Bhaskar Bhagre News: केंद्र सरकारने साखर निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला आहे. कांदा उत्पादक शेतकरी आधीच संकटात आहे. अशा स्थितीत ग्रामीण अर्थव्यवस्था उध्वस्त करणारा हा निर्णय असल्याची टीका होत आहे.
नाशिकला कांदा उत्पादक शेतकरी संकटात आहे. कांद्याला अजिबात भाव नसल्याने शेतकरी रस्त्यावर उतरला आहे. केंद्र आणि राज्यातील सरकार मात्र या समस्येकडे दुर्लक्ष करण्यासाठी राजकीय फंडे बाजी करीत असल्याची टीका होत आहे.
केंद्र सरकारने साखर बंदीचा निर्णय घेतल्याने साखर कारखानदारी अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीप्रमाणे पैसे अदा करणे अडचणीचे होऊ शकते. संदर्भात ऊस उत्पादक आणि शेतकरी नेत्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे खासदार भास्कर भगरे यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली आहे. खासदार भगरे यांनी वाणिज्य मंत्रालयाला पत्र लिहिले आहे. केंद्र सरकारचा हा निर्णय ग्रामीण अर्थव्यवस्था संकटात टाकणार असल्याने त्याचा फेरविचार करावा, अशी मागणी त्यांनी केली.
केंद्र सरकारने कच्ची, पांढरी आणि शुद्ध साखरेच्या निर्यातीवर सप्टेंबर २०२६ पर्यंत तात्काळ प्रभावाने बंदी घालण्याचा घेतला. हा निर्णय ऊस उत्पादक शेतकरी, साखर उद्योग आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी गंभीर परिणाम करणारा ठरेल. महागाई नियंत्रण आणि देशांतर्गत साखरेचा पुरवठा सुरळीत ठेवणे हा सरकारचा उद्देश असला, तरी या निर्णयाचा सर्वाधिक फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसेल. त्यामुळे आधीच अडचणीत असलेला शेतकरी महागाईच्या चरकात ढकलला जाईल,
या निर्णयाने शेतकरी संतप्त झाल्याने तो रस्त्यावर उतरण्याची भीती खासदार भगरे यांनी व्यक्त केली आहे. ते म्हणाले, भारत हा जगातील प्रमुख साखर उत्पादक देश आहे. साखर निर्यातीमुळे देशाला परकीय चलन मिळते. साखर कारखान्यांना आर्थिक स्थैर्य मिळते. देशाच्या परकीय चलनाच्या गंगाजळीत वाढ होते.
साखर निर्यात बंदीमुळे देशांतर्गत बाजारात साखरेचा अतिरिक्त साठा निर्माण होईल.कारखान्यांच्या आर्थिक व्यवहारांवर ताण पडेल. परिणामी कारखान्यांकडून ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची देयके रखडण्याची शक्यता निर्माण होईल.
ऊस उत्पादक शेतकरी आधीच वाढते उत्पादन खर्च, खत-बियाण्यांचे वाढते दर, वीज, मजुरी आणि हवामान बदलाच्या संकटाचा सामना करत आहेत. अशा परिस्थितीत साखरेच्या निर्यातीवर बंदी घालणे म्हणजे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर आणखी घाला घालण्यासारखे आहे.
एफ आर पी प्रमाणे पैसे अदा होण्यात अडचणी येतील. ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर मोठा परिणाम होईल.ग्राहकांच्या हितासाठी साखरेचे दर नियंत्रणात ठेवणे आवश्यक असले तरी त्यासाठी शेतकऱ्यांच्या हिताचे बलिदान देणे योग्य नाही.
केंद्र सरकारने महागाई नियंत्रणासाठी पर्यायी उपाययोजना शोधाव्यात. इथेनॉल उत्पादनाला अधिक चालना देणे, साखर साठा व्यवस्थापनाचे प्रभावी नियोजन करणे आणि शेतकऱ्यांची देयके वेळेत मिळतील याची हमी देणे आवश्यक आहे. खासदार भगरे यांनी केंद्र सरकारकडे साखर निर्यातबंदीच्या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करण्याची मागणी केली.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.