Mallikarjun Kharge: काँग्रेस अध्यक्ष खर्गेंच्या रॅलीनंतर शुद्धीकरण प्रकरणी सर्वात मोठी कारवाई; राहुल गांधींच्या मागणीला यश

Mallikarjun Kharge: काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्या रॅलीनंतर झालेल्या संतापजनक कथित शुद्धीकरण प्रकरणी राहुल गांधी यांनी आवाज उठवला होता. हा प्रकार म्हणजे कायद्यानं नष्ट केलेली अस्पृश्यता पाळण्याचा प्रकार असल्याचं त्यांनी म्हटलं होतं. या प्रकरणात आता मोठी घडामोड समोर आली आहे. एकूणच राहुल गांधींच्या लढ्याला यश आलं आहे.

नेमका विषय काय?

८ ऑगस्ट २०२६ रोजी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी हल्द्वानीच्या रामलीला मैदानावर ‘विजय शंखनाद’ रॅलीला संबोधित केलं होतं. त्यांच्या सभेनंतर दोन दिवसांनी 'श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास' या संघटनेने त्याच ठिकाणी होमहवन करून शुद्धीकरण विधी केला होता. या विधीचे व्हिडिओ सोशल मिडीयातून समोर आले होते.

काँग्रेसनं काय केला आरोप

एका दलित व्यक्तीच्या विरोधात असा शुद्धीकरण विधी करणं हा जातीय भेदभाव आणि अस्पृश्यता पाळण्याचा प्रकार असल्याचा आरोप खर्गे आणि काँग्रेसनं केला होता. खर्गे यांनी राज्यसभेत (१३ ऑगस्ट) मुद्दा उठवून सांगितले की, या कृत्यामुळं आपल्याला अस्पृश्यतेचा सामना करावा लागला असून हा व्यक्ती म्हणून अपमान आहे. त्यामुळं खर्गेंनी हा विधी करणाऱ्यांवर अॅट्रॉसिटी अॅक्ट अर्थात एससी-एसटी अत्याचार प्रतिबंध कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करुन कारवाईची मागणी केली होती.

त्यानंतर राहुल गांधी यांनीही एक विशेष पत्रकार परिषद घेऊन खर्गेंविरोधात करण्यात आलेल्या कथित शुद्धीकरण विधीचे व्हिडिओ समोर मांडत, हा प्रकार म्हणजे दलितांचा अपमान असल्याचं म्हटलं होतं. त्यामुळं याविरोधात लवकरात लवकर गुन्हा दाखल झाला पाहिजे, सरकार अशा घटनांवर मूक गिळून गप्प का असतं? असा सवालही त्यांनी केला होता. पण याप्रकरणी उलट हा विधी करणाऱ्यांनीच राहुल गांधीविरोधात अॅट्रॉसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या विधीचा राहुल गांधींनी अपमान केल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला होता.

दरम्यान, विविध प्रकारे याप्रकरणामध्ये सरकार ढिम्म असल्याची टिका व्हायला लागल्यानंतर आता सरकारनं हे प्रकरणं गांभीर्यानं घेतलं असून यामध्ये पहिला गुन्हा दाखल झाला आहे. खर्गेंनी भाजपचे मंत्री जे. पी. नड्डा यांना पत्र लिहून या प्रकरणी कारवाईचं आश्वासन दिल्याची आठवण करुन दिली होती. तसंच उत्तराखंड सरकारनं याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्याची मागणी केली होती. यानंतर बंगळुरूत झिरो एफआयआर दाखल झाली होती आणि हल्द्वानीतही अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवण्यात आला आहे.