्षणाची गरज पडते. त्यामुळं कायद्यात अशा परिस्थितींशी निपटारा करण्यासाठी पुरेशी तरतूद असायला हवी.

कलम १४ चा हवाला देत कोर्टानं काय म्हटलं?

सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, कलम ४९८ अ नुसार सुरक्षेप्रकरणी विवाहित महिला आणि लग्नासारख्या लिव्ह इन रिलेशनशीपमध्ये राहणाऱ्या महिलेमध्ये फरक करणं घरगुती हिंसाचार रोखण्याच्या उद्देशानं तर्कसिद्ध नाही. कोर्टानुसार, अशा प्रकारचा भेदभाव संविधानाच्या कलम १४ मध्ये सांगितल्याप्रमाणं समतेच्या अधिकाराचं उल्लंघन करतं.