Attorney General | मुकुल रोहतगी असतील भारताचे नवे 'महान्यायवादी'

नवी दिल्ली : मुकुल रोहतगी (Mukul Rohtagi) हे देशाचे पुढील अॅटर्नी जनरल असतील. येत्या 1 ऑक्टोबरपासून त्यांचा दुसरा कार्यकाळ सुरू होणार आहे. केंद्रात मोदी सरकार पहिल्यांदा सत्तेत आल्यानंतर 2014 ते 2017 या पहिल्या 3 वर्षात मुकुल रोहतगी यांनी अॅटर्नी जनरल म्हणून पदभार स्वीकारला होता. पण जून 2017 मध्ये त्यांनी वैयक्तिक कारणास्तव अॅटर्नी जनरल पदाचा राजीनामा दिला.

पण आता ते पुन्हा एकदा अॅटर्नी जनरल म्हणून पदभार स्वीकारणार आहेत. के.के वेणुगोपाल यांचा कार्यकाळ येत्या 30 सप्टेंबर 2022 रोजी संपणार आहे. त्यांच्या जागी पुन्हा एकदा मुकुल रोहतगी अॅटर्नी जनरल पदाचा पदभार स्वीकारतील. केंद्र सरकारने 90 वर्षीय वेणुगोपाल यांना पुन्हा एकदा कार्यकाळ वाढवण्याची ऑफर दिली होती. पण वाढत्या वयाचा आणि प्रकृतीचा हवाला देत त्यांनी ते मान्य केले नाही. मुकुल रोहतगी हे देशाचे पुढील अॅटर्नी जनरल असतील. त्यांचा दुसरा कार्यकाळ 1 ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे.

अॅटर्नी जनरलची नियुक्ती कशी केली जाते?

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 76 नुसार अॅटर्नी जनरलची नियुक्ती भारताचे राष्ट्रपती केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार करतात. त्यांच्याकडून राजीनामा घेण्याचा अधिकारही राष्ट्रपतींना आहे. अॅटर्नी जनरल हे पद घटनात्मक आहे. त्यांच्या कार्यकाळाला कोणतीही मर्यादा नाही, म्हणजेच राष्ट्रपती त्यांच्या इच्छेनुसार त्यांची नियुक्ती करु शकतात आणि त्यांना पदावरुन हटवूही शकतात. पण मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिला किंवा मंत्रिमंडळ बरखास्त झाले तर महान्यायवादी सुद्धा त्यांच्या पदाचा राजीनामा देतात, कारण मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार महान्यायवादी यांची नेमणूक झालेली असते.

अॅटर्नी जनरल अधिकार काय आहेत?

कलम ८८ नुसार अॅटर्नी जनरल देखील संसदेच्या कामकाजात भाग घेऊ शकतात. ते संसदेचे सदस्य नसले तरी त्यांना कोणत्याही सभागृहात बोलण्याचा अधिकार आहे. विधेयकाबाबतच्या चर्चेत ते सरकारची बाजू घेऊ शकतात. पण त्यांना संसदेत कोणत्याही विधेयकाबाबत मतदानात भाग घेण्याचा अधिकार नाही किंवा त्यांना कोणत्याही प्रकारचे वेतन किंवा भत्ता दिला जात नाही.