मोदी सरकार 'या' मंत्रालयाचे 'विसर्जन' करण्याच्या मानसिकतेत ?

नवी दिल्ली : केंद्रीय अल्पसंख्यांक मंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी (Mukhtar Abbas Naqvi) यांचा खासदारकीचा कार्यकाळ उद्या (ता.7) संपत आहे. १० जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी त्यांना भाजपनं (bjp) तिकीट दिलेले नाही, लोकसभेच्या रामपूर पोटनिवडणुकीतही त्यांचे नाव भाजपच्या यादीत नाही. त्यामुळे नक्वी निर्धारित मुदतीत संसदेत पुन्हा निवडून आले नाहीत तर त्यांचे मंत्रीपदही जाणार आहे. या स्थितीत अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचेही भवितव्य धूसर दिसते आहे.

नक्वी यांना प्रथम राज्यसभेच्या तिकीट यादीतून वगळण्यात आले व लोकसभेच्या रामपूर पोटनिवडणुकीतही त्यांचे नाव भाजपच्या यादीत नाही. संसदेतही तूर्त भाजपचा एकही मुस्लिम खासदार नसणार आहे.त्यांना सर्वेसर्वा सत्तारूढ नेतृत्व एक मोठी जबाबदारी देऊ इच्छिते अशी आता दिल्लीच्या राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे.

2006 मध्ये मनमोहनसिंग सरकारच्या काळात जन्माला आलेले हे अल्पसंख्यांक कल्याण मंत्रालय आता परिस्थितीनुरूप 'प्रासंगिक' उरले आहे का, असा सूर संघपरिवारातून पुन्हा उमटू लागला आहे. नक्वी व त्यांच्यापूर्वी नजमा हेप्तुल्ला यांनी या मंत्रालयाचा कारभार सांभाळला आहे. हेप्तुल्ला यांचीही राज्यसभेतील 6 वेळची कारकीर्द अत्यंत उल्लेखनीय राहिलेली आहे हे येथे लक्षणीय.

देशाच्या दोन सर्वोच्च घटनात्मक पदांची म्हणजे राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतीपदाची निवडणूक तोंडावर आली आहे. या दोन पदांपैकी विशेषतः राज्यसभा सांभाळण्याची जबाबदारी असलेल्या उपराष्ट्रपतीपदासाठी नक्वींची वर्णी लागू शकते अशी शक्यता आहे.

सध्या नुपूर शर्मा प्रकरणामुळे आखाती देशांनी भारतावर डोळे वटारले आहेत. उपराष्ट्रपती निवडणुकीपर्यंत हा वाद शांत होण्याची शक्यता असली तरी नक्वींच्या सारख्या मुस्लिम पक्षनेत्याला घटनात्मक व अत्यंत महत्वाचे पद देऊन त्यांच्या रूपाने भारतीय नेतृत्व आखाती देशांसह जगाला `मोठा मेसेज` देण्याच्या मानसिकतेत असल्याच्या हालचाली आहेत.

नक्वी निर्धारित मुदतीत संसदेत पुन्हा निवडून आले नाहीत तर त्यांचे मंत्रीपदही जाणार आहे. या स्थितीत अल्पसंख्यांक मंत्रालयाचेही भवितव्य धूसर दिसते आहे. 20 कोटी लोकसंख्येच्या मुस्लिम समाजाला केंद्रस्थानी ठेवून यूपीए सरकारने दीड दशकांपूर्वी सुरू केलले हे मंत्रालय व त्याची गरज उरली आहे का, असे सवाल सत्तारूढ वर्तुळात चर्चेला आहेत.

मुस्लिम समाजालाच लाभ

एका शक्यतेनुसार मोदी सरकार या मंत्रालयाचेच 'विसर्जन' करण्याच्या मानसिकतेत आहे. कारण या मंत्रालयाच्या योजना व त्याचे बहुतांश लाभ फक्त मुस्लिम समाजाकडेच वळविण्यात येतात, असा आरोप केला जातो. ख्रिश्चन, शीख, बुध्द, जैन, पारशी, बहाई, ज्यू या अल्पसंख्यांकांना या मंत्रालयाच्या योजनांचे लाभ अपेक्षेइतके मिळत नाहीत, असे सांगितले जाते.

गैरमुस्लिम नेत्याकडे जबाबदारी?

मोदी सरकारने (Modi Government) हे मंत्रालय कायम ठेवले तरी त्याचे स्वरूप वरील अन्य अल्पसंख्यांक समाजांना अनुकूल करून बदलले जाईल, अशीही एक शक्यता आहे. गैर मुस्लिम भाजप नेत्याकडे या मंत्रालयाची जबाबदारी का नको असाही सवाल भाजपमधून विचारला जातो.

राजकीय `अॅंगल`

या शक्यतेला एक राजकीय `अॅंगल`ही आहे. गुजरातमध्ये 2017 मध्ये विश्व हिंदू परिषदेची राष्ट्रीय बैठक झाली. तीत अल्पसंख्यांक मंत्रालय रद्द करावे, असी जोरदार मागणी समोर आली होती. मनमोहनसिंग सरकारने काँग्रेसच्या लांगूलचालनाच्या धोरणानुसार या मंत्रालयाची स्थापना केली होती. केवळ मुसलमान समाजाला डोळ्यासमोर ठेवून ते स्थापन केले गेले होते व आता त्याची काही आवश्यकता उरलेली नाही, असेही काही विहिंप नेत्यांचे म्हणणे होते.