आमदारकी धोक्यात येताच मुकुल रॉय यांनी मारली पलटी; भाजपमध्येच असल्याचा दावा

नवी दिल्ली : आमदार मुकुल रॉय (Mukul Roy) यांनी भाजपला रामराम ठोकत तृणमूल काँग्रेसमध्ये (TMC) घरवापसी केली होती. पण रॉय भाजपमध्ये (BJP) असताना आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. त्यामुळे त्यांची आमदारकी रद्द व्हावी, यासाठी भाजपने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर रॉय यांनी अद्याप भाजपमध्येच असल्याचा दावा केला आहे. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही त्यांनी न्यायालयात सादर केल्याने खळबळ उडाली आहे.

मी भाजपकडून पश्चिम बंगाल विधानसभेवर निवडून गेलो आहे. मी पक्ष सोडला असा गैरसमज याचिकाकर्त्याचा झाला आहे. विधानसभा अध्यक्षांनीही मी भाजपचा आमदार असल्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे. विधानसभा सदस्याला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार कोणत्याही न्यायालयाला नाही. तसेच, हा विषय न्यायालयाच्या कार्यकक्षेत येत नाही, असे रॉय यांनी प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. भाजप सोडून ११ जून २०२१ रोजी तृणमूलमध्ये प्रवेश केल्याचाही रॉय यांनी इन्कार केला आहे. विधानसभा अध्यक्ष विमान बॅनर्जी यांनीही या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले आहे. अध्यक्षांचा निर्णय चुकीचा आहे, असे वाटत असेल तरच त्यात उच्च न्यायालय हस्तक्षेप करू शकते, असे त्यांनी म्हटले आहे.

रॉय यांची आमदारकी रद्द करावी, यासाठी भाजपचे विरोधी पक्षनेते सुवेंदू अधिकारी (Suvendu Adhikari) आता मैदानात उतरले आहेत. अधिकारींनी याप्रकरणी काही दिवसांपूर्वी विधानसभा अध्यक्ष बिमान बॅनर्जी यांच्याकडे अर्ज सादर केला होता. त्यावर आतापर्यंत काहीच कार्यवाही झालेली नाही. त्यामुळे अधिकारींनी थेट कोलकता उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत रॉय यांची आमदारकी रद्द करण्याची मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. त्यामुळे रॉय यांच्या आमदारकीवर आता टांगती तलवार आहे.

मुकुल रॉय यांनी भाजप सोडून तृणमूलमध्ये प्रवेश केला आहे. पक्षांतर बंदी कायद्यानुसार त्यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवावे. रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर निवडून आले असून, नंतर ते तृणमूलमध्ये गेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आमदारपदी राहण्याचा अधिकार नाही, असं सुवेंदू यांनी याचिकेत म्हटलं आहे. मुकुल रॉय हे भाजपच्या तिकिटावर कृष्णानगर उत्तर मतदारसंघातून विधानसभेवर निवडून गेले आहेत. मुकुल रॉय हे तृणमूल सोडून 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपमध्ये गेले होते. तिथे त्यांना राष्ट्रीय उपाध्यक्ष करण्यात आले होते. तर विधानसभेच्या निवडणुकीत ते निवडूण आल्यानंतर पुन्हा तृणमूलमध्ये दाखल झाले. त्यांच्याकडे सध्या पब्लिक अकाऊंट्स कमिटीचीही जबाबदारी आहे. त्याविरोधात भाजपने आंदोलनही केलं होतं. या कमिटीचे अध्यक्ष विरोधी पक्षाकडं दिलं जातं, असं भाजपचं म्हणणं आहे.