Lok Sabha Session : लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के जागा राखीव ठेवणे, 2011 च्या जणगणना आधारे मतदारसंघांची पुनर्रचना करणाऱ्यासाठी आयोजित संसदेच्या विशेष अधिवेशनाला आजपासून (16 एप्रिल) सुरुवात झाली. अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी 131 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर करण्यासाठीच विरोधकांनी मतविभाजनाची मागणी केली. यात 251 खासदारांनी विधेयक सादर करण्याच्या बाजूने मतदान केले तर 185 सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. बहुमताच्या आधारे विधेयक मांडण्यात आले, पण मंजुरीसाठी आवश्यक असलेले आकडे सध्या तरी भाजपच्या विरोधात दिसून येत आहेत.
प्रस्तावित घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करताना केंद्र सरकारचीदेखील कसोटी लागणार आहे. राज्यघटनेतील ‘कलम-368’ नुसार घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यासाठी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात दोन तृतीयांश बहुमताची आवश्यकता असते. किमान 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक सदस्यांची उपस्थिती आणि उपस्थितांपैकी मतदान करणाऱ्यांचे दोनतृतीयांश बहुमत अनिवार्य आहे. एकूण ५४३ सदस्य असलेल्या लोकसभा सभागृहात सद्यःस्थितीत 3 जागा रिक्त आहेत. 540 सदस्यांमध्ये 360 सदस्यांचा पाठिंबा विधेयक मंजुरीसाठी आवश्यक आहे.
सध्या राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीत 292 सदस्य आहेत. तर ‘इंडिया’चे 233 सदस्य आहेत. इतर 15 सदस्य आहेत. भाजपला घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर करून घेण्यासाठी अजूनही 68 मतांची गरज आहे. या विधेयकासाठी सरकार दोन तृतीयांश बहुमताची जुळवाजुळव कशा पद्धतीने करते? याकडे सर्वांचे लक्ष असेल. ‘इंडिया’ आघाडी मात्र हे विधेयक मंजूर होऊ नये म्हणून प्रयत्नशील दिसते. विधेयकावरून निर्माण झालेली कोंडी फोडण्यासाठी लोकसभेत पंतप्रधान मोदी निर्णायक भाषण करण्याची चिन्हे आहेत.
चार पक्षांची पॉवर :
काँग्रेस (९८), समाजवादी पक्ष (३७), तृणमूल काँग्रेस (२८) आणि ‘द्रमुक’चे (२२) मिळून १८५ खासदार आहेत. या चारही पक्षांच्या सर्व खासदारांनी सभागृहात उपस्थित राहून घटनादुरुस्ती विधेयकाच्या विरोधात मतदान केल्यास ते पारित होऊ शकणार नाही. शिवसेना- उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्ष आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस- शरदचंद्र पवार पक्षाच्या सतरा खासदारांची मतेही महत्त्वाची ठरतील. ‘इंडिया’ आघाडीचा महिला आरक्षणाला ठाम पाठिंबा दर्शविला असला तरी मतदारसंघ फेररचनेला मात्र कडाडून विरोध केला आहे.
तृणमूल, ‘द्रमुक’समोर आव्हान :
विरोधी ‘इंडिया’ आघाडीपुढे आपले सर्व खासदार मतदानासाठी सभागृहात हजर ठेवण्याचे मोठे आव्हान आहे. २८ खासदार असलेला तृणमूल काँग्रेस पक्ष आणि २२ खासदारांसह मित्रपक्षांचे ३ खासदार असलेला द्रमुक मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाचा विरोध करीत असले तरी त्यांना या विधेयकाच्या विरोधात मतदान करण्यासाठी लोकसभेत हजर राहणे आवश्यक आहे. त्यासाठी त्यांना विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारातून एक दिवस काढून खास दिल्लीत यावे लागेल.
काय आहेत 3 विधेयक?
संसदेत 131 वे घटना दुरुस्ती विधेयक 2026, मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक 2026 आणि केंद्रशासित प्रदेश कायदा दुरुस्ती विधेयक 2026 अशी 3 विधेयके मांडण्यात येणार आहेत. यातील प्रस्तावित घटनादुरुस्तीमुळे २०२६ नंतर लागू असलेली जागा वाढविण्यावरील स्थगिती हटविण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. तसेच, २०११ च्या जनगणनेच्या आधारे मतदारसंघपुनर्रचना करण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. यामुळे महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी सुलभ होईल. तर, 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक २०२६' अंतर्गत स्वतंत्र पुरंचना आयोग स्थापन करण्याची तरतूद आहे.
हा आयोग लोकसभा व विधानसभांच्या मतदारसंघांची आखणी करेल, तसेच अनुसूचित जाती-जमातीसह महिलांसाठी राखीव जागांचे निर्धारण करेल. मतदारसंघ पुनर्रचना आयोगाचे अंतिम आदेश जाहीर झाल्यानंतर पुढील सार्वत्रिक निवडणुका आणि त्यानंतरच्या पोटनिवडणुकांमध्ये ही नवी व्यवस्था लागू होणार आहे. विधेयकातील कलम २३९ ३३० ए ३३२ ए आणि २३४ ए अंतर्गत लोकसभा व विधानसभांमध्ये, अनुसूचित जाती-जमातीच्या राखीव जागांसह महिलांसाठी एकतृतीयांश आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.