NEET Paper Leak Law Amendment : NEET पेपरफुटी प्रकरण : कठोर कायद्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची मंजुरी; आरोपींना 10 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, 10 कोटींपर्यंत दंडाची तरतूद

Exam Paper Leak Law : 'नीट' (NEET) पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन सुरू असताना केंद्र सरकारने सार्वजनिक परीक्षा (गैरप्रकार प्रतिबंधक) कायदा अधिक कठोर करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

या संदर्भातील दुरुस्ती विधेयकाला शुक्रवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. हे विधेयक संसदेच्या आगामी कामकाजात मांडले जाण्याची शक्यता असून, पेपरफुटी प्रकरणांमध्ये दोषी आढळणाऱ्यांसाठी शिक्षा आणि दंडाच्या तरतुदी अधिक कठोर करण्यात येणार आहेत.

सरकारच्या (Central Government) प्रस्तावानुसार, पेपरफुटीच्या गुन्ह्यांमध्ये दोषी ठरणाऱ्यांना कमाल 10 वर्षांपर्यंत कारावास आणि 10 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो. तसेच किमान शिक्षेची मुदत तीन वर्षांवरून पाच वर्षांपर्यंत वाढवण्याचाही प्रस्ताव आहे.

देशभरात पेपरफुटीविरोधात आणि केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी विद्यार्थ्यांकडून आंदोलन सुरू आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यापूर्वी पेपरफुटीच्या प्रकरणांसाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याची घोषणा केली होती. तसेच या विषयावरील कायदा अधिक प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक दुरुस्ती केली जाईल, असेही त्यांनी म्हटले होते.

आज पंतप्रधान मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विद्यमान कायद्यात व्यापक बदल करण्यावर चर्चा झाली. त्यानुसार पेपरफुटीच्या प्रकरणांची जलद सुनावणी करण्यासाठी विशेष न्यायालयांना कायदेशीर मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत निकाल देण्यासंदर्भातही तरतूद प्रस्तावित करण्यात आली आहे.

धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम

दरम्यान, या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचूक यांनी सुरू केलेले उपोषण त्यांनी मागे घेतले आहे. तसेच, आंदोलनाची घोषणा करणारे अभिजीत दिपके यांच्या नेतृत्वाबाबतही विविध स्तरांवर चर्चा सुरू आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांचा असंतोष अद्याप कायम असून शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणीही कायम ठेवण्यात आली आहे.