Lok Sabha Speaker : विरोधकांची 'ती' अट ठरली लोकसभा अध्यक्षपदाच्या ऐतिहासिक निवडणुकीस कारणीभूत!

New Delhi : लोकसभा अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत विरोधकांनी उमेदवार उतरवल्याने पुन्हा एकदा एनडीए विरुध्द इंडिया आघाडी अशी लढत पाहायला मिळणार आहे. एनडीएने माजी अध्यक्ष व खासदार ओम बिर्ला तर विरोधकांनी खासदार के. सुरेश यांना मैदानात उतरवलं आहे.

निवडणूक बिनविरोध करण्यासाठी भाजपने शर्थीचे प्रयत्न केले होते. पण विरोधकांनी घातलेल्या एका अटीमुळे इतिहासात पहिल्यांदाच लोकसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक होणार असल्याचे समोर आले आहे. केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला होता. पण त्यालाही अपयश आले. आता बुधवारी सकाळी ही निवडणूक होईल.

काय होती विरोधकांची अट?

केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी विरोधकांवर टीका करताना त्यांनी घातलेल्या अटीची माहिती दिली. ते म्हणाले, लोकशाहीची एक प्रणाली असते. एनडीएतील सर्व घटकपक्षांशी चर्चेनंतर ओम बिर्ला हे लोकसभा अध्यक्षपदाच्या रुपाने सेवा करतील, असे ठरते. सकाळीही केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह यांनी मल्लिकार्जून खर्गे यांच्याशी चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. पण ते खूप व्यस्त होते. त्यांनी के. सी. वेणुगोपाल यांच्याशी बोलायला सांगितले.

वेणुगोपाल आणि टी. आर. बालू यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर त्यांची जुनीच मानसिकता समोर आली. त्यांनी लोकसभा उपाध्यक्ष कोण असेल, हे आधी ठरवावे, नंतर अध्यक्षपदासाठी समर्थन दिले जाईल, अशी अट त्यांनी घातल्याचे गोयल यांनी सांगितले. अशाप्रकराच्या राजकारणाची आम्ही निंदा करतो, अशी टीकाही गोयल यांनी केली.

लोकसभेच्या अध्यक्षपदाची निवडणूक बिनविरोध झाली असती तर लोकसभेची मर्यादा पाळली गेली असती. सर्वांची सहमती झाली असते. तसेही लोकसभा अध्यक्ष कोणत्याही एका पक्षाचे नसतात, ते संपूर्ण सभागृहाचे असतात. उपाध्यक्षही कोणत्याही पक्षाचे नसतात. त्यामुळे सभागृहाची सहमती आवश्यक असते. अशाप्रकारे उपाध्यक्ष एखाद्या ठराविक पक्षाचा असावा, हे लोकशाहीच्या कोणत्याही परंपरेत बसत नसल्याचा निशाणा गोयल यांनी विरोधकांवर साधला.