Supreme Court: सुप्रीम कोर्टाचा प्राध्यापकांना मोठा दिलासा! पगारात फेरफार करणाऱ्या विद्यापीठांना झापलं, दाखवला UGCचा नियम

Supreme Court: सरकारी विद्यापीठांकडून परस्पर प्राध्यापकांच्या पागराबाबत फेरफार केल्याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टानं एक महत्वाचा निकाल दिला आहे. या गंभीर प्रकाराची दखल कोर्टानं प्राध्यापक मंडळींना मोठा दिलासा दिला आहे. विद्यापीठांना युजीसीच्या नियमाबाहेर जाऊन काम करता येणार नाही, त्यांना प्राध्यापकांचा सन्मान करावाच लागेल, अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टानं विद्यापीठ प्रशासनांना झापलं आहे.

नेमका विषय काय?

न्या. अरविंद कुमार आणि न्या. विपुल एम. पांचोली यांच्या खंडपीठानं उत्तराखंड संस्कृत विद्यापीठ, हरिद्वार इथं सहाय्यक प्राध्यापकपदावर नियुक्त शिक्षकाला मोठा दिलासा देताना हायकोर्टाचा आदेश रद्द ठरवला. तसंच संबंधित विद्यापीठाला त्या प्राध्यापकाच्या नियुक्तीच्या तारखेपासून संपूर्ण वेतनाचा लाभ देण्याचा आणि थकीत वेतन सहा आठवड्यांच्या आतमध्ये अदा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

उत्तराखंड संस्कृत विद्यापीठाच्या जाहिरातीत सहाय्यक प्राध्यापकपदासाठी ३७,४००-६७,००० रुपये वेतन आणि ९,००० रुपये वार्षिक ग्रेड पेचा उल्लेख केला होता. पण नियुक्ती पत्र देताना निवड झालेल्या शिक्षकाला १५,६०० ते ३९,१०० रुपये वेतन आणि ८,००० रुपये ग्रेड पे देण्यात आलं. पण विद्यापीठानं याला जाहिरातीत झालेली टायपिंगची चूक असल्याचं म्हटलं होतं.

संबंधित शिक्षकाची नियुक्ती १५ सप्टेंबर २०१६ रोजी झाली. त्यानंतर राज्य शासनानं हे स्पष्ट केलं की, सहाय्यक प्राध्यापक पदावर निवड झालेल्या शिक्षकांना मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (आता शिक्षण मंत्रालय) आणि युजीसीच्या मानकांनुसार, ३७,४००-६७,००० वेतन आणि ९,००० रुपये ग्रेड पे मिळायला हवं. पण विद्यापीठानं सुधारित वेतनाचा लाभ हा २०१६ पासून देण्याऐवजी २७ डिसेंबर २०१८ पासून दिला.

यामुळं संबंधित शिक्षकानं हायकोर्टात धाव घेतली, पण हायकोर्टानं ही याचिका फेटाळून लावत जाहिरातीत झालेल्या टायपिंगच्या चुकीचा लाभ शिक्षकाला दिला जाऊ शकत नाही असा निकाल दिला. त्यानंतर संबंधित शिक्षकानं सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली. इथं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलं की, रेकॉर्डमध्ये स्पष्ट स्वरुपात ३७,४००-६७,००० रुपये वेतन आणि ९,००० ग्रेड पे लागू होतं. त्यामुळं विद्यापीठानं केवळ जाहिरातीतील चूक असं कारण सांगून शिक्षकाला वेतनापासून वंचित ठेवता येणार नाही.

कोर्टानं हा निर्णय देताना टिप्पणी केली की, विद्यापीठांनी आपल्या शिक्षकांचा सन्मान केला पाहिजे आणि त्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवले पाहिजेत. तसंच विद्यापीठं स्वतः शिक्षण मंत्रालयाच्या गाईडलाईन्स आणि युजीसीच्या नियमांपेक्षा वेगळं वेतन निश्चित करु शकत नाही. या नियमांचं विद्यापीठानं काटेकोर पालन केलं पाहिजे.

तसंच सुप्रीम कोर्टानं पुढे असंही म्हटलं की, जर जाहिरात आणि लागू नियमांमध्ये स्पष्टता नसेल तर नियमांना प्राथमिकता दिली जाईल. त्यामुळं भले ही जाहिरातीत चूक झाल्याचं मान्य केलं तरी युजीसीच्या नियमांनुसार, शिक्षकाला सुधारित वेतानाचा अधिकार मिळतो.