Maharashtra Elections 2025: प्रभाग रचनेच्या आरक्षण प्रक्रियेत हस्तक्षेपास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; नेमका विषय काय? जाणून घ्या

नवी दिल्ली : आगामी महापालिका निवडणुकीसाठी प्रभाग रचनेच्या आरक्षणाचे नियम राज्य शासनाने बदलले आहेत, याविरोधात अनेक याचिका मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर आज सुनावणी पार पडली यावेळी सुप्रीम कोर्टानं सर्व याचिका फेटाळून लावत निवडणुकीच्या आरक्षण प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. अॅड. देवदत्त पलोदकर यांनी ही माहिती दिली.

अॅड. पलोदकर यांनी सांगितलं की, कोर्टामध्ये जी सुनावणी झाली त्यानुसार, सुप्रीम कोर्टानं निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेपास नकार दिला आहे. प्रभाग रचनेसाठी एसएसी, एसटी आणि ओबीसींसाठी चक्रानुक्रमानं आरक्षण दिलं जातं. तर ओबीसींना लॉट्सचे ड्रॉ काढून आरक्षण दिलं जातं. याबाबत राज्यघटनेतील कलम २४३ डी नुसार चक्रानुक्रमानं अर्थात आळीपाळीनं प्रभाग आरक्षित व्हावेत अशी तरतूद आहे. यामध्ये एससी आणि एसटीचे आरक्षित प्रभाग पहिल्या निवडणुकीत निश्चित होतील. त्यानंतर पुढच्या निवडणुकीत पुढचे प्रभाग निश्चित होतील, अशा प्रकारे संपूर्ण प्रभाग पूर्ण होईपर्यंत हे आरक्षण चक्राकार पद्धीतीनं फिरवलं जातं. त्याचप्रमाणे एसटी प्रवर्गाचंही आरक्षण फिरवलं जातं. तसंच ओबीसींचं देखील चक्राकार पद्धतीनं फिरवलं जातं.

यासंदर्भात १९९६ मध्ये या पद्धतीचे नियम आहे. त्यानंतर १९९७ च्या निवडणुकीत पहिल्यांदा हे चक्राकार आरक्षण सुरु झालं, त्यानंतर २००२, २००७, २०१२, २०१७ अशा पाच निवडुकांमध्ये ही आरक्षणाची चक्राकार पद्धत पूर्ण झाली. दरम्यान, प्रशांत बंब विरुद्ध महाराष्ट्र शासन आणि उदय खंडेराव पवार विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या दोन खटल्यांमध्ये हायकोर्टानं आदेश दिले होते की, हा चक्रानुक्रम प्रभागांमधील लोकसंख्येचं प्रमाण किंवा गुणोत्तर जरी बदललं तरी या चक्राकार नियमाचं पालन करावंच लागेल. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोग याचं पालन करत होतं.

पण आता २०२५ मध्ये ज्या प्रभाग रचना झाल्या आहेत त्यात राज्य शासनानं नवीन नियम आणला त्यानुसार, आता प्रभाग रचना बदलली असल्याचं शासनानं म्हटलं आणि यापुढची निवडणूक म्हणजेच आगामी निवडणूक पहिली निवडणूक समजण्यात येईल. त्यामुळं हा चक्राकार आरक्षणाचा नियम होता त्याला काहीसा ब्रेक लागला आहे. त्यामुळं ही निवडणूक पहिली निवडणूक समजण्यात येईल. त्यामुळं अशी शक्यता निर्माण झाली आहे त्यानुसार, आधीचे जे प्रभाग आरक्षित होते ते परत आरक्षित होतील. तसंच ज्यांना आरक्षित होण्याची अपेक्षा होती ते होणार नाहीत. त्यामुळं राज्य शासनाच्या या नव्या बदलला स्थगिती देण्यात यावी या मुद्द्यावरुन नागपूर खंडपीठ, औरंगाबाद खंडपीठ आणि मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या होत्या. यामध्ये नागपूर खंडपीठानं १९ सप्टेंबरला निकाल देऊन या याचिका फेटाळून लावल्या होत्या. याच निकालाविरोधात सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेल्या अपिल याचिकेवर आज सुनावणी झाली. या याचिकेनुसार, राज्य शासनाच्या या बदलामुळं राज्यघटनेनं जो नियम घालून दिला आहे चक्रानुक्रमानं निवडणूक घेण्याचा त्याचा भंग होईल. तसंच राज्य शासनानं यानंतरही हा नियम तोडू शकतं, त्यामुळं राज्य शासनाचा हा नवा निवम असंविधानिक आहे. त्यामुळं बाकीची प्रक्रिया ही नव्या नियमानुसार होऊ द्या पण आरक्षण हे चक्रानुक्रमानंच होऊ द्या अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती.

पण जर आता या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप केला तर निवडणुका लांबतील कारण आम्हीच आधी आदेश दिला आहे की, ३१ जानेवारी २०२६ च्या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक घ्या त्यामुळं त्यावर परिणाम होईल, त्यामुळं या प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीम कोर्टानं नकार दिला. पण जर शासनाकडून आरक्षण देण्यात किंवा संविधानिक तरतुदींचा भंग झाल्यास नंतर त्या बाबी तपासल्या जातील, असंही यावेळी सुप्रीम कोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळं आता नव्या नियमाप्रमाणं यंदाच्या निवडणुका पार पडतील यावर शिक्कामोर्तब झालं आहे.