Union Budget announcement : केंद्रातील भाजपच्या नरेंद्र मोदी मोदी सरकारमधील अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. वेगवेगळ्या घोषणा करताना, महाराष्ट्राच्या पदरात नेमकं काय अन् किती पडलं, याची निश्चित स्वरूप समोर आलेले नसताना, ITR भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याची घोषणा केली.
'ITR-1 आणि ITR-2 असलेल्या व्यक्ती 31 जुलैपर्यंत त्यांचे ITR भरत राहतील, तर ऑडिट नसलेल्या व्यवसायांना किंवा ट्रस्टना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला जाईल,' अशी घोषणा मंत्री सीतारामन यांनी केली.
2026च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात (Budget) आयकर भरण्याच्या प्रक्रियेत मोठे बदल करण्याचं, अर्थमंत्री सीतारमण यांनी जाहीर केलं. आयटी रिटर्न सुधारण्यासाठी उपलब्ध असलेली वेळ, 31 डिसेंबर ते 31 मार्चपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव त्यांनी मांडला. ज्यासाठी नाममात्र शुल्क आकारले जाते. पण या ITR रिटर्न भरण्याची वेळही बदल करताना, ITR-1 आणि ITR-2 असलेल्या व्यक्ती 31 जुलैपर्यंत त्यांचे ITR भरत राहतील, तर ऑडिट नसलेल्या व्यवसायांना किंवा ट्रस्टना 31 ऑगस्टपर्यंत वेळ दिला जाईल, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी सांगितले.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पीय भाषणात, करदात्यांच्या अनुपालनास सुलभ करण्यासाठी लवकरच एक सरलीकृत आयकर प्रणाली अधिसूचित केली जाईल, अशी घोषणा केली. या प्रणालीमुळे आयकर रिटर्न (ITR) फॉर्म दाखल करणे सोपे आणि वापरकर्ता-अनुकूल करण्यासाठी पुन्हा डिझाइन करण्यात आला आहे. या मुळे गोंधळ कमी होईल. दाखल करण्याची अचूकता सुधारेल आणि प्रक्रिया आणि परतावा जलद होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
अर्थमंत्र्यांनी, मोटार अपघात भरपाई आणि त्याचे व्याज यापुढे आयकराच्या अधीन राहणार नाही. अपघातग्रस्तांसाठी थेट सवलतीची घोषणा करताना, “मोटार अपघात दावे न्यायाधिकरणाने कोणत्याही व्यक्तीला दिलेले कोणतेही व्याज आयकरातून सूट असेल आणि त्यावर कोणताही टीडीएस आकारला जाणार नाही,” असे सांगितले.
परदेशी टूर प्रोग्राम पॅकेजेसच्या विक्रीवरील टीसीएस दर अनुक्रमे सध्याच्या 5% आणि 20% वरून 2% पर्यंत कमी केल्याची घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली. तसेच उदारीकृत रेमिटन्स स्कीम (एलआरएस) अंतर्गत शिक्षण आणि वैद्यकीय उद्देशांसाठी टीसीएस दर सध्याच्या 5% वरून 2% पर्यंत कमी करण्याचा प्रस्ताव अर्थमंत्री सीतारामन यांनी बजेट सादर करताना ठेवला.
लहान करदात्यांसाठी योजना प्रस्तावित करताना, ज्यामध्ये नियम-आधारित स्वयंचलित प्रक्रियेमुळे मूल्यांकन अधिकाऱ्याकडे अर्ज करण्याऐवजी कमी किंवा शून्य कर कपातीचे प्रमाणपत्र मिळवणे शक्य होणार आहे, असे बजेट मांडताना, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले. अनेक कंपन्यांमध्ये सिक्युरिटीज असलेल्या करदात्यांच्या सोयीसाठी, डिपॉझिटरीजना गुंतवणूकदाराकडून फॉर्म-15G किंवा फॉर्म-15H स्वीकारून तो थेट विविध संबंधित कंपन्यांना प्रदान करण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव निर्मला सीतारामन यांनी ठेवला.
सरकारनामाचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Latest Marathi Political News, Breaking Political News from Maharashtra, India, Pune & Mumbai at Sarkarnama. To Get Live Political Marathi News on Mobile, Download the Sarkarnama Mobile App for Android and IOS. सरकारनामा आता सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर. ताज्या राजकीय घडामोडींसाठी फेसबुक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, शेअर चॅट, टेलिग्रामवर आणि व्हॉट्सॲप आम्हाला फॉलो करा. तसेच, सरकारनामा यूट्यूब चॅनेलला आजच सबस्क्राइब करा.