EWS Reservation News : EWS चा फायदा फक्त खुल्या वर्गाला देणे अन्यायकारक; हायकोर्टाची सरकारला नोटीस

Madhya Pradesh : आरक्षणावरुन सध्या देशभरात विविध समाजाचे आंदोलन सुरु आहे. याचदरम्यान मध्य प्रदेश हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत (EWS) वर्गाच्या कोट्याचा लाभ केवळ खुल्या वर्गाच्या उमेदवाराला देण्यावरुन मध्य प्रदेश हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस दिली आहे. (EWS Reservation News)

सहा महिन्याच्या आत सरकारने आपले उत्तर द्यावे, असे या नोटिशीत म्हटले आहे.आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत किंवा गरीब हे केवळ खुल्या किंवा सामान्य वर्गात नसतात तर सर्वच श्रेणी आणि जातींमध्ये येतात. परंतु, ईडब्ल्यूएसचा फायदा केवळ सामान्य वर्गालाच दिला जात आहे, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.

(राजकारणातील महत्त्वाच्या बातम्यांचे अपडेट्ससाठी सरकारनामाचे अधिकृत WhatsApp चॅनल फॉलो करा!)

मध्य प्रदेश हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश रवी विजय मलिमथ आणि न्यायाधीश विशाल मिश्र यांच्या खंडपीठाने ही नोटीस बजावली आहे. 'अ‍ॅडव्होकेट यूनियन फॉर डेमोक्रसी अँड सोशल जस्टिस' नावाच्या संघटनेने ही याचिका दाखल केली आहे. समाजातील सर्वच जाती-धर्मात गरीब आहेत. परंतु, ईडब्ल्यूएसचा लाभ केवळ सामान्य वर्गालाच दिला जातो, जो अत्यंत अन्यायकारक आहे, असे या संघटनेने म्हटले आहे.

याचिकाकर्त्यांचे वकील रामेश्वर प्रसाद सिंह म्हणाले की, भारत सरकारकडून जाहीर करण्यात आलेले ईडब्ल्यूएस धोरण हे सुसंगत नाही. त्यामुळे याला आव्हान देण्यात आले आहे. 2019 च्या 103 व्या दुरुस्तीत एससी, एसटी आणि ओबीसी आरक्षण अंतर्गत समाविष्ट न केलेल्या लोकांना 10 टक्के ईडब्ल्यूएस आरक्षण प्रदान करण्यासाठी घटनेतील अनुच्छेद 15 (6) आणि 16 (6) चा समावेश करण्यात आला होता.

ईडब्ल्यूएस आरक्षण हे विशेष आरक्षण आहे, जे असंवैधानिक आहे. जे गरीबांबरोबरच जाती आधारावर भेदभाव करतात, असेही याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे. सुरुवातीच्या सुनवाणीनंतर कोर्टाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्यासाठी नोटीस बजावली आहे.

दरम्यान, महाराष्ट्रात मराठा आरक्षणासाठी येत्या 20 आणि 21 फेब्रुवारीला विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आलं आहे. या अधिवेशनात मराठा आरक्षणविषयक विधेयक मंजूर केले जाणार आहे. दुसरीकडे मनोज जरांगे पाटील यांनी अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरु ठेवले आहे.

Edited By-Ganesh Thombare